शनिवार, १३ ऑक्टोबर, २०१८

दलित मुस्लिम ऐक्य कुणाच्या पथ्यावर?

दलित मुस्लिम ऐक्य कुणाच्या पथ्यावर?

गांधी जयंतीच्या निमित्ताने औरंगाबाद येथे एक दलित-मुस्लीम मेळावा झाला. या मेळाव्यामुळे मात्र अनेक राजकारण्यांची झोप उडविली आणि दलित व मुस्लीम एकत्र आले तर त्याचे देशाच्या विशेषतः महाराष्ट्राच्या राजकारणावर भावी काळात काय परिणाम होऊ शकतील यासंबंधीच्या चर्चा सुरू झाल्या. महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीचे निमित्त साधून मंगळवारी देशभरात अनेक कार्यक्रम झाले. अर्थात, त्यामुळे सामाजिक अभिसरण कितपत झाले हा वादाचा मुद्दा होऊ शकत असला तरी राजकीय अभिसरण होऊ शकतील असे दोन महत्त्वाचे कार्यक्रम पार पडले. गेली पाच वर्षे सोडली तर त्याआधी अनेक वर्षांपासून दिल्लीत सत्ता असलेल्या कॉंग्रेसला शेवटी वर्ध्याचा आश्रय घ्यावा लागला.

जनतेचा पाठिंबा पुन्हा मिळविण्यासाठी गांधी जयंतीचा मुहूर्त साधून कॉंग्रेस नेत्यांना वर्ध्यातील सेवाग्राम आश्रमात स्वावलंबनाचे धडे घेण्याची वेळ आली आणि गांधी जयंतीला साक्षी ठेवून कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर कडाडून टीका करीत निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले. तर दुसरीकडे मराठवाड्यातील औरंगाबाद येथे दलित आणि मुस्लीम ऐक्‍याचा प्रचंड मोठा मेळावा पार पडला. वास्तविक काही दिवसांपूर्वीच रिपब्लिकन पक्षाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी आगामी निवडणुकीसाठी 'एमआयएम' पक्षाचे नेते खा. असदोद्दीन ओवेसी यांच्याबरोबर 'युती' केल्याची घोषणा केली होती.

या युतीवर शिक्‍कामोर्तब करण्यासाठी मंगळवारी औरंगाबाद येथे दलित आणि मुस्लीम ऐक्‍याचा प्रचंड मोठा मेळावा पार पडला आणि एका नवीन राजकीय अभिसरणाची नांदी झाली. प्रकाश आंबेडकर यांनी यापूर्वीही राजकारणात 'बहुजन विकास आघाडी"सारखे अनेक प्रयोग केले आहेत. मात्र, ते त्या त्या वेळच्या राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून होते. मात्र, त्यांनी यावेळेस प्रथमच 'दलित-मुस्लीम' ऐक्‍याची घोषणा करताना मजलिस-ए-इत्तिहादुल मुसलमीन ('एमआयएम') सारख्या कट्टरपंथीय राजकीय पक्षाचा आधार घेतला आहे.

मधल्या काळात राजकीय विजनवासात असलेले प्रकाश आंबेडकर 'भीमा-कोरेगाव' प्रकरणानंतर एकदम प्रकाशात आले आणि त्यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन राजकारणातील आपले महत्त्व आणखी वाढवले आहे. औरंगाबाद येथील मेळाव्यात प्रकाश आंबेडकर आणि खा. असदोद्दीन ओवेसी यांनी अपेक्षेप्रमाणे परस्परांवर स्तुतीसुमने उधळली. खा.

असदोद्दीन ओवेसी यांनी तर प्रकाश आंबेडकर यांना खासदार करण्याचेही आश्वासन दिले. स्वतःबरोबरच प्रकाश आंबेडकर यांच्यासारखे पाच खासदार राहिले तर आम्ही मोदी सरकारच्या नाकातोंडात दम आणू अशी दर्पोक्‍तीही त्यांनी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ महाराष्ट्रातील नव्हे तर संपूर्ण देशातील दलित जनतेचे श्रद्धास्थान आहेत हे ओळखून त्यांनी डॉ. आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या संविधानाचेही भावनिक भांडवल करून दलितांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे आता यापुढे निदान महाराष्ट्रात तरी आगामी निवडणुकीत 'जय भीम-जय मीम' (एमआयम) असा नारा ऐकू आला तरी कोणाला आश्‍चर्य वाटायला नको.

आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रकाश आंबेडकर आणि खा. असदोद्दीन ओवेसी यांनी मोठ्या हुशारीने दलित-मुस्लीम ऐक्‍याचे नवे राजकीय कार्ड खेळल्यामुळे सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांना त्याची गंभीर दाखल घ्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्रात अनेक शहरांमध्ये दलित आणि मुस्लिमांची मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या आहे. त्यामुळे दोघांचीही मते एकत्र आली तर त्याचा इतर राजकीय पक्षांच्या मतांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

विशेषतः मराठवाड्यात अनेक शहरात दलित आणि मुस्लीम मते एकत्र आली तर त्याचा फायदा त्यांच्या संयुक्‍त उमेदवाराला होऊ शकतो. मराठवाड्यात 'एमआयएम' पक्षाने आधीच आपली पाळेमुळे रुजवायला सुरुवात केली केली आहे. त्यात त्यांना दलितांची साथ मिळाली तर स्थानिक स्वराज्य संस्था सारख्या निवडणुकांमध्येही त्यांना चांगले यश मिळू शकते त्यामुळे इतर राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने ती डोकेदुखी ठरणार आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर दलितांवर मोठ्या प्रमाणावर झालेले हल्ले तसेच जमावाच्या 'झुंडशाही'च्या नावाखाली घेण्यात आलेले काही बळी यामुळे दलित-मुस्लीम समाज मोदी सरकारवर नाराज असल्याची भावना लक्षात घेऊन त्याचा आपल्याला कसा लाभ करून घेता येईल यासाठी देशातील काही प्रमुख पक्ष प्रयत्नशील असतानाच दलित-मुस्लीम ऐक्‍याची ही तिसरी आघाडी झाल्याने त्यांचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत.

या दलित-मुस्लीम ऐक्‍याचा महाराष्ट्रात तरी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीला चांगलाच फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत दलित-मुस्लीम मतांची पेढी आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी सर्वच पक्षांची कसोटी लागणार आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे दलित-मुस्लीम ऐक्‍य कोणाच्या मुळावर आहे हे मात्र निवडणूक निकालानंतर कळून येईल.

शिवसेनेच्या स्वबळाची संख्या किती?






शिवसेनेच्या स्वबळाची क्षमता किती?



विधानसभा निवडणुका शिवसेनेने स्वबळावर लढविल्या तरी त्यांना पूर्ण बहुमत मिळेल की नाही, याबद्दल पूर्वेतिहास काहीही सांगत नाही. त्यामुळे शिवसेना पुन्हा सत्तेसाठी भाजपचीच साथ घेईल किंवा देईल, अशी शक्‍यता व्यक्त केली जा ते.

गेल्या काही दिवसांतील हालचाली, दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांची वक्‍तव्ये, भाजपने युतीसाठी दाखविलेली उत्सुकता, शिवसेनेच्या विद्यमान खासदारांची चलबिचल आणि एकीकडे भाजप व त्याच्या नेतृत्वाला झोडपून काढत असताना ऐन मोक्‍याच्या वेळी, निर्णायक क्षणी शिवसेनेने भाजपची केलेली पाठराखण पाहता किमान लोकसभा निवडणुकीत तरी शिवसेनेचा स्वबळाचा नारा टिकून राहील की नाही, याबद्दल शंका वाटावी अशीच परिस्थिती आहे.


महाराष्ट्र विधानसभेत 288 जागा आहेत. बहुमतासाठी 145 आमदारांची आवश्‍यकता असते. शिवसेनेने 1990 च्या विधानसभा निवडणुकीपासून आतापर्यंत कमाल 73 जागाच जिंकल्या आहेत. अर्थात 1990 ते 2009 पर्यंत सेनेची भाजपबरोबर युती होती. पण 2014 मध्ये स्वबळावर लढवूनही सेनेला 63 जागाच जिंकता आल्या होत्या.

आगामी निवडणुकीत शिवसेना स्वबळावर लढून जागा दुप्पट कशा करणार हा लाख मोलाचा प्रश्‍न आहे. राज्य व केंद्र सरकारच्या नेतृत्व, धोरणांवर तोंडसुख घ्यायचे आणि सत्तेला चिकटूनही राहायचे या दुटप्पी धोरणामुळे सेनेबद्दल नाही म्हटले तरी मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील मतदार किती प्रमाणात विश्‍वास ठेवून एकहाती सत्ता सोपवतील, याबद्दल शंका घ्यायला भरपूर वाव आहे.

वर्ष 1989 मध्ये शिवसेना-भाजप युती झाली. 1990 ते 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत जागावाटपात सेनेच्या वाट्याला अधिक मतदारसंघ आले होते. तेव्हा सेना "मोठ्या भावा'च्या भूमिकेत होती. परंतु सेनेचा "स्ट्राईक रेट' (उभ्या केलेल्या उमेदवारांच्या तुलनेत विजयी उमेदवारांचे प्रमाण) फार प्रभावी राहिलेला दिसत नाही. 1990 मध्ये 183 जागी उमेदवार उभे करूनही सेनेचे 52 च उमेदवार निवडून येऊ शकले होते. 2009 मध्ये पक्षाच्या 169 उमेदवारांपैकी 44 उमेदवारच विजयी होऊ शकले होते.

वर्ष 2014 च्या गेल्या निवडणुकीत सेनेने स्वबळावर प्रथमच निवडणुका लढविल्या. 288 पैकी 286 जागांवर उमेदवार उभे केले खरे पण 63 जागीच पक्षाला विजय मिळू शकला होता. (मते 19.3 टक्के). वर्ष 1995 मध्ये शिवसेनेला सत्ता मिळाली तेव्हा पक्षाचे आजवरचे सर्वाधिक 73 उमेदवार विजयी झाले होते. तर 96 उमेदवारांना पराभव पत्करावा लागला होता. 1999 मध्ये आमदारांची संख्या सत्ता असूनही चारने कमीच झाली होती.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पश्‍चात सेनेची घसरण होईल असा काहींचा अंदाज होता; परंतु उद्धव यांनी स्वबळावर लढून राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागा (63) जिंकल्या होत्या, हेही लक्षात घ्यायला हवे. वर्ष 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे आजवरचे सर्वाधिक अठरा खासदार निवडून आले. ही मोदी लाट व भारतीय जनता पक्षाबरोबरच्या युतीची किमया होती, हे विसरता कामा नये. शिवसेनेने आतापर्यंत 4 (1991), 15 (1996), 6 (1998), 05 (1999), 12 (2004) व 11 (2009) लोकसभा जागा राज्यात जिंकल्या, त्या भाजपबरोबरच्या साथीमुळेच. 2014 ची 18 पर्यंत वाढलेली संख्या ही मोदी लाटेचीच किमया होती. याची जाणीव विद्यमान खासदारांना असल्याने युती कायम ठेवण्याचाच त्यांचा आग्रह असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

भारतीय जनता पक्ष एवढे दिवस "शत प्रतिशत'ची भाषा करीत होता. पण बदलत्या वातावरणाने भाजपनेही आता युतीसाठी उत्सुक असल्याची भाषा सुरू केली आहे. दिल्लीश्‍वर "मातोश्री'वर भेटायला आले किंवा दिल्लीहून फोन आले की सेनेचे नेतृत्व मवाळ होऊन भाजपला मदत करते असे चित्र वारंवार अनुभवायला आले आहे. त्यामुळे तूर्त लोकसभा निवडणुकीत 29 वर्षांचे हे मित्र पुन्हा हातात हात घालणार याचीच शक्‍यता अधिक वाटते. या निवणुकीचा रागरंग पाहूनच बहुधा विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढायचे की युती करून लढायचे, याचा निर्णय होण्याची चिन्हे आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा व केंद्र-राज्य सरकारची धोरणे यांच्यावर कडाडून हल्ला करूनही सेनेने संधी असतानाही मोदी सरकारवरील अविश्‍वास ठराव, राज्यसभा उपाध्यक्ष निवडणूक, पेट्रोल-डिझेल महागाईविरोधातील 'भारत बंद' यावेळी भाजपला सोयीची अशीच भूमिका घेतली होती. स्वबळावर लढायची घोषणा करूनही सेना केंद्र व राज्यातील मंत्रिपदे सोडण्याचे वा सरकारचा पाठिंबा काढून देण्याचे नाव काढत नाही, हे पुरेसे बोलके आहे. यावरून भाजपबरोबर युतीचे संकेत कायम राहतात.

या पार्श्‍वभूमीवर व 2014 चा आणि आधीच्या निवडणुकीतील अनुभव लक्षात घेऊन सेना अंतिमतः स्वबळावर लढेल की नाही आणि लढली तरी त्यांना खरोखरच एकहाती सत्ता मिळेल की नाही याबद्दल शंका घ्यायला भरपूर वाव आहे.

सागर आणि नदी कथाबोध!



प्राचीन काळची गोष्ट आहे. एका ऋषीच्या आश्रमात अनेक शिष्य ज्ञानग्रहण करीत होते. आचार्यांचे सर्वांकडं सारखंच लक्ष होतं. त्यांचा एक अनुज नावाचा शिष्य होता. बुद्धीनं चमकदार, वाणी खणखणीत. गुरुजी त्याचं कौतुक करीत. पण हळूहळू अनुज बदलू लागला तो इतरांपेक्षा स्वतःला महान समजू लागला. आचार्यांनी ओळखलं की याला अहंकार झाला आहे. पण त्याला त्याच्या अहंकारी स्वभावाबद्दल प्रत्यक्ष जाणीव न देता आचार्यांनी त्याचं वेगळ्या प्रकारे प्रबोधन करायचे ठरवलं. मग एकदा आचार्य निसर्गभ्रमणाला निघाले. त्यांनी अनुजला बरोबर घेतलं. फिरता फिरता ते एका विशाल सागराच्या तीरी आले. आचार्य म्हणाले.

"अनुज तुला आता तहान लागली असेल. इथलं पाणी पी.' आचार्यांची आज्ञा म्हणून अनुज त्या सागराचं ओंजळभर पाणी प्याला. पण त्या अत्यंत खारट पाण्यानं त्याचं तोंड कसंतरी झालं. आचार्य म्हणाले, "बघ अनुज, एवढा मोठा विशाल सागर.

सगळं पोटात घेतो. पण थेंबभर पाणीसुद्धा लोकांची तहान भागवायला उपयोगी पडत नाही.' "खरं आहे आचार्य!' अनुज खाली मान घालून म्हणाला. पुढे ते फिरता-फिरता एका नदीकाठावर आले. नदी संथपणे वाहात होती.

तिचं स्वच्छ आणि नितळ पाणी डोळ्यांनाही सुखावत होतं. "अनुज, आताही तुला तहान लागली असेल. नदीचं पाणी पी.' अनुज आणि आचार्य दोघंही पुढं झाले. ओंजळीत ते अमृत घेतलं.

एक घोट घेताच मन कसं शांत आणि तृप्त झालं. अजून तहान भागेपर्यंत पाणी प्याला. दोघंही पुढं चालत होते. आता आश्रमात परतण्याची वेळ झाली.

आचार्यांनी विचारलं, "अनुज आज आपण दोन जलाशयांवर गेलो. कोणत्या?' "नदी आणि सागर' "यातील मोठं कोण आणि लहान कोण?' "सागर मोठा, नदी लहान.' "पाण्याचा गुणधर्म कोणाचा अधिक उपयुक्‍त?' "नदीचा.' अनुज काय समाजायचं ते समजला त्या दिवसापासून त्याचा अहंकार नाहीसा झाला. *** माणूस आकारानं मोठा की लहान, श्रीमंतीने अधिक की कमी. ज्ञानानं किती समृद्ध यावर त्याचं मोठेपण अवलंबून नसून तो गुणानं किती समृद्ध आहे आणि तो इतरांच्या किती उपयोगी पडतो त्याची महानता अवलंबून असते.

'मी टू' चं वादळ!


'मी टू' चं वादळ!



गेल्या काही दिवसापासून मी-टू' च्या वादळाने देशात थैमान घातले आहे. सोशल मीडियामुळे या वादळाची तीव्रता घराघरात पोहोचली आहे. काही दिवसांपूर्वी बंगाली अभिनेत्री तनुश्री दत्ता हिने तिच्यासंबंधी घडलेल्या एका गैरप्रकाराला वाचा फोडली आणि पाहता पाहता तिच्या या 'ठिणगी'चे रूपांतर वणव्यात झाले. त्यानंतर अनेक क्षेत्रातील महिलांनी या संधीचे निमित्त साधून आपल्याशी झालेल्या गैरवर्तनाच्या अन्यायाच्या तक्रारी जाहीरपणे मांडायला सुरुवात केली त्यामुळे हा वणवा आता भडकतच चालला आहे.

वास्तविक अभिनेत्री तनुश्री दत्ता हिने आरोप केलेले प्रकरण खूप जुने म्हणजे नऊ वर्षांपूर्वीचे आहे.

'हॉर्न ओके प्लिज.' या चित्रपटाच्या एका गाण्याच्या चित्रीकरणादरम्यान अभिनेते नाना पाटेकर यांनी माझ्याशी लगट करून विनयभंग केला असा तिचा आरोप आहे. याप्रसंगी सेटवर उपस्थित असलेले नृत्यदिग्दर्शक गणेश आचार्य, चित्रपटाचे दिग्दर्शक राकेश सारंग (लालन आणि कमलाकर सारंग यांचे चिरंजीव) आणि निर्माते सामी सिद्दीकी यांनी आपल्या तक्रारीची दखल घेतली नाही असाही तिचा आरोप आहे. नाना पाटेकर, गणेश आचार्य, सारंग आणि सामी सिद्दीकी यांनी अर्थातच तनुश्री दत्ता हिचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. "कल का सच, आज भी सच है और कल भी वो सचही रहेगा' असे पाटेकर यांना वाटत आहे तर सिद्दीकी यांनी तर असा काही प्रकार घडलाच नाही. केवळ पब्लिसिटी स्टंटसाठी तनुश्रीने असे आरोप केले आहेत असा उलटा आरोप केला आहे. परंतु हे प्रकरण आता केवळ आरोप-प्रत्यारोपावर थांबले नाही तर याप्रकरणी तनुश्री दत्ता हिने मुंबईतील ओशिवरा पोलीस ठाण्यात चौंघांविरुद्ध तक्रार केली आहे.

काही अभिनेत्रींनीं तनुश्रीच्या पाठीशी उभे राहताना आपल्याला आलेल्या अशाच अनुभवांची उजळणी केली आहे. निर्मात्या विनिता नंदा तसेच अभिनेत्री संध्या मृदुल यांनीही अनेक मालिकांमधून 'संस्कारी बाबूजी' म्हणून आपली प्रतिमा ठसविणारे अभिनेते आलोकनाथ यांच्यावर तर बलात्काराचा गंभीर आरोप केला आहे. याशिवाय चित्रपटसृष्टीतील अशा अनेक पीडित महिलांनी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा पाढा वाचायला सुरुवात केली आहे. निर्माते आणि दिग्दर्शक सुभाष घई, दिग्दर्शक विकास बहल, साजिद खान यांच्यासह चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गजांवर आता असे आरोप व्हायला सुरुवात झाली आहे. मॉडेल-अभिनेत्री असलेल्या अमन संधू हिने तर 'कास्टिंग काऊच'चा आरोप करून दिग्दर्शक दीपक मिश्रा यांचे सर्वांसमोर थोबाड रंगविले. सुप्रसिद्ध निर्माते-दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांच्यावर देखील काही वर्षांपूर्वी एका मॉडेल-अभिनेत्रीने "कास्टिंग काऊच' चा आरोप करून त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती.

केवळ चित्रपटसृष्टीतील नव्हे तर पत्रकारिता, क्रीडा, आणि अन्य क्षेत्रातील अशी प्रकरणेही आता बाहेर येत आहेत. विद्यमान केंद्रीय मंत्री आणि दीर्घकाळ संपादकपद भूषविणारे एकेकाळचे वरिष्ठ पत्रकार एम. जे. अकबर यांच्याविरुद्ध सात महिला पत्रकारांनी लैगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. मनेका गांधी, स्मृती इराणी यांच्यासारख्या महिला मंत्र्यांनीही अकबर यांच्यावरील आरोपाची शहानिशा करण्याची मागणी केली आहे. अकबर यांच्यावरील या आरोपाने मोदी-विरोधकांना मात्र आयतेच कोलीत हातात सापडले आहे. त्यामुळे अकबर यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन मोदी सरकारचीही अब्रू वाचवावी.

अशा प्रकरणाचा मागोवा घेतल्यास यासंदर्भात अनेक प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतात. संबधित अभिनेत्रींनीं असे प्रकार करणाऱ्या संबधित अभिनेत्यांविरुद्ध त्याच वेळेला लगेच का तक्रार केली नाही? तनुश्री दत्ता हिचे प्रकरण तर जवळजवळ नऊ वर्षापूर्वीचे आहे. हा प्रकार घडल्यानंतर ती रागाने सेट सोडून गेली होती हे खरे असले तरी तिने त्याचवेळी नाना पाटेकर आणि अन्य जणांविरुद्ध तक्रार का केली नाही? तिने तक्रार करू नये म्हणून तिच्यावर कोणी दबाव टाकला होता का? तिने केलेल्या आरोपांवर त्यावेळी कोणी विश्‍वास ठेवला नसता का? आणि दहा वर्षांनंतर असे आरोप करून बॉलीवूडमध्ये खळबळ माजविण्याचे नेमके कारण कोणते? या प्रकरणाची वाच्यता करण्यासाठी तिला किंवा अन्य अभिनेत्रींना आत्ताच का जाग यावी? असे काही प्रश्‍न साहजिकच निर्माण होतात अर्थात या प्रश्‍नांना तनुश्री किंवा अन्य अभिनेत्रीच नेमके उत्तर देऊ शकतील. पण पुन्हा त्यांच्याबाबत विश्‍वासार्हतेचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो.
शिवाय अशा प्रकरणाची दुसरी बाजूही लक्षात घेण्याची आवश्‍यकता आहे.

आधुनिकतेच्या नावाखाली चित्रपटसृष्टीतील वातावरण वरचेवर इतके 'खुल्लमखुल्ला' होत आहे की, त्याला कसलाही धरबंद राहिलेला नाही. सेटवरचे वातावरणही अनेकदा खूपच मोकळे असते. एखाद्या चित्रपटाचा 'प्रीमिअर' असो की पुरस्कार सोहळा असो तेथे 'गळामिठी' चे प्रकार इतके कॉमन झाले आहेत की विचारता सोय नाही शिवाय अशा कार्यक्रमांना कमीत कमी तोकड्या कपड्यात उपस्थित राहण्यासाठी अभिनेत्रींमध्ये जणू स्पर्धांचं लागलेली असते. अशा प्रतिष्ठित, वजनदार असामीविरुद्ध तक्रार केल्यास करिअरच्या दृष्टीने आपले चित्रपटसृष्टीत पुढे काय होईल? याचाही त्यांना विचार करावा लागतो.

'मी-टू'च्या वादळाचे रूपांतर चळवळीत झाले तर आगामी काळात गैरवर्तनाचे असे प्रकार निश्‍चितच थांबतील. आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून त्यांच्यासारख्या अभिनेत्रींनीं हा लढा शेवटपर्यंत पुढे न्यावा. सोशल मीडियाद्वारे समाजाची शक्ती त्यांच्या बाजूने उभी राहिल्यास संबंधितांना चांगला धडा मिळून अशा प्रकारांना आळा बसू शकेल. सध्या निर्माण झालेल्या 'मी-टू' च्या वादळाचा हाच अन्वयार्थ आहे.

राजकारणात अभ्यासाला पर्याय नाही


राजकारणात अभ्यासाला पर्याय नाही



राफेलपासूनच आपण त्यांच्या खोटेपणाची उलटी गिनती सुरू करू . राफेल सौद्यात काही घोटाळा झाला आहे, याची शंका येण्याइतपत जरी आधार मिळाला तर त्याची चौकशी व्हावी, हे कुणीही मान्य करील. पण, तो आधार मिळविण्याची जबाबदारी तरी तुम्ही घ्याल की, नाही? पण, अशी जबाबदारी घेण्याची राहुलची वा काँग्रेसची तयारी नाही.

जगातील सर्वाधिक वेगवान म्हणून वर्णन केल्या जाणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शिल्पकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 'चोर' या अत्यंत असभ्य शब्दांत उल्लेख केल्यामुळे काँग्रेसचे स्वनामधन्य अध्यक्ष राहुल गांधी यांची खाज जिरली म्हणून की काय , त्यांनी आता 'आगे आगे देखो'चा पवित्रा घेतलेला दिसतो . त्यांचा 'संयम' किती काळ टिकेल, हा प्रश्नच आहे.

पण, २०१४ नंतरच्या त्यांच्या कारकिर्दीत 'राजकारणात अभ्यासाला पर्याय नाही' एवढे जरी त्यांना कळले तरी त्यांच्या समर्थकांना ते पंतप्रधान होण्याएवढा आनंद होईल. कारण, २०१४ नंतर आणि विशेषत: काँग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांची अवस्था 'चेष्टा बघू किती' सारखी झाली आहे. खोटे बोलण्याचे तर त्यांनी जणू व्रतच घेतले आहे. राजकारणाच्या सभ्य भाषेत त्याचे 'हिट अॅ ण्ड रन ' असे वर्णन केले जाते. त्यांच्या त्या प्रकारच्या वागण्याचा प्रत्यय केवळ राफेल प्रकरणामुळेच येतो, असे नाही, तर मोदी सरकारवर त्यांनी केलेल्या प्रत्येक हल्ल्याच्या वेळी येत आहे. पण, तरीही ते आपली रणनीती बदलायला तयार नाहीत.

राफेलपासूनच आपण त्यांच्या खोटेपणाची उलटी गिनती सुरू करू . राफेल सौद्यात काही घोटाळा झाला आहे, याची शंका येण्याइतपत जरी आधार मिळाला तर त्याची चौकशी व्हावी, हे कुणीही मान्य करील. पण, तो आधार मिळविण्याची जबाबदारी तरी तुम्ही घ्याल की, नाही? पण, अशी जबाबदारी घेण्याची राहुलची वा काँग्रेसची तयारी नाही. आता कुठे त्यांनी हा विषय भारताच्या महालेखाकाराकडे (सीएजी) आणि केंद्रीय सतर्कता आयोगाकडे (सीव्हीसी) नेला आहे. पण, त्यांच्या अभिप्रायाची वाट पाहण्याची मात्र त्यांची तयारी नाही. त्यापूर्वीच ते देशाच्या पंतप्रधानांना 'चोर' म्हणून मोकळे झाले आहेत. अशा सनसनाटी आरोपांच्या बातम्यांमुळे वृत्तवाहिन्यांचा टीआरपी भलेही वाढत असेल, पण त्यांच्या विश्वसनीयतेला मात्र धक्काच बसतो. कारण, सनसनाटी बातम्यांमुळे तयार झालेले 'परसेप्शन' तथ्य समोर येताच विरघळून जाते. म्हणूनच राजकारणात तथ्याला, अभ्यासाला अधिक महत्त्व आहे. त्या मार्गाचा काँग्रेस प्रयत्नच करीत नाही. अल्पकाळ टिकणारी सनसनाटी निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाल्यासारखे दिसतही असतील, पण ती अल्पकाळच असते याचा विसर पडू देता कामा नये.

अभ्यासाचे भान नसले म्हणजे काय होते याचा अनुभव येऊनही ते सुधरायला तयार नाहीत . "राफेल प्रकरण हे बोफोर्ससारखेच आहे," असे म्हणून प्रारंभीच त्यांनी आपल्या पिताश्रींवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करून तोंडघशी पडले. खरेतर राफेल व बोफोर्स यात विदेशातून शस्त्रखरेदी याशिवाय अन्य कोणतेही साम्य नाही. एक तर राफेल हा भारत व फ्रान्स या दोन सरकारांमधील करार आहे. त्यात कुणीही मध्यस्थ नाही. बोफोर्सचा सौदा भारत सरकार व एक खासगी कंपनी यातील होता व त्यात विन चढ्ढासारखे मध्यस्थही होते. बोफोर्सचा गौप्यस्फोट भारतातील कोणत्याही विरोधी पक्षनेत्याने केला नाही, जरी त्यांनी तो विषय तर्कसंगत शेवटापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला असेल. बोफोर्स प्रकरणाची पहिली बातमी स्वीडिश रेडिओने दिली होती. तिची शहानिशा करण्यासाठी तेथील सरकारने त्यांच्या ऑडिट ब्युरोमार्फत चौकशी केली होती. त्यातून मध्यस्थ होते व लाच देण्यात आली होती, हे सिद्ध झाले होते. त्या अहवालावरच झाकपाक करण्यासाठी बी. शंकरानंद या मंत्र्याला राजीनामा द्यायला सांगून त्यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात आली होती. झाकपाक करण्याचेच काम असल्याने ती समितीही लाभधारकापर्यंत पोहोचू शकली नाही. पण, क्वात्रोचीमामाचे बँक ऑफ इंग्लंडमधील खाते सील झाले होते. पुढे भारताच्याच एका मंत्र्याने कुणाच्या तरी दबावाखाली येऊन ते खाते उघडण्यास आणि आपले पैसे घेऊन इंग्लंडमधून पोबारा करण्यास क्वात्रोचीमामाला मदत केली होती. भारतातून बाहेर सटकण्यातही कुणाची तरी मदत मिळाल्यामुळे तो यशस्वी झाला होता. तो 'कुणीतरी' कोण होता, हे एव्हाना सर्वांना कळलेही आहे. राफेलप्रकरणात यापैकी काहीही घडलेले नाही. फ्रान्स सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची भूमिका घेतलेली नाही. राहुल गांधींचा प्रत्येक आरोप किती खोटा आहे, हे सांगण्यास मात्र ते विसरले नाहीत. या प्रकरणात प्रत्येक वेळी ते खोटेच ठरले आहे. तरी जर ते पंतप्रधानांना अर्वाच्य शिवीगाळ करीत असतील तर 'बेशरम' म्हणून उल्लेख झाल्याचा राहुलसमर्थकांना का राग यावा?

राफेलच्या किमतीचाच विषय पाहा . एक तर स्वत: राहुल एक तर स्वत: राहुललाच नेमकी किंमत माहीत नाही. त्यांनी प्रत्येक वेळी वेगवेगळी किंमत सांगितली आहे. "या सौद्यात गुप्ततेचे कलम नाही," असे वाक्य फ्रान्सच्या अध्यक्षांच्या तोंडात त्यांनी लोकसभेत उच्चारले आणि त्या दिवसाचे लोकसभेचे कामकाज संपण्यापूर्वी फ्रान्स सरकारचा खुलासा लोकसभेत येऊन धडकला. कुणाची इज्जत गेली? राहुलची तर गेलीच पण त्याचबरोबर त्यांच्यासारख्या खोटारड्या नेत्यामुळे लोकसभेलाही मान खाली घालावी लागली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची साक्षही कामी आली नाही.

किमतीतही एक फरक आहे . फक्त विमानाची आणि शस्त्रास्त्रांसहित येणाऱ्या विमानाच्या किमतीत फरक राहणे स्वाभाविक आहे, हे कुणालाही कळू शकते. शस्त्रास्त्रेही अतिशय भेदक असल्यामुळे त्या शस्त्रांच्या किमतीत समावेश होणे ओघानेच आले, पण विमानाची किंमत सांगताना राहुल गांधी कधीही हा फरक सांगत नाहीत. एकीकडे ते केवळ विमानाची किंमत सांगतात आणि लगेच वाढलेली किंमत सांगतात. २०१२ मधील रुपयाची किंमत आणि २०१६ मध्ये असणारी रुपयाची किंमत यातील फरक लक्षात घेण्याची तर त्यांची तयारीच नाही. वास्तविक राफेल करारातच अशी तरतूद आहे की, त्या सौद्याच्या निम्मी रक्कम त्या कंपनीला भारतात सुटे भाग तयार करण्यासाठी गुंतवावी लागेल. भारतीय उद्योगांना काम मिळावे, तरुणांना रोजगार मिळावा अशी त्यामागे योजना आहे. पण, अशी संधी केवळ अनिल अंबानी यांनाच मिळाली नाही. अनेक भारतीय कंपन्यांना ती मिळाली. एवढेच काय पण राहुलचे मार्गदर्शक सॅम पिट्रोडा यांच्या कंपनीचाही त्यात समावेश आहे. पण, राहुल गांधी अनिल अंबानींशिवाय कुणाचेही नाव घेत नाहीत. या प्रकरणात अनिल अंबानीही केवळ योगायोगानेच आले. रिलायन्स समूहाच्या अनेक कंपन्या आहेत, याची राहुलला माहिती नाही असे नाही. २०१२ मध्ये फ्रान्सच्या कंपनीने अनेक कंपन्यांबरोबरच रिलायन्सची निवड केली होती, हेही रेकॉर्डवर आहे. त्यावेळी रिलायन्स समूह एकत्र होता. त्यानंतर त्या कंपनीचे वाटे झाले व नेमक्या अनिल अंबानींच्या वाट्याला आलेल्या कंपनीकडेच संबंधित जबाबदारी गेली. पण, हा तपशील राहुल गांधी कधीच सांगत नाहीत. कारण ते सांगितले तर त्यांच्या आरोपांचा डोलाराच कोसळून पडतो.

अगदी परवा परवा ते पुन्हा उघडे पडले . यावेळी त्यांनी फ्रान्सच्या माजी अध्यक्षाला विवादात ओढले. ओलांद नावाच्या त्या माजी अध्यक्षाची एका पत्रकाराने मुलाखत घेतली. मुलाखतीचा विषय होता त्या अध्यक्षाच्या चित्रपटक्षेत्रात काम करणाऱ्या एका नटीचा. ती नटी ओलांद यांची प्रेयसी असल्याची व तिला ओलांदच्या दबावामुळे अनिल अंबानीने मदत केल्याची तक्रार होती. राफेल सौद्याशी तिचा काहीही संबंध नव्हता. पण जणू काय त्यासाठीच ती मुलाखत होती, असा भ्रम राहुलसमर्थकांनी त्यांच्यासोबत असलेल्या मोदीविरोधी वृत्तवाहिन्यांच्या मदतीने निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, पण एकीकडे फ्रान्स सरकारने व दुसरीकडे अनिल अंबानीने आरोपांचा इन्कार केल्याने इथेही महाराज उघडे पडले. ते असे प्रत्येक ठिकाणीच उघडे पडत असल्यामुळे त्यांना विरोधी पक्षाचे कामही धड करता येत नाही, असे मोदींनी म्हटले तर बिघडले कुठे? वास्तविक या प्रकरणात पाकिस्तानला डोकावण्याची संधी मिळायला नको, एवढी तरी काळजी त्यांनी निश्चितच घ्यायला हवी होती. किमान पाकिस्तानने डोकावल्यानंतर तरी त्याचा निषेध करायला हवा होता व आमचे आम्ही पाहून घेऊ, असे ठणकावून सांगायला हवे होते. पण तेही त्यांना करता आले नाही. त्यामुळे त्यांचे पाकिस्तानशी संगनमत तर नाही ना, अशी शंका उत्पन्न करण्याची संधी मोदींना मिळाली.

राहुल व त्यांच्या टीमचा अभ्यासाच्या अभावाचा प्रश्न केवळ राफेलपुरताच मर्यादित नाही . मोदी सरकारला बदनाम करण्यासाठी त्यांनी आतापर्यंत जेवढे हथकंडे वापरले ते सर्व फसले आहेत. भारतीय लष्कराने नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकिस्तानात घुसून केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकविरुद्ध काँग्रेसने काय कमी कलकलाट केला? आपण लष्कराच्या मनोबलाशी खेळतो आहोत, याचेही भान त्यावेळी त्याला राहिले नाही. नोटाबंदीबाबतही त्यापेक्षा वेगळे नाही. नोटाबंदीमुळे लोकांना त्रास होऊ शकतो, हे मोदींनी पहिल्याच दिवशी सांगितले होते. तरीही काँग्रेसने तिच्या विरोधात रान उठविण्याचा प्रयत्न केला. पण, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत लोकांनी तिला परस्पर उत्तर देऊन भाजपला अभूतपूर्व यश मिळवून दिले. जीएसटी हा तर काँग्रेसचाच आवडता विषय. पण, त्यांना तो तडीस नेता आला नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काँग्रेससहित सर्व पक्षांच्या अर्थमंत्र्यांना सोबत घेऊन हा कर लागू केला, पण जणू काय तसे निर्णय घेण्याची ठेकेदारी आपलीच आहे, अशा थाटात काँग्रेसने राहुलच्या नेतृत्वाखाली त्याला विरोध केला. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी तर तो चरमसीमेला नेला. पण तेथेही तो असफल झाला. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी 

उजव्या प्रवाहात डाव्या बाजूने पोहणारा नेता..!

उजव्या प्रवाहात डाव्या बाजूने पोहणारा नेता


कालच्या १६ ऑगस्टला अटलबिहारी वाजपेयी यांचे निधन झाले, ९३ वर्षांचे आयुष्य त्यांना लाभले. मागील दहा वर्षे आजारपणामुळे त्यांचे जगणे पूर्णत: निवृत्तीचे होते. त्याआधीची पन्नास वर्षे (मधला काही काळ अपवाद वगळता) ते संसद सदस्य होते. दहा वेळा लोकसभेवर तर दोन वेळा राज्यसभेवर ते निवडून गेले. बिगरकाँग्रेस प्रवाह केंद्रिय सत्तेच्या मध्यवर्ती पहिल्यांदा आला, तेव्हा ते पंतप्रधान झाले. काँग्रेसमध्ये कधीही नव्हता असा नेता पंतप्रधान होण्याची ती पहिलीच वेळ होती. अशी वेळ देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तब्बल पन्नास वर्षांनी आली. काँग्रेसला कडवा विरोध करणाऱ्या प्रवाहाचे सशक्त प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.

ते ज्या पक्षसंघटनेतून आले, त्या रा.स्व.संघ, जनसंघ व भाजप यांनी कायम काँग्रेसविरोधातील भूमिका घेतल्या.

देशाची समाजरचना कशी असावी, देशाची मूल्यव्यवस्था कशी असावी याबाबतीतच संघ, जनसंघ व भाजप यांची वेगळी धारणा होती, भारताच्या संविधानावरील त्यांची निष्ठा वादातीत नव्हती. काँग्रेस हा मध्यवर्ती व सर्वसमावेशकतेचे प्रतिनिधित्व करणारा प्रवाह, समाजवादी-कम्युनिस्ट हा पुरोगामी व डावा प्रवाह आणि संघ-भाजप हा उजव्या व प्रतिगामी विचारांचा प्रवाह अशी स्थिती भारतीय राजकारणात होती. अर्थातच, प्रत्येक प्रवाहात कमी-अधिक कडवे वा उदारमतवादी नेते राहिले. त्यानुसार त्यांच्यावर कमी-अधिक प्रमाणात टीका होत राहिली आणि त्यामुळे कमी-अधिक कौतुकही त्यांच्या वाट्याला आले. पण सर्वाधिक कौतुक आणि सर्वांत कमी टीका ज्यांच्या वाट्याला आली, असे उजव्या प्रवाहातील नेते म्हणून वाजपेयी यांची ओळख सांगता येते. मध्यवर्ती प्रवाहाच्या (काँग्रेस) थोडे उजवीकडे ते पोहत राहिले. म्हणजे उजव्या प्रवाहात डाव्या बाजूने पोहणारा नेता, असे त्यांच्याबाबत म्हणता येते. आणि म्हणूनच त्यांचा उल्लेख 'राइट पर्सन इन राँग पार्टी' असा केला जात असे. या देशात राष्ट्रीय सरकार (सर्व पक्षांचे मिळून) बनवण्याची वेळ कधी आलीच तर पंतप्रधान म्हणून वाजपेयी निवडले जाऊ शकतात, असेही बोलले जात असे. यातून त्यांची सर्वपक्षीय स्वीकारार्हता लक्षात येते.

मात्र याच वाजपेयींच्या संपूर्ण कारकिर्दीकडे पहिल्या (व मूळ) बाजूने पाहिले तर काय दिसते? १९३९ पासून म्हणजे वयाच्या चौदाव्या वर्षांपासून ते रा.स्व.संघाचे प्रतिनिधित्व करत होते. संघाच्या विचारधारेमध्ये हिंदू राष्ट्राची कल्पना मध्यवर्ती होती. मुस्लिम, ख्रिश्चन व कम्युनिस्ट हे देशाचे प्रमुख शत्रू आहेत अशी त्या विचारप्रवाहाची धारणा होती. त्यांच्यातील देशप्रेमाच्या वा देशभक्तीच्या आड अंध व आक्रमक राष्ट्रवाद कायम दडलेला राहिला. आणि भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या आधुनिक मूल्यांवर आधारलेले राष्ट्रनिर्माण करण्याबाबत संघपरिवार कधीही आग्रही नव्हता. अटलबिहारी वाजपेयी याच प्रवाहात आयुष्यभर राहिले हे वास्तव आहे. त्यांना भाजपचे 'भीष्माचार्य' असे संबोधले गेले. महाभारतातील भीष्म हे पूज्यनीय, आदरणीय होते, त्याग-बुद्धिमत्ता-नीतीमत्ता यांचे प्रतीक होते. पण अनेक बाबतीत पटत नसूनही ते शेवटपर्यंत कौरवांच्या बाजूने राहिले; दुर्योधन, दु:शासन यांची कृत्ये उघड्या डोळ्यांनी हतबलतेने पाहत राहिले. कारण काय तर हस्तिनापूरची गादी सुरक्षित राहिली पाहिजे; तशी प्रतिज्ञा त्यांनी केली होती, तसे वचन त्यांनी दिले होते. या दोन्ही अर्थांनी वाजपेयींना 'भीष्माचार्य' हे संबोधन समर्पक ठरते.


१९५७ मध्ये लोकसभेवर पहिल्यांदा वाजपेयी निवडून गेले. त्यामुळे नेहरू पंतप्रधान असताना सहा-सात वर्षे तरी ते संसदेत वावरले. नेहरूंना वाजपेयींमध्ये भावी पंतप्रधान दिसला. (याचा अर्थ आपण कडवी टीका करतो, तो प्रवाह भविष्यात केंद्रिय सत्तेवर येऊ शकतो, याची जाण नेहरूंना होती? असेलही कदाचित, कारण ते 'डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया' आणि 'ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री' लिहिणारे द्रष्टे होते.) आणि नेहरूंचे निधन झाले तेव्हा वाजपेयींनी संसदेत श्रद्धांजली वाहताना म्हटले होते, 'भारतमातेचा सर्वांत लाडका पुत्र झोपी गेला आहे, स्वप्न अर्धवट राहिले आहे, गाणे मूक झाले आहे.' आता वाजपेयींचे निधन झाल्यावर, 'द हिंदू'ला दिलेल्या छोट्या मुलाखतीत मनमोहनसिंग म्हणाले, "परराष्ट्र धोरणातील नेहरूंची व्हिजन वाजपेयी पुढे घेऊन जाऊ इच्छित होते... आमचे आर्थिक धोरण पुढे घेऊन जाऊ इच्छित होते. १९९२ मध्ये आम्ही खतांच्या किमती वाढवल्या तेव्हा प्रचंड टीका होत होती. त्यावेळी वाजपेयी मला म्हणाले, 'राजकारणात जाड कातडीचे असावे लागते. आम्ही तुमच्या निर्णयाला पाठिंबा देणार नाही, पण तुम्ही ठाम रहा...' राजकारणात एखाद्याचे मूल्यमापन तो काय बोलतो यावरून नाही, तर काय करतो यावरून नाही, तर काय करतो यावरून केले पाहिजे."

अशा या वाजपेयींचे मूल्यमापन कसे करायचे? कारण संघ व भाजपचे एके काळचे मोठे नेते गोविंदाचार्य म्हणाले होते, 'वाजपेयी हा आमचा चेहरा नाही, मुखवटा आहे.' आणि स्वत: वाजपेयींनीच बाबरी विध्वसानंतर पक्षसंघटनेत होत असलेल घुसमटीवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले होते, 'जो तो जाए कहाँ?'

१९५७ ते ७७ या वीस वर्षांत संघ व जनसंघ यांचे संसदेतील प्रमुख प्रतिनिधी अशी ओळख वाजपेयींची होती, सर्व पक्षांतील नेत्यांशी त्यांचे संबंध सौहार्दाचे होते आणि उत्कृष्ठ संसदपटू व फर्डे वक्ते म्हणून ते लोकप्रिय होते. १९७८ मध्ये जनता पार्टीचे सरकार आले, तेव्हा ते परराष्ट्रमंत्री बनले. त्या दोन-अडीच वर्षांच्या काळात त्यांची लोकप्रियता व स्वीकारार्हता अधिक वाढली. जनता पार्टी विसर्जित झाल्यावर पूर्वीचा जनसंघ, भारतीय जनता पक्ष या नव्या रूपात अवतरला. तेव्हा 'गांधीवादी समाजवाद' आम्ही स्वीकारतोय असे म्हणणाऱ्या त्या पक्षाचे अध्यक्ष वाजपेयीच होते. गांधीहत्त्येचे पातक आपल्या विचारधारेच्या माथ्यावर नोंदवले गेले आहे, ती नोंद अस्पष्ट करण्याचा तो प्रयत्न होता. आणि केंद्रिय सत्तेची चव जनता पार्टीच्या काळात चाखलेली असल्याने, अधिक व्यापक स्तरावर मान्यता मिळवण्यासाठीच्या रणनीतीचाही तो भाग होता. पण १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्त्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत सर्व प्रमुख पक्षांची धुळदाण उडाली आणि भाजपला तर केवळ दोन जागा मिळाल्या. स्वत: वाजपेयींनाही (ग्वाल्हेर मतदारसंघात माधवराव सिंधिया यांच्याकडून) पराभव पत्करावा लागला. त्या निवडणुकीतील निकाल म्हणजे वाजपेयींच्या उदारमतवादी नेतृत्वाचा पराभव मानला गेला.

त्यानंतर राजीव गांधी सरकार बोफोर्सच्या भ्रष्टाचारात अडकले, शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल त्या सरकारने फिरवला, राम मंदिर प्रकरण उद्भवण्यासही ते सरकार कारणीभूत ठरले. यातील पहिल्या प्रकरणाचा फायदा विश्‍वनाथ प्रताप सिंग व अन्य पक्षांनी उचलला तर दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रकरणाचा फायदा भाजपने उठवला. त्या परिस्थितीत लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे भाजपचे नेतृत्व आले, त्यांनी पक्षसंघटनेला आक्रमक बनवले आणि बाबरी मशीद पाडून तिथे राम मंदिर उभारले जाणे, हे राष्ट्रनिर्माणाचे कार्य असल्याचे मोठ्या जनमानसावर चांगलेच बिंबवले. त्या सात-आठ वर्षांत भाजपने उग्र रूप धारण केले, देशाच्या कानाकोपऱ्यांतील सर्व लहान-मोठ्या हिंदुत्ववादी संघटना व प्रवृत्ती भाजपभोवती गोळा झाल्या, त्याची परिणती बाबरी मशीद पाडण्यात झाली; देशाची लोकशाही दुसऱ्यांदा रूळावरून घसरली. त्यानंतर भाजपचा विस्तार आणखी वाढला. पण तरीही भाजप हा हिंदीभाषिक पट्ट्यातीलच पक्ष होता. केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि ईशान्य भारत इत्यादी ठिकाणी भाजपचे अस्तित्व निवडणुकीच्या गणितात तरी नगण्यच होते. शिवाय, अडवाणींच्या नेतृत्वामुळे भाजप हा धर्मांध, फॅसिस्ट व म्हणून राजकीय दृष्ट्या अस्पृश्य ठरवला गेला. त्यामुळे केंद्रिय सत्तेचे स्वप्न दृष्टिपथात येऊनही, प्रत्यक्षात येणे अवघड झाले. आणि मग देशभरातील मोठा मतदार वर्ग आपल्या पाठीशी आहे; पण सीमारेषेवर खूप मोठा मतदार वर्ग उभा आहे, अन्य पक्षांचे सहकार्य मिळवल्याशिवाय भाजपला अधिक विस्तार करता येणार नाही, हे वास्तव पुढे आले. त्या वास्तवाला भिडण्यासाठी, अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नेतृत्व पुन्हा पुढे येणे अपरिहार्य बनले.

दरम्यानच्या काळात रथयात्रा व राम मंदिर आंदोलनांपासून काहीसे दूर राहिलेल्या वाजपेयींची भाजपेतर जनमानसातील प्रतिमा मात्र उंचावतच होती. राजीव गांधींची हत्या झाल्यानंतर व सोनियांनी राजकारणात येण्यास नकार दिल्यानंतर काँग्रेसला राष्ट्रीय स्तरावर 'नेता' नव्हता. आणि भ्रष्टाचार व अन्य अनेक आरोप-प्रत्यारोपांमुळे नरसिंह राव सरकार अधिकाधिक बदनाम होत चालले होते. याउलट, 'संसदेतील चार तपे', 'मेरी इक्यावन कविताएँ' या पुस्तकांमुळे सुशिक्षित मध्यमवर्ग व अभिजन वर्ग वाजपेयींवर 'फिदा' होत चालला होता. त्याच वातावरणात संयुक्त राष्ट्र संघात (युनो) भारताकडून जाणाऱ्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली नरसिंहरावांनी पाठवले. त्याचे भारतात व अन्य देशांतही कौतुक झाले. त्यामुळे 'भावी पंतप्रधान वाजपेयी हवेत' असे म्हणणारा फार मोठा जनसमूह त्या काळात आकाराला आला. आणि नेमक्या याच काळात लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वामुळे पक्षांतर्गत गटबाजीही आकार घेऊ लागली. त्याचे सर्वांत मोठे प्रकरण अडवाणी जिथून आले त्या गुजरातमध्येच उद्भवले; मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांच्याविरोधात शंकरसिंह वाघेला यांनी पन्नास आमदारांसह बंड केले. ते सरकार वाचवण्यासाठी अडवाणींनी शर्थीचे प्रयत्न केले, पण ते फोल ठरले. मात्र युनोचा दौरा संपवून आलेल्या वाजपेयींनी शिष्टाई करून गुजरात सरकारला लागलेले 

आतातरी आत्मनिरीक्षण करणार का?


आतातरी आत्मनिरीक्षण करणार का?




 देशात आगामी लोकसभा निवडणूकांचे वातावरण बघायला मिळत असतांनाच राज्यातील विधानसभा निवडणूका झाल्यास काय चित्र असेल? याचा अंदाज घेण्यासाठी भाजपच्या धुरीणांनी नुकताच एक सर्व्हे घेतला. यात राज्यातील भाजपच्या 6 खासदार आणि 45 आमदारांचे पुन्हा निवडून येण्याचे स्वप्न भंगणार आहे. दिल्लीतील चाणक्य नावाच्या संस्थेकडून भाजपाने हा सर्व्हे करून घेतला.

मात्र या सर्व्हेतून भाजप आमदारांची खालावणारी कामगिरी समोर येत असून, त्यामुळे पुन्हा निवडणूका झाल्यास भाजपाला पुन्हा राज्यात निवडून येणे अशक्य असल्याचे चित्र या सर्व्हेतुन मांडण्यात आले आहे. चाणक्य या संस्थेने भाजपाच्या खासदार आणि आमदार मतदारसंघात पाहणी करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्या आधारे प्रत्येक आमदार आणि खासदारांचे रिपोर्ट कार्ड तयार करण्यात आले आहे.
राज्यातच नव्हे तर देशभरात भाजप आमदार व खासदारांच्या विरोधात सर्वसामान्यांची नाराजीची धार तीव्र होतांना दिसून येत आहे. भाजपाच्या नेत्यांचा मतदारसंघात होत नसलेला जनसंपर्क, निर्णय घेण्यात होणारा विलंब, सर्वसामान्य कार्यकर्ते, जनतेची कामे होतांना दिसून येत नाही. राज्य व केंद्र स्तरावर नेतृत्वाकडून जनतेच्या सोयीचे निर्णय घेतले जात नाही. पेट्रोल-डिझेल आणि दरवाढीवर कोणतेही नियत्रंण नाहीत. राज्य आणि केंद्र सरकारने जरी पाच रूपयांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी हा आनंद जास्त दिवस टिकु शकला नाही. कारण राज्य आणि केंद्र सरकारने पाच रूपये कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, देखील दररोज पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सातत्याने वाढत चालल्या आहेत. महागाईमुळे सर्वसामान्य त्रस्त झाले आहेत. मूलभूत सोयी-सुविधा महाग होत आहे. त्यामुळे भाजपाच्या विरोधात सर्वसामान्य जनता रस्त्यावर उतरली असून, त्याला विरोधकाची ताकद मिळतांना दिसून येत आहे. गेल्या चार वर्षांतील विरोधकांचे चित्र आणि आताची विरोधकांची ताकद यात तफावत असून, विरोधकांची ताकद वाढतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे भाजपला होणारा विरोध तीव्र होतांना दिसून येत आहे. राज्यावर कर्जांचा डोंगर उभा राहीला आहे. राज्य कसे चालवायचे हा यक्षप्रश्‍न फडणवीस सरकार समोर निर्माण झाला आहे. राज्य कर्मचार्‍यांचा सातवा वेतन आयोगाचा तिढा, त्यांनतर राज्यावर पडणारा आर्थिक बोझा, राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकर्‍यांची दयनीय स्थिती, या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये बदल करण्यात भाजप सरकारला अपयश आले आहे. भाजपबरोबरच शिवसेनेला देखील निवडणूका झाल्यास मोठा फटका बसू शकतो. शिवसेनेने नेहमीच सत्तेत राहून आव्हानाची भाषा कायम ठेवली असली, तरी ही आव्हानांच्या भाषेची खिल्ली अनेकवेळेस उडवली आहे. त्यामुळे सेना सत्तेतून बाहेर कधी पडणार असा सवाल विचारण्यात येत असला, तरी चार वर्ष झाले तरी सेना भाजपसोबत सत्तेत सहभागी आहे. भाजपवर जनता नाराज आहेत, त्याचबरोबर भाजपसोबत शिवसेना असल्यामुळे येणार्‍या निवडणूकांत दोघांना मोठा फटका बसणार यात शंक नाही. तसेच मंत्रीमंडळाचा विस्तार या शनिवारी आयोजित करण्याची शक्यता आहे. यात अनेक मंत्र्यांना डच्चू देऊन नवीन मंत्र्यांना स्थान देण्यावर भाजप नेतृत्वाचा भर असला तरी, त्यातून येणार्‍या काही दिवसांत भाजपची कामगिरी सुधारेल, अशी कोणतीही शक्यता नाही. त्यामुळे भाजपने केलेला सर्व्हे हा त्यांची झोप उडवणारा आहे. यातून भाजप नेतृत्व व आमदार धडा घेतील, अशी कोणतीही शक्यता सध्यातरी दिसून येत नाही.

Ad

प्रांतवाद कशासाठी?

प्रांतवाद कशासाठी? एखाद्‌ दुसऱ्या घटनेवरून साऱ्या समाज घटकावरच हल्ले करणे हा शोभनीय प्रकार नाही. जेव्हा आपण राष्ट्रीय एकात्मता या तत्...