सरकारचा नवा उच्चशिक्षण आयोग 'अपारदर्शक'

सरकारचा नवा उच्चशिक्षण आयोग 'अपारदर्शक'...

सरकारने हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया ऍक्ट 2018 ( एच.ई. सी.आय ) हे नवीन ड्रॅफ्ट बिल तयार केले असून लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये ते सादर केले जाणार आहे. या ऍक्टमध्ये कलम 15 नुसार, शिक्षणाचा दर्जा, गुणवत्ता उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये एकसारखी वाढवण्यासाठी  तसेच उच्चशिक्षणातील बदलत्या अग्रक्रमांची पुनर्निश्चीती व्हावी, यासाठी एच.ई. सी.आय या कायद्याची गरज निर्माण झाली आहे असे ड्रॅफ्ट बिलामध्ये म्हटले आहे. बदलते अग्रक्रम वगैरे याचा मोघमच उल्लेख आहे. परंतु मुद्दा हा आहे की, 62 वर्षांचा विकसनशील असा युसीजी कायदा 1956, हा रद्द करण्यामागे नेमके काय कारण तथा उणिवा आहेत याचे कोणतेही स्पष्टीकरण ड्रॅफ्ट बिलात नमूद नाही. किंवा सरकारने तसे केले नाही.


1956 चा युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशन 'युजीसी' च्या स्थापनेचा स्वातंत्र्य चळवळीनंतरचा काळ होता. विज्ञाननिष्ठ आणि आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठीचे कार्य युसीजीच्या माध्यमातून पार पडले. राजेंद्र प्रसाद, वल्लभभाई पटेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडीत नेहरू, मौलाना आझाद यांसारखे महनीय व्यक्तींचा यामध्ये सहभाग होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे संशोधन, उदयोग, वैद्यकिय क्षेत्र, कृषीशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये क्रांतीची गरज होती. त्यासाठी शिक्षण, उच्चशिक्षणात प्रबोधनाची अत्यंत गरज होती. याच पार्श्वभूमीवर युजीसी ची स्थापना करण्यात आली होती. त्याकाळी देशात केवळ 20 युनिव्हर्सिटी, आणि 500 कॉलेजेस होती. आज युजीसीच्या कारकिर्दीत 378 युनिव्हर्सिटी आणि 18,064 कॉलेजेस आहेत. ( संदर्भ - इंडियन इकॉनॉमी :- रुडार दत्त - सुंदरम, 71 वी आवृत्ती )

युजीसीने आजपर्यंत शैक्षणिक क्रांतीबरोबरच, निरनिराळी उद्दिष्टे तसेच महत्वाच्या विषयांसाठी एकूण 23 अधिसूचना काढल्या आहेत. ' अँटम इन दि सर्व्हिस ऑफ नेशन ' हे ध्येय असलेले भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर 1954,  आणि जागतिक स्तरावर विक्रमी ख्याती स्थापन करणारी ' मानवी सेवेसाठी अंतराळ तंत्रज्ञान ' हे ब्रीदवाक्य असलेली ISRO संस्था 1969, या महान संस्थांची स्थापना देखील याच काळातील आहे. अशाप्रकारे 62 वर्षांमध्ये इतकी विक्रमी कारकीर्द असूनही सदर ड्रॅफ्ट बिल सरकार कशासाठी आणते आहे ?  युजीसी कायद्यात काय उणिवा आहेत ?  हे मात्र सरकारतर्फे सर्वंकष स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे या युजीसीने कोठारी कमिशन म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कमिशनची स्थापना केली होती. युजीसीचे अध्यक्ष दौलतसिंग कोठारी हेच या कोठारी कमिशनचे अध्यक्ष होते. उच्चशिक्षणात कायम सुधारणा तसेच दर्जाचे जतन करण्यासाठी या कमिशनने इतर ' 18 टाक्सफोर्सची '  रचना केली होती. त्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील प्राविण्य, तथा तज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करण्यात आली होती.  कोठारी कमिशन हे इतके  आदर्श मॉडेल होते की, आजपर्यंतची अनेक सरकारे, शिक्षणातज्ञ, बुद्धिजीवी याचा संदर्भ देतात. असे असूनही सरकार युजीसी कायद्यातील उणिवा स्पष्ट न करता नवीन उच्चशिक्षण आयोग स्थापन करण्यासाठी प्रयत्नरत आहे.


ड्रॅफ्ट बिल 15-1 म्हणते, विद्यापीठातील शिकवण्याचे, गुणवत्तेचे संवर्धन करण्यासाठी त्यांच्या दर्जाचे जतन करण्यासाठी नवीन कायदा पावले उचलेल. वास्तविक पाहता युजीसीने या मुद्याची समर्पक काळजी घेतली आहे.


युजीसी कायद्याचा चँप्टर 3-12 म्हणते, युजीसी विद्यापीठांशी सल्लामसलत करून विद्यापीठ-शिक्षणाचे संवर्धन करेल, शिक्षण व विद्यापीठ दर्जाचे जातं करेल, युनिव्हर्सिटीचे राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करत कटाक्षाने परीक्षा, संशोधही करेल. या कामाकडे युजीसी कटाक्षाने बघेल व निधी देईल. उपरोक्त कार्यप्रणालीमध्ये काही उल्लंघन झाल्यास युसीजी संबंधीत विद्यापीठावर कारवाई करेल.


नवीन उच्चशिक्षण आयोगाच्या ड्रॅफ्ट बिलात सामाजिक न्याय, एससी, एसटी, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय दुर्बल घटकांच्या संदर्भात काहीच उल्लेख नाही. याउलट मात्र,  युजीसीचे ' कोठारी कमिशन ' मध्ये एससी, एसटी, आदिवासी, मागासवर्गीय दुर्बल घटकांचे आरक्षण आणि त्यांच्या उत्थानावावर कटाक्षाने तरतुदी करते. यामुळे सरकारचा हा नवीन आयोग अनुसूचित तसेच मागासवर्गीय दुर्बल घटकांचे शिक्षणहक्क हिरावून घेणारा आहे का ? अशी साशंकता निर्माण होते.



भारतरत्न. डॉ बाबासाहेब यांनी घटनेमध्ये शेड्युल कास्ट, शेड्युल ट्राईब्ज, इतर दुर्बल घटकांच्या संवर्धनासाठी मार्गदर्शक तत्वे आर्टिकल (46), शिक्षण हक्क (41), मोफत व सक्तीचे मुलांना शिक्षण (45) अशी घटनेत तरतूद आहे. असे असतानाही या ड्रॅफ्ट बिलात या दुर्बल घटकांचा उल्लेख नाही. स्वातंत्र, समता, बंधुता, समाजवाद, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता या घटनेच्या तरतुदीना कोठारी कमिशनने मान्यता दिली आहे. जीडीपीचा सहा टक्के शिक्षणावर खर्च व्हावा. या मुद्याचा पुरस्कार करून घटनेला अत्युच्च स्थान दिले. याउलट एस.ई. सी.आय च्या विधेयकात मात्र या मुल्यांना काहीच स्थान नाही. तरीसुद्धा ते लोकसभेत सादर होत आहे.


युजीसी ऍक्ट चँप्टर 2, कलाम 5(2) हे युजीसीला स्वायत्तता प्रदान करते. कायदा स्पष्टपणे सांगतो की, युजीसीचा चेअरमन हा केंद्र- राज्यसरकार मधील अधिकारी किंवा मंत्री असणार नाही. नव्या विधेयकात चँप्टर 3, कलम 6  मध्ये मात्र अशी अट घालण्यात आलेली नाही. म्हणजेच या माध्यमातून देशातील उच्चशिक्षण ताब्यात घेण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन अगदी स्पष्ट होतो. याही पुढे जाऊन परदेशस्थित नागरिकही चेअरमन पदासाठी चालेल. आणि नामांकित विद्यापीठातील 10 वर्षे अनुभव असलेला प्राध्यापक, विचारवंत असा नागरिक असला म्हणजे पुरे. अशा तरतुदी या विधेयकात करण्यात आल्या आहेत.


या विधेयकातील तरतुदीप्रमाणे ' अडव्हाईझरी कौन्सिल ' स्थापन करण्यात येईल. आणि त्याचे अध्यक्ष हे केंद्रीय मनुष्यबळ विभागाचे मंत्री असतील. यातूनच मग शिक्षण ही कुण्याएका सरकारची मक्तेदारी होवू शकते. त्यामुळे सरकारचे नवीन विधेयक हे उच्चशिक्षणावरील संकटच आहे. नवीन विधेयकाच्या आडून स्वकीय राजकीय शक्तींना पाठबळ देऊन उच्चशिक्षण व्यवस्था काबीज करायची, हा यामागचा हेतू तर नाही ना ? असा प्रश्न पडतो. कारण युजीसी कायदा रद्द करून नवीन उच्चशिक्षण विधेयक लागू करताना सरकारने युजीसी कायद्यातील उणिवा स्पष्ट केल्या नाहीत. कसलीही चर्चा घडवून आणली नाही. त्यामुळे सरकारच्या हेतूबद्दल वरील मुद्दे स्वयंस्पष्ट आहेत. यामुळे देशातील शिक्षणतज्ञ, जेष्ठ प्राध्यापक, प्राचार्य यांच्यामार्फत नवीन विधेयकावर चर्चा सरकारने घडवून आणायला हवी. तरंच पारदर्शक व्यवस्थेचं हे एक उत्तम उदाहरण होईल.