दुष्काळाचे सावट

दुष्काळाचे सावट

सत्तेवर आल्यानंतर युती सरकारची पहिली दोन-तीन वर्षे चांगली गेली; कारण त्या वर्षांमध्ये पावसाने चांगली कृपा केली होती. पण यावेळी पुन्हा पर्जन्यराजा रूसल्याने आता सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे. पुढील काही महिन्यात दुष्काळाचा सामना करताना राज्याला मोठ्या निधीची गरज भासणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची गरज असेल. केंद्राने महाराष्ट्रावरील मदतीचा हात कायमच आखडता घेतला आहे.
राज्यातील मान्सून आता अधिकृतरित्या संपला आहे. मान्सूनच्या परतीचा प्रवास पूर्ण झाल्याचे हवामानखात्याने कालच जाहीर केले आहे. नागरिकांच्या जीवाला घोर लावून मान्सून असा अचानक परतल्याने निम्म्या महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे गंभीर सावट पसरले आहे. "दुष्काळमुक्‍त महाराष्ट्राला यश येत असल्याचे' दावे सरकारी पातळीवर सुरू असतानाच, लातूरला पुन्हा रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आल्याच्या बातम्या नुकत्याच प्रसारित झाल्या आहेत. राज्यातील 175 तालुके दुष्काळाच्या छायेत आहेत. या सर्व 175 तालुक्‍यांमध्ये जेमतेम 75 टक्‍के किंवा त्यापेक्षाही कमी पाऊस झाला आहे. त्यात उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील तालुक्‍यांचे प्रमाण अधिक आहे.

राज्यातील धरणांमध्ये जेमतेम एकूण 27 टक्के पाणीसाठा असल्याची बातमी आहे. पावसाळा संपतानाच राज्यात ही स्थिती असल्याने पुढील नऊ-दहा महिने आता कसे काढायचे, हा प्रश्‍न आ वासून उभा राहणार आहे. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला मान्सूनने चांगली हजेरी लावली होती. हवामान संस्थांनीही "यंदा सरासरी इतका मान्सून होईल', असा अंदाज वर्तवला होता.

त्यानुसार पावसाला झालेली सुरुवात समाधानकारक होती. त्यामुळे राज्याच्या विविध भागात बऱ्यापैकी पेरण्या झाल्या होत्या. पण नंतर मात्र पावसाने ओढ दिली. सोलापूरसारख्या जिल्ह्यात तर जेमतेम 40 टक्केच पाऊस यंदा झाला आहे.

सोलापूर, उस्मानाबाद या सारख्या जिल्ह्यांना परतीच्या मान्सूनचा चांगला हात मिळतो. त्यामुळे सुरुवातीला जरी पाऊस पडला नाही, तरी परतीच्या प्रवासात मान्सूनची कृपा होईल, ही आशा फोल ठरली आहे. यंदा सोलापूर जिल्ह्यात भूगर्भातील पाण्याची पातळी आणखी 2.28 मीटरने खाली गेली आहे. गेल्या पाच वर्षांपेक्षा या जिल्ह्यातील भूगर्भातील पाणी अधिक खाली गेले आहे.

त्यामुळे दुष्काळमुक्‍त महाराष्ट्राच्या वल्गना फोल ठरल्या आहेत. "जलयुक्‍त शिवार' योजनांच्या कामामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढत असल्याचा सरकारचा दावा होता. या सगळ्या परिस्थितीशी आर्थिकदृष्ट्या हातघाईला आलेले सरकार कसा मुकाबला करणार, हे बघावे लागेल. त्यांना आता तोंडाच्या नुसत्या वाफा दवडून चालणार नाही.

सत्तेवर आल्यानंतर युती सरकारची पहिली दोन-तीन वर्षे चांगली गेली; कारण त्या वर्षांमध्ये पावसाने चांगली कृपा केली होती. पण यावेळी पुन्हा पर्जन्यराजा रूसल्याने आता सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे. पुढील काही महिन्यात दुष्काळाचा सामना करताना राज्याला मोठ्या निधीची गरज भासणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची गरज असेल.

केंद्राने महाराष्ट्रावरील मदतीचा हात कायमच आखडता घेतला आहे. राज्यातही त्याच पक्षाचे सरकार असल्याने या बाबीची ओरड फार झाली नाही; पण केंद्र सरकारची पुरेशी मदत मिळत नसल्याने राज्य सरकारला ओढगस्तीच्या स्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी वर्ष 2016 मध्ये केंद्र सरकारने काही निकष निश्‍चित केले आहेत. या निकषानुसारच, एखाद्या राज्याला मदत दिली जाणार असल्याने, राज्यापुढील पेच वाढणार आहे.

कारण ज्या चार निकषांच्या आधारे दुष्काळाची स्थिती निश्‍चित करण्याचे केंद्राने ठरवले आहे, त्यात राज्यातील पिकांच्या पेरणीची स्थिती आणि मातीच्या आर्द्रतेची स्थिती हे दोन महत्त्वाचे निकष आहेत. वर नमूद केल्याप्रमाणे राज्यात सुरुवातीला चांगला पाऊस झाल्याने पेरण्या मोठ्या प्रमाणात झाल्या आहेत आणि या पावसामुळे मातीतील आर्द्रताही बऱ्यापैकी आहे. त्यामुळे "केंद्रीय निकषानुसार महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थिती फार भीषण स्वरूपाची नाही,' असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो. तो महाराष्ट्राला अडचणीचा ठरू शकतो.

केंद्र सरकारने सर्वच बाबतीत खर्चाला आवर घालण्यासाठी अशा आडकाठ्या ठिकठिकाणी घालून ठेवल्या आहेत. "निकषात बसत नसल्याने मदत करता येत नाही,' असा निर्वाळा देऊन ते तोंडाला पाने पुसू शकतात; पण त्यातून परिस्थिती बदलत नाही. महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी पेरण्या वाया गेल्या आहेत. त्यातच बदलत्या हवामानामुळे अनेक ठिकाणी रोगांचाही प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे.

एकूण काय तर आगामी काळ मोठ्या भीषण संकटाचा आहे. त्याच्या मुकाबल्याची तयारी आतापासूनच करावी लागणार आहे. "तहान लागल्यावर विहीर' खणायला घेण्यात अर्थ नाही. राज्य सरकारने त्यासाठीची तयारी गांभीर्याने सुरू केली पाहिजे. राज्यातील टंचाईच्या स्थितीबाबत सध्या केंद्राच्या निकषानुसार अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे.

येत्या 13 ऑक्‍टोबरपर्यंत हा अहवाल कृषी खात्याकडून राज्य सरकारला प्राप्त होईल. त्यानंतर मात्र राज्य सरकारने वेगवान हालचाली केल्या पाहिजेत. मागच्या वर्षी केंद्राकडे मदत मागायला राज्य सरकार कमी पडले. त्यामुळे वरून निधीच आला नाही.

यावेळी तसा हलगर्जीपणा करून चालणार नाही. राज्य सरकारच्या तोंडी पूर्वी कायम "जलयुक्‍त शिवार'ची भाषा असायची; पण आता त्याचा गजरही हळूहळू मावळला आहे. योजना चांगली असली तरी पुरेसा पैसा त्यासाठी सोडला गेला नाही. अनेक ठिकाणी कागदोपत्री प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली; पण पैसेच आले नाहीत.

त्यामुळे आता जुमलेबाजीची नव्हे तर प्रत्यक्षात कृतीची सरकारकडून अपेक्षा असेल. राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासही सरकारने चालढकल करून चालणार नाही, कारण त्यातून परिस्थिती बदलणार नाही, हेही सरकारला लक्षात घ्यावे लागेल. एककूण राज्यावर दुष्काळाचे गंभीर संकट येऊ घातले आहे, हे नक्की.