मुख्यमंत्र्यांची कृपादृष्टी !

राज्यात भाजप सरकार सत्तेत येऊन पुढील महिन्यात चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईल. मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी गृहखाते आपल्याकडे ठेवले. या चार वर्षांत गृहखात्याची सुमार कामगिरी अवघ्या महाराष्ट्राने बघितली. जातीय दंगली, खुन, दरोडे, या बाबतीत महाराष्ट्राचा आलेख नेहमी चढताच राहीला आहे. मुख्यमंत्र्याच्या जिल्ह्यातच खुन, दरोडे, या नित्याच्याच बाबी. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. राज्याला गृहमंत्री आहे तरी का? असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना नेहमी पडत असतो. गृहखात्याला पूर्णवेळ मंत्री द्या, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून धुळ खात पडली आहे. कारण गृहखाते आहे ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे. हेच गृहखाते आता वेगळयाच कारणांने चर्चेत आले आहे. संभाजी भिडेसह अनेक राजकीय नेत्यांवरील गंभीर गुन्हे मागे घेण्यात मुख्यमंत्र्यांची अर्थांत त्यांच्या गृहखात्याची कृपादृष्टी पुन्हा चर्चेत आली आहे. वास्तविक पाहता मुख्यमंत्र्यांनी ज्या राजकीय नेत्यांवरील गुन्हे मागे घेतले आहे, ते शिवसेना, भाजपा आणि त्या पक्षांशी संबधित संघटनांचे नेते आहेत हे विशेष.

मुख्यमंत्र्यांची ही कृपादृष्टी माहिती अधिकारांतून समोर आली आहे. भीमा कोरेगाव येथील हल्ल्यामागे मुख्य सुत्रधार म्हणून संभाजी भिडे यांचे नाव नंबर एकवर आहे. असे असतांना भिडेवरील गुन्हे मागे घेण्याचे नेमके काय कारण? याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री मोहदयच देतील. राज्य सरकारने 7 जून 2017 पासून 14 सप्टेंबर 2018 पर्यंत 8 शासन निर्णय आणून 41 दाखल गुन्ह्यांमध्ये हजारो आरोपींचे गुन्हे मागे घेतले आहे. त्यामध्ये संभाजी भिडे आणि भाजप, शिवसेनेच्या नेत्यांवरील दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात आले आहे. गृह विभागाच्या माहितीनुसार, जून 2017 मध्ये संभाजी भिडे आणि त्याच्या साथीदारांवरचे 3 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहे. अर्थांतच हे गुन्हे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या सद्सद्विवेक बुध्दीने घेतले की, संघाचा फतवा निघाला आणि हा निर्णय घेतला, हे अनाकलनीय कोडे आहे. कारण संभाजी भिडेंवर गंभीर असे गुन्हे आहे. ज्यामध्ये दोन समाजामध्ये जातीय तेढ निर्माण करण्याचा गंभीर गुन्हा आहे. संभाजी भिडे ला अटक करण्यासाठी विविध स्तरावरून आंदोलने देखील झाली आहेत. तरी देखील पोलीस त्यांना अटक करू शकली नाही. कारण संभाजी भिंडेवर कुणाचे कृपाछत्र आहे, हे एव्हाणा स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे पोलीस, पुरावे असुन देखील संभाजी भिडेला अटक करू शकली नाही. याचबरोबरच गमतीची बाब म्हणजे 2008 पासून 2014 पर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार सत्तेवर असताना एकाही व्यक्तीवरील गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे काँगे्रस आणि राष्ट्रवादी काँगे्रसला दुषणे देण्याचा काहीही फायदा होणारा नाही. कारण भाजप सरकारला काही ही झाली की, हे आघाडीच्या काळातील आहे, असे सांगण्याचा प्रघात पडला आहे. त्यामुळे माहितीच्या अधिकारातून काँगे्रस व राष्ट्रवादी काँगे्रसने 2008 ते 2014 या काळात एकही गुन्हा मागे घेतला नसन्याचे स्पष्ट होत आहे. मागे घेण्यात आलेल्या 41 गुन्ह्यांमध्ये दंगल, शासकीय संपत्तीला नुकसान पोहोचवणे, शासकीय कामात अडथळे आणणे आणि शासकीय कर्मचाऱयांवर हल्ले करणे या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.