सरकार पूरस्कृत इंधनदरवाढ..?

सरकार पुरस्कृत इंधनदरवाढ..?

गेल्या दोन दिवसात इंधनाच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे पुन्हा एकदा सामान्य माणसाचे महिनाभराच्या आर्थिक गणित कोलमडले आहे. पेट्रोलने तर सध्याला नव्वदी गाठली आहे. देशातील सर्वाधिक महाग पेट्रोल परभणीत..! दुर्दैवाने हासुद्धा बहुमान राज्यसरकारने मिळविला आहे. मागील चौदा महिन्यापासून टप्याटप्याने ही दरवाढ उच्चांक गाठते आहे. अशात सरकारकडून दिलासा मिळण्याची जनता चातकाप्रमाणे वाट पाहतेय. पण ती आशा काही पूर्णत्वास येत नाही.  विकासाच्या नावावर करकपात किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाची दरवाढ हीच कारणे जनतेच्या पदरात पडतात. दुसरीकडे जनतेची यातना जाणली जात नाही. सरकारकडून यावर गांभीर्याने पावले उचलली जात नाहीत.

इंधन दरवाढ ही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्या तेलाच्या वाढत्या दरावरच विसंबून नाही, तर त्यामागे रुपयांची घसरण हासुद्धा मुख्य मुद्दा आहे. सध्या कच्या तेलाचा सरासरी दर 75 डॉलर प्रति बॅरल आहे. भारतात रुपयाचे 72.74 इतकी नीचांकी गाठली असल्याने साहजिकच एका डॉलरचे मूल्य हे 72 रुपये राहील. त्यामुळे रुपयाची घसरण ही इंधनदरवाढीचा फटका तीव्र करते. रुपया जेव्हा गडगडतो तेव्हा इंधनाबरोबरच जीवनावश्यक वस्तूंवर त्याचा प्रभाव पडतो परिणामी किमतीत वाढ होते. रुपयाचे अवमूल्यन आणि इंधनदरवाढ झाल्याने साबण, पेस्ट, टीव्ही, फ्रीजसारख्या ग्राहपयोगी वस्तूंच्या किमती काही कंपन्यांनी वाढवल्या आहेत. एकूणच वाहतुकीचा खर्च वाढल्याने दैनंदिन वापराच्या वास्तूंसह फळे, भाजीपाला महागण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

अर्थव्यवस्थेला आणखी एक मोठे आव्हान म्हणून सध्या सेन्सेक्स मागील दहा दिवसात 1,483 अंकांनी घसरला आहे. सहा महिन्यातील ही सर्वात मोठी घसरण आहे. या स्थितीत अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी ही आव्हाने पुरेशी आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकारने या संकटाची पूर्वकल्पना लक्षात घेता रुपयाचे उच्चांक मूल्यन आणि त्याची स्थिरता कायम कशी ठेवता येईल ? यावर परिणामकारक उपाययोजना करणे गरजेचे  आहे. सरकारकडून वेळीच यावर पावलं उचलली गेली नाही तर मोठ्या प्रमाणावर महागाईचा उद्रेक होऊ शकतो. जनतेत मात्र या महागाईवर प्रचंड संताप व्यक्त केला जातो आहे. नुकतेच इंधनदरवाढी विरुध्द राष्ट्रवादी-काँग्रेस किंवा तथाकथित विरोधी पक्षांनी ' भारत बंद ' च्या हाकेतून जनतेतल्या संतापाला वाट करून दिली. परंतु  राज्यसरकारवर तेवढ्या प्रमाणावर दबाव निर्माण करन्याचा प्रयत्न अपयशी ठरला आहे.  2019 ला मात्र सरकारंसमोर हे मुद्दे  आवाहन असेंन हे विसरूनही चालणार नाही.

मग अशा स्थितीत नेमका अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल का? तर... होईल, परंतु मोठ्या प्रमाणावर नाही. कारण, सलग 27 व्या दिवशी पेट्रोल-डिझेलचे दर 14 पैशांनी वाढले आहे. यामुळे जनता जरी नाराज असेल,  तरीही राज्यसरकारच्या तिजोरीत मात्र भरभराट आहे. एसबीआयच्या एका अहवालानुसार, वाढलेल्या दरांमुळे 19 प्रमुख राज्यांना 2018-19 वर्षांमध्ये 22,702 कोटी इतकी अधिकची कमाई झाली आहे. त्यामुळे पेट्रोलचे दर सरासरी 3.20 रुपये आणि डिझेलचे दर 2.30 रुपयांनी कमी केले तरीही राज्यांना महसूल हा अंदाजपत्रकाइतकाच असेल. कारण, राज्ये इंधन दरासोबत डीलर कमिशनवर व्हॅट घेतात. महाराष्ट्र राज्यात पेट्रोलवर 24% ते 39% आणि डिझेलवर 17% ते 28% व्हॅट आहे. एकूणच गेल्या तीन वर्षांत राज्य, केंद्राला याचा फायदाच झालेला आहे. 2014-15 मध्ये 1.37 लाख कोटी तर 2017-18 मध्ये 1.84 लाख कोटी, म्हणजेच राज्याला व्हॅट वसुली 34 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. सोबटाच केंद्राची एकसाईज ड्युटी 2014-15 मध्ये 99 हजार कोटी तर 2017-18 मध्ये 2.29 लाख कोटी म्हणजेच 130% वाढली आहे. एकट्या महाराष्ट्रातून 3,389 कोटींचा अतिरिक्त कर तिजोरीत जमा होतो आहे.

एकीकडे इंधनाच्या कराची राज्य,केंद्रसरकाराची तिजोरीची आकडेवारी पाहता रुपयाच्या घसरणीवर उपाययोजना आखून महागाई आणि सेन्सेक्सची अचानक 1,483 अंकांनी घसरण विद्यमान सरकारला आटोक्यात आणता येईल. परंतु तितक्या प्रामाणिकपणे हा निधी समाजहिताच्या दृष्टीकोनातून वापरात आणला गेला आणि परिणामकारक उपाययोजना आखल्या तरंच...

तूर्तास मात्र सरकार इंधनावरील कर कमी करणार नाही. असे अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी जाहीर केले आहे. असाच वक्तव्य अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही केले आहे. सोबतच इंधन जीएसटीत आणण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यासाठी आगामी 28 सप्टेंबर च्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेऊ असा शाब्दिक दिलासा मात्र त्यांच्याकडून मिळाला आहे. सरतेशेवटी इंधनदरवाढीवर नियंत्रण आणणे हे सरकारच्या ईच्छाशक्तीवरच अवलंबून आहे हे मात्र ' अटल ' आहे.