महंगाई मार गयी

महंगाई मार गयी 

शेतीमालाचे भाव दररोज कमी कमी होत आहेत. शेतीमालाला भाव नसल्यामुळं शेतकर्‍यांना उभ्या पिकांत जनावरं सोडून द्यावी लागत आहेत. ग्राहकोपयोगी वस्तूंचा आता हंगामा सुरू होईल. तिथं सवलतींचा पाऊस पडेल; परंतु असं असलं, तरी प्रत्यक्षात महागाई कमी झाली आहे का, असा प्रश्‍न विचारला, तर कुणीही होकारार्थी उत्तर देणार नाही. त्याचं कारण असं, की दररोज महागाई वाढत चालली आहे. दुसरीकडं नगरसारख्या अनेक जिल्ह्यात दुष्काळाचं संकट आहे. 42 टक्क्यांपेक्षाही कमी पाऊस झाला आहे. मंदी, टंचाई असं असताना बाजारपेठांवरही त्याचा परिणाम झालेला दिसतो. रिझर्व्ह बँकेचं पतधोरण उद्या जाहीर होणार आहे. त्यात त्याचं प्रतिबिंब पडण्याची शक्यता आहे. मुंबईच्या बाजारात पेट्रोलनं नव्वदी पार केली आहे. अजूनही इंधनातील दरवाढ थांबायला तयार नाही. घरगुती गॅसच्या किमंती वाढत आहेत. सामान्यांचं जिणं अवघड झाल आहे. .
शेतीमालाचे भाव दररोज कमी कमी होत आहेत. शेतीमालाला भाव नसल्यामुळं शेतकर्‍यांना उभ्या पिकांत जनावरं सोडून द्यावी लागत आहेत. ग्राहकोपयोगी वस्तूंचा आता हंगामा सुरू होईल. तिथं सवलतींचा पाऊस पडेल; परंतु असं असलं, तरी प्रत्यक्षात महागाई कमी झाली आहे का, असा प्रश्‍न विचारला, तर कुणीही होकारार्थी उत्तर देणार नाही. त्याचं कारण असं, की दररोज महागाई वाढत चालली आहे. दुसरीकडं नगरसारख्या अनेक जिल्ह्यात दुष्काळाचं संकट आहे. 42 टक्क्यांपेक्षाही कमी पाऊस झाला आहे. मंदी, टंचाई असं असताना बाजारपेठांवरही त्याचा परिणाम झालेला दिसतो. रिझर्व्ह बँकेचं पतधोरण उद्या जाहीर होणार आहे. त्यात त्याचं प्रतिबिंब पडण्याची शक्यता आहे. मुंबईच्या बाजारात पेट्रोलनं नव्वदी पार केली आहे. अजूनही इंधनातील दरवाढ थांबायला तयार नाही. घरगुती गॅसच्या किमंती वाढत आहेत. सामान्यांचं जिणं अवघड झाल आहे. पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ आता रोजचीच झाली आहे. सध्या नव्वदीत असणारे पेट्रोल ऐन दिवाळीतच शंभरी पार करू शकतं असे स्पष्ट संकेत आंतरराष्ट्रीय बाजारातून मिळत आहेत; पण पेट्रोलनं शंभरी पार केल्यास पंप ठप्प होणार आहेत. होय, कारण जर पेट्रोलनं शंभरी पार केली, तर पेट्रोलियम इंडस्ट्रीला एका वेगळ्याच समस्येला सामोरं जावं लागणार आहे. पेट्रोल 100 रुपये लिटर झाल्यास पंपावर लावलेले डिस्पेंसिंग युनिट (पेट्रोल-डिझेलची किंमत दाखवणारे मीटर) काम करणं शक्य नाही. .सध्या पेट्रोल पंपावर असणारे डिस्पेंसिंग युनिट रुपयाचे दोन अंक आणि पैशाच्या दोन अंकामध्ये सेट करण्यात आले आहे. देशातील अनेक पेट्रोल पंपांवरील मशिन्समध्ये प्रतिलिटर दर तीन आकड्यांच्यावर दाखवण्याची सोय उपलब्ध नाही. प्रीमियम पेट्रोलच्या दरांनी आत्ताच तीन आकड्यांचा दर गाठला असल्यानं प्रमुख शहरांमधील पेट्रोल पंपांवरील मशिनमध्ये ही अडचण येत असल्याचं पेट्रोल पंप मालकांचं म्हणणं आहे. पेट्रोल पंपावरील मशिन्स अपडेट केल्याशिवाय पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर शंभरहून अधिक ठेवल्यास ग्राहकांना केवळ दोनच आकडे दिसतील. म्हणजेच पेट्रोलची किंमत 101 रुपये असल्यास पेट्रोल पंपावरील मशिन्समध्ये ती 01 रुपये इतकीच दिसेल आणि त्यामुळं ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल विक्रेते आणि ग्राहकांमध्ये वाद होऊ शकतात. त्यामुळं जर पेट्रोल शंभरीपार झाल्यास जोपर्यंत तोडगा निघणार नाही, तोपर्यंत पेट्रोल पंप ठप्प राहणार आहेत. ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. प्रभाकर रेड्डी यांचं म्हणणं असं, की ज्यावेळी डिस्पेंसिंग युनिट्स डिजिटल बनवले, त्यावेळी कोणालाही वाटलं नव्हतं, की पेट्रोल-डिझेल 100 रुपयाचा आकडा गाठेल. पेट्रोलियम कंपन्या शेवटच्या क्षणी यामध्ये बदल करण्यास सांगत आहेत. जर यामध्ये बदल नाही झाला, तर याचा फटका डीलर्स आणि ग्राहकांना बसू शकतो. कारण सिस्टिम अपडेट करण्यासाठी वेळ लागतो. असं झाल्यास रिटेल इंडस्ट्री ठप्प होईल. पेट्रोलियम इंडस्ट्री यावर लवकरात लवकर यावर तोडगा काढणार का? की पेट्रोल पंप ठप्प होणार? हे लवकरच समजेल. भारतातल्या पेट्रोल व डिझेलचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या इंधन तेलाच्या दरांवर अवलंबून असतात. सध्या कच्च्या तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव प्रतिपिंप 80 डॉलर्सच्या आसपास आहे. या वर्षाअखेरीपर्यंत हा दर शंभर डॉलर्स पार करू शकतो, असा अंदाज सिंगापूरमध्ये एशिया पॅसिफिक पेट्रोलियम कॉन्फरन्समध्ये व्यक्त करण्यात आला आहे. या वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत इराणवरील निर्बंधांमुळं प्रतिदिन कच्च्या तेलाच्या 20 लाख बॅरलचा तुटवडा जाणवणार आहे. बाजारात इतकं तेल कमी आलं, तर कुठल्याही पर्यायी व्यवस्थेच्या अभावी कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी भडकतील. 2019च्या सुरूवातीला हा भाव 100 डॉलर्सच्या पार जाऊ शकतो. . कच्च्या तेलाचे दर वाढण्यामुळं अन्य क्षेत्रातही महागाई वाढते. वाहतूक महागते. आताच एसटीनं प्रवाशीदरात वाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत. दिवाळीत लोकांचं दिवाळं काढण्याचं जणू सरकारनं ठरविलं आहे. भाजपशासित राज्यांपैकी फक्त राजस्थाननं एक टक्का व्हॅट कमी केला. पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान फक्त इंघनाचा जीएसटीत समावेश करण्याची भाषा करतात. केंद्रात सरकार त्यांचं असताना मंत्री मागणी कशी करू शकतात, असा प्रश्‍न कुणालाच पडत नाही. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भाषाही तशीच आहे. हे राज्यकर्ते आहेत, की विरोधी पक्षाच्या भूमिकेतून बाहेर आलेले नाहीत, असा प्रश्‍न पडतो. इंधनाच्या दराबाबत सरकार हतबल झाल्याचं दिसतं आहे. उपाययोजना करण्याऐवजी मागण्यांच्या स्वरुपात मंत्रीच बोलतात. गेल्या साडेचार वर्षांत तेरा लाख कोटी रुपयांहून अधिक पैसे जमा करणार्‍या सरकारला इंधन करातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर पाणी सोडण्याची इच्छा दिसत नाही. सामान्यांचं कंबरडं मोडून टाकत असताना त्यांच्या हिताची अच्छे दिनाची भाषाही आता ऐकू यायला तयार नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीअगोदर महागाई वाढवत न्यायची आणि अर्थसंकल्पात सवलतींचा वर्षाव करायचा, अशी रणनीती तर नाही ना, असा प्रश्‍न पडतो. .