राजकारणाचा तवा आणि सर्जिकल स्ट्राइकची पोळी

राजकारणाचा तवा आणि सर्जिकल स्ट्राइकची पोळी

देशात अर्थकारण, परराष्ट्र संबंध, लष्कर या गोष्टीपासून राजकारण दूर ठेवायला हवं. सत्ताधारी व विरोधकांनीही त्याचं राजकारण करता कामा नये ; परंतु आपल्याकडं कोणत्याही गोष्टीचं राजकारण केलं जातं. लष्कराला राज्यकर्त्यांनी खुला अधिकार दिला, त्यांच्या कामात हस्तक्षेप केला नाही, तर लष्कर कोणत्याही संकटाशी लढू शकतं. यापूर्वी लष्करानं तशा करामती करून दाखविल्या आहेत. त्याचा गाजावाजा कधीच केला नाही. पाकिस्ताननं केलेल्या लढायाच्या वेळी आपण त्यांची आक्रमणं परतून लावली. त्यांच्यावर विजय मिळविला ; परंतु त्याचा ही जल्लोष कधी केला नाही. जगाच्या पाठीवर आपण एक नवं राष्ट्रं निर्माण केलं, तरी त्याचाही फारसा गाजावाजा केला नाही.

त्याचा राजकारणासाठी वापर केला नाही ; परंतु मोदी सरकारचं सारंच निराळं. मनाला येईल, तेव्हा त्याचा इव्हेंट करायचा. परराष्ट्र धोरण आणि सर्जिकल स्ट्राईकसारख्या घटनांचा देशांतर्गत राजकारणासाठी वापर करायचा, हे अतिशय चुकीचं आहे. जसं भाजपनं सर्जिकल स्ट्राईकसारख्या घटनांचं राजकारण करणं चुकीचं आहे, तसंच काँग्रेसनं ही सर्जिकल स्ट्राईकबाबत संशय घेणं चुकीचं आहे. सर्जिकल स्ट्राईकची गेल्या वर्षी प्रथम वर्षपूर्ती झाली, तेव्हा तिचा इव्हेंट साजरा करण्याचं सरकारला सुचलं नाही ; परंतु आता लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्यानंतर त्याचा इव्हेंट केला जात असेल, तर त्याचं समर्थन करता येणार नाही. मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी महाविद्यालयांना स्टा्रईक दिन साजरा करण्याची सक्ती केलेली नाही, असं सांगितलं असलं, तरी त्याला काहीही अर्थ नाही.

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून दहशतवाद्यांच्या तळावर सर्जिकल स्ट्राइक करणार्‍या भारतीय सैन्याच्या पराक्रमाची दुसरी वर्षपूर्ती मोदी सरकार मोठ्या धामधुमीत साजरी करीत आहे. संपूर्ण देशात तीन दिवसांचा पराक्रम पर्व साजरं केलं जात आहे ; मात्र राजकीय तज्ज्ञांनी सरकारच्या या भूमिकेचा संबंध आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांशी जोडला आहे. यामुळंच लष्कराचे अनेक अधिकारीही सरकारच्या या निर्णयामुळं नाराज आहेत. लष्कारातील अनेक अधिकारी सर्जिकल स्ट्राइकवरुन वारंवार राजकारण केलं जात असल्यानं वैतागले आहेत. सैन्याकडून गुप्तपणे केलेल्या कारवायांचा अशा प्रकारे राजकीय फायद्यासाठी प्रचार होता कामा नये. गुप्त पद्धतीनं केलेल्या कारवाया गुप्तच ठेवण्यात यायला हव्यात. गेल्या वर्षी कोणतेच पराक्रम पर्व साजरं करण्यात आलं नाही. या वर्षी संरक्षण मंत्रालयानं अचानकपणे लष्कराला आदेश दिले, की त्यांनी 51 शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर याची द्विवर्ष पूर्ती साजरी करावी. वास्तविक संरक्षण मंत्रालयाला असा आदेश देता येतो का, हा खरा प्रश्‍न आहे. 28 आणि 29 सप्टेंबर 2016 रोजी मध्यरात्री भारतीय कमांडोंनी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून दहशतवाद्यांचे 4 लॉन्चपॅड सर्जिकल स्ट्राइकद्वारे उद्ध्वस्त केले. यापूर्वीही युपीए सरकारच्या काळात सीमेवर अशा प्रकारचे छोटे-मोठे सर्जिकल स्ट्राइक करण्यात आले होते ; मात्र एनडीए सरकारनं त्यांनी केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकला सार्वजनिक करुन टाकलं. 2016 मध्ये झालेल्या सर्जिकल स्ट्राइकच्या कारवाईवरुन सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये चांगलीच जुंपली होती. विरोधकांनी सरकारवर आरोप केला होता की, सैन्याच्या पराक्रमाचा भाजपकडून राजकीय फायद्यासाठी वापर केला जात आहे. तर भाजपनं विरोधकांवर हल्ला करताना विरोधकांनी सर्जिकल स्ट्राइकवर घेतलेली शंका ही सैन्याच्या प्रामाणिकतेवर आणि कामगिरीवर प्रश्‍नचिन्ह उभं करणारी आहे.
जम्मू-काश्मीरची सध्याची परिस्थिती पाहता दहशतवाद्यांविरूद्ध पुन्हा एकदा सर्जिकल स्ट्राइकची करण्याची गरज असल्याचं लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी म्हटलं आहे. वास्तविक लष्करप्रमुखांनी अशा प्रकारची विधानं करणं टाळायला हवं. रावत यांच्या विधानाचा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी खसपूस समाचार घेतला आहे. दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक झाला. हा सर्जिकल स्ट्राईक पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठीच झाला होता ; पण सर्जिकल स्ट्राइकमुळु पाकिस्तानला धडा मिळाला का, या प्रश्‍नाचं उत्तर नकारार्थी आहे. पाकिस्तानच्या कारवाया सातत्यानं वाढत चालल्या आहेत. सर्जिकल स्ट्राईक हा शत्रूला अचानक धक्का देण्यासाठी केला जातो ; पण अशा धक्क्यानं डोके ताळयावर येईल ते पाकिस्तान कसलं ? संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन या अजूनही भाजप प्रवक्त्याच्या भूमिकेतून बाहेर पडलेल्या नाहीत. सर्जिकल स्ट्राईकचा विजयोत्सव साजरा करून भाजपनं उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका लढवल्या होत्या. भाजपनं निवडणुका जिंकल्या ; पण सर्जिकल स्ट्राईकमुळे पाकिस्तानला धडा मिळाला नाही. गेल्या दोन वर्षांत पाकिस्तानचे हल्ले व आमच्या सैनिकांची बलिदाने वाढत आहेत.
या सर्जिकल स्ट्राईकचा दिवस शौर्य दिवस, विजय दिवस साजरा करा असे आदेश विद्यापीठांना देण्यात आले. जवानांच्या शौर्याचा सन्मान करण्याची ही कसली पद्धत? स्ट्राईकचे तुणतुणे वाजवीत राजकारण केलं जात आहे हा जवानांचा अपमानच आहे. युजीसीचे सचिव रजनीश जैंंन यांनी सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरुंना गुरुवारी पत्र पाठवलं असून, यात सर्व विद्यापीठांतील एनसीसीच्या कॅडेट्सना 29 सप्टेंबर रोजी लक्ष्यभेदी दिवस / सर्जिकल स्ट्राईक डे साजरा करत विशेष परेड घेण्यास सांगण्यात आलं आहे. परेडनंतर एनसीसीचे कमांडर सीमेच्या संरक्षणासंबंधी या कॅडेट्सना संबोधित करतील. 29 सप्टेंबर 2016 रोजी भारत-पाकिस्तान सीमेवरील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपलिकडं जाऊन दहशतवाद्यांच्या सात तळांवर हल्ले करीत सर्जिकल स्ट्राइक केलं होतं. विशेष दलाच्या या कारवाईत पाकव्याप्त काश्मीरमधून घुसखोरीच्या तयारीतील दहशतवाद्यांचं मोठं नुकसान झालं होतं. ही निश्‍चितच अभिमानाची गोष्ट आहे ; परंतु मागच्या वर्षी 2017 साली याची आठवण न होता, आता निवडणूक वर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर हा दिवस विद्यापीठांनी साजरा करावा, असं युजीसीनं सांगणं संशयास्पद आहे. मोदी सरकारच्या काश्मीर आणि दहशतवादी, पाकिस्तानी सैन्य या बाबतच्या धोरणात्मक अपयशामुळं सर्जिकल स्ट्राईक वेळच्या जवानांच्या शौर्याची बूज राखली गेली नाही. स्ट्राईकपूर्वी जवळपास सीमापार गोळीबाराच्या 300 घटना घडल्या होत्या, तर सर्जिकल स्ट्राईकनंतर त्यामध्ये वाढ होऊन हा आकडा 450वर पोहोचला. सीमापार घुसखोरीचं प्रमाण दुप्पट झालं. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षभरामध्ये 350 घुसखोरीच्या घटना घडल्या. याचाच अर्थ, सर्जिकल स्ट्राईकनंतर पाकिस्ताननं धडा तर घेतला नाहीच ; उलट घुसखोरीत वाढच झालेली दिसते. त्यामुळं सर्जिकल स्ट्राईकचं पाऊल असफल ठरले असे मत व्यक्त होत आहे ; पण प्रत्यक्षात तसं म्हणता येणार नाही. वास्तविक सर्जिकल स्ट्राईकनंतर जे डावपेच आखणे आवश्यक होते, ते आखले गेले नाहीत.