चिंता आणि बळी
महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते आहे. ती चिंताजनक बाब आहेच. शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न नसल्याने त्यांच्यावर ही वेळ आली आहे. त्या तुलनेत नोकरदार व असंघटित क्षेत्रातील लोकांचे जीवनमान चांगले असेल आणि त्यांच्यात आत्महत्यांचे प्रमाण कमी असेल, असा अंदाज होता; परंतु मानसिक आरोग्य दिनाच्या दिवशीच आलेली बातमी चिंता वाढवणारी आहे. बदलती गतिमान जीवनशैली, वाढती जीवघेणी स्पर्धा आणि त्यात टिकून राहण्याचे आव्हान सर्वांसमोर आहे. लहान मुले, तरुण ते ज्येष्ठांपर्यंत सर्वच वयोगटांतील लोक ताणतणावाला बळी पडत आहेत. दिवसेंदिवस मानसिक रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. मानसिक आजारी रुग्णांत नोकरदारवर्ग व महिला आघाडीवर आहेत.सर्वंच क्षेत्रांतील नोकरदार मानसिक रोगांना बळी पडत आहेत. कमी पगार हेच केवळ आत्महत्यांचे कारण नाही, तर अतिताण हे ही आत्महत्यांचे कारण आहे. अत्यावश्यक सेवेत मोडणाऱ्या डॉक्टरांना तणावाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे डॉक्टर ही आत्महत्या करायला लागले आहेत.
नोकरदार डॉक्टरवर्ग भीतीच्या छायेत आहेत. सेल्स, मार्केटिंग, वितरण तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोकरदारांना ठराविक उद्दिष्ठे वेळेत गाठण्याचे दडपण असते. सर्वांधिक तणावाखाली असलेला वर्ग पोलिसांचा आहे. त्यांना चोवीस तास सतर्क राहावे लागते.
आरोग्याच्या तक्रारी, वरिष्ठांकडूनचे असहकार्य अशा अनेक बाबींना सामोरे जावे लागते. मानसिक आजाराला सामोरे जावे लागणाऱ्यांत नोकरदार महिलांची संख्या वाढत असून, घर आणि नोकरी यात समन्वय साधताना त्यांना तणाव व नैराश्याला तोंड द्यावे लागते आहे. नोकरीतील अनिश्चितता, सततची चिंता, अपुरा पगार, कामातील टार्गेट्स पूर्ण झाली नाही, तर कारवाईची चिंता, दडपण, वैयक्तिक राजकारणाचा बळी पडू अशी भीती, व्यसनाधीनता, जीवनशैलीतील बदल, स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी धावपळ अशी प्रमुख कारणे आहेत. मिटींग, प्रेझेंटेशन, डेडलाइन यामुळे कामाच्या ठिकाणी अधिक तणाव वाढतो.
या सर्व कारणांमुळे नोकरदारांचे मानसिक स्वास्थ्य धोक्यात आले आहे. त्यातही उच्च शिक्षण घेऊनही मनासारखी नोकरी मिळत नाही, म्हणून आत्महत्यांचा मार्ग अनुसरणारे अनेक आहेत. देशात उच्चशिक्षित तरुण, तरुणींमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणजे 16 टक्के आहे. तलाठी, कारकून किंवा पोलीस कॉंस्टेबल पदासाठी इंजिनिअरींगच्या पदवीधारकांचे अर्ज येतात.
दहावी, बारावीची आवश्यक पात्रता असलेल्या जागांसाठी द्विपदवीधर, पीएच. डी.धारकांचे अर्ज येतात. रोजगार मिळवण्याच्या या स्पर्धेत तरुणांची मने कोमजली आहेत. गेल्या दोन-तीन दशकांत देशाची आर्थिक प्रगती झपाट्याने झाली; पण त्या तुलनेत देशातल्या नोकऱ्यांचे प्रमाण मात्र कमी झाले आहे.
1970 आणि 1980च्या दशकांत देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर दर 3 ते 4 टक्के असतानाही रोजगार निर्मितीचा दर दोन टक्के होता; पण 1990 नंतर आणि विशेषत: गेल्या दशकात आर्थिक विकासाचा दर सात टक्क्यांच्या पुढे असताना रोजगार निर्मितीचा दर घसरून एक टक्क्यावर आला आहे, असे एका अहवालात म्हटले आहे. देशाची आर्थिक प्रगती झपाट्याने होत गेली; पण ही प्रगती अर्थव्यवस्थेतल्या काही ठराविक क्षेत्रांतच झाली. वित्तीय सेवा, बांधकाम आदी क्षेत्रांपुरती ही वाढ मर्यादित राहिली; परंतु या क्षेत्रात नोकरीच्या संधी पुरेशा उपलब्ध झाल्या नाहीत. देशात 92 टक्के महिला कामगार आणि 82 टक्के पुरुष कामगार महिन्याला 10 हजार रुपयांहून कमी कमावतात.
सातव्या वेतन आयोगानुसार किमान वेतन हे 18 हजार रुपये आहे; परंतु 59 टक्क्यांहून अधिक लोकांना दहा हजारांच्या आत पगार आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्यांना तर फारच कमी पगार दिला जातो. गेल्या काही वर्षांत सगळ्याच राज्यांत विशेषत: उत्तर भारत, केरळ, पूर्व भारतात बेरोजगारी वाढली आहे. आतापर्यंत दरवर्षी पगारात जेमतेम तीन टक्के वाढ होत आली आहे; पण या कामगारांचे दरमहा वेतन 10 हजार किंवा त्याहून कमी असल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण हे त्यांच्यापुढील एक आव्हान आहे.
त्यातूनही आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये श्रमिक उत्पादकता सहा पटीने वाढली; पण पगारात केवळ दीड टक्केच वाढ झाली आहे. सरकारी कर्मचारीच फक्त त्याला अपवाद असतील. महिन्याला 50 हजार रुपयांहून अधिक पगार घेणारे नोकरदार देशात केवळ एक टक्काच आहेत.
एकसमान कामासाठी महिला आणि पुरुषांच्या पगारात बरीच तफावत आहे. महिला आणि पुरुषांच्या वेतनातील तफावत ही 35 टक्क्यांपासून 85 टक्के इतकी आहे. कमी पगाराच्या क्षेत्रात दलित आणि आदिवासी लोक सगळ्यांत जास्त काम करताना दिसतात. जास्त पगाराच्या क्षेत्रात इतर जातींच्या लोकांचा दबदबा असल्याचे हा अहवालसांगतो.
एकीकडे सरासरी दहा टक्के वेतनवाढ होईल, अशा बातम्या माध्यमांतून येत असताना दुसरीकडे प्रत्यक्षात इतकी वेतनवाढ होणारा वर्ग हा अतिशय अल्प असतो. वाढती महागाई आणि त्या तुलनेत वेतनात न होणारी वाढ हे ही नैराश्यवाढीचे एक कारण आहे. कुटुंबाच्या भल्याची चिंता असणे स्वाभावीक असले, तरी त्यातूनही मार्ग काढला पाहिजे. आत्महत्या किंवा मानसिक आजार बळावू देणे हे चांगले नाही.
नैराश्यातून नोकरदारांना बाहेर काढणे हेच आता मोठे आव्हान बनले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा