अच्छे दिनाची क्षितीजे..!
भाजपाकडून लोकसभा निवडणूकांच्या अगोदर भरमसाट आश्वासने दिली. मात्र भाजपाला चार वर्षांच्या काळात ही आश्वासने पूर्ण करता आलेली नाही. त्या आश्वासनाजवळ देखील पोहचण्याचा प्रयत्न भाजपाने केलेला नाही. परवाच एका कार्यक्रमात ना. नितीन गडकरी यांनी भाजपाच्या आश्वासनाबद्दल जाहीर वक्तव्य केले. आमची सत्ता येईल याची कोणतीही खात्री नसल्यामुळे आमच्याकडून आश्वासने देण्यात आली. मात्र सत्ता आल्यानंतर आश्वासनपूर्तींच्या दिशेने भाजपने कोणतीही पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे एकदाच देशातील समस्या प्रश्न तुंबल्यासारखे झाले आहेत. त्यामुळे सरकार कोंडीत सापडले नाही तरच नवल. देशातील दुष्काळ, शेतकर्यांचे गंभीर प्रश्न, पेट्रोल डिझेलचे वाढते दर, अन्नधान्याची येणार्या काळातील टंचाई, पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न, सरकारी कर्मचार्यांचे प्रश्न, यासह अनेक प्रश्नांची धार तीव्र झाली आहे.
कारण हे प्रश्न तुंबवण्यात आले. एका-एका समस्यांचा निपटारा केला असता तर कदाचित हे प्रश्न आज उफाळून आले नसते. मात्र समस्यांवर मौन साधण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सवय, या संपूर्ण समस्या तुंबण्याला कारणीभूत आहेत. 'अच्छे दिन आयेंगे' या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोष वाक्याला साथ देवून भारतीय मतदारांनी नरेंद्र मोदी यांना सत्तेत आणले.
त्याला आता चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. काही महिन्यावर लोकसभेच्या निवडणूका येऊन ठेपल्या आहेत. जनतेच्या जीवनात अच्छे दिन आले की नाही हा संशोधनाचा विषय असला तरी भाजप आणि त्या पक्षाची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अच्छे दिन आले आहेत. युपीए सरकारच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या भारतीय मतदारांनी मोठ्या अपेक्षेने भाजपला स्पष्ट बहुमताने निवडून दिले होते.
पण या चार वर्षात मोदी सरकारनेजी निवडणूकपूर्व आश्वासने दिली होती त्याला स्पर्श सुध्दा केला नाही. या उलट आपण आश्वासने दिलीच नाही असेही मोदी भक्त सांगत आहेत.तत्कालीन विरोधीपक्ष नेत्या सुषमा स्वराज डॉ. मनमोहन सिंग सरकार विरोधात लोकसभेत आरोपांच्या फैरी झाडत होत्या. त्या मोदी सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री असुनही बिन खात्याच्या मंत्री राहिल्या आहेत.
कारण पंतप्रधान मोदी हेच परराष्ट्र दौरे करुन आपली स्वत:चीच प्रतिमा उजळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तर मोदी यांच्या परराष्ट्रीय दौर्यांना मुकसंमती सुषमा स्वराज देत आहेत. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हिंदूत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. त्यातूनच अल्पसंख्यांकांच्या प्रार्थना स्थळाबाबत मोठ्या प्रमाणात हल्ले होत आहेत.
त्यामुळे अल्पसंख्यांक समाज मोदी सरकारच्या काळात स्वत:ला असुरक्षित समजत आहेत. घर वापसीत 'लव जिहाद' या सारख्या समाजाचे ध्रुवीकरण करणार्या मोहीम राबवून भारताच्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताकास आपल्या कल्पनेतील हिंदू राष्ट्राचे स्वरुप देण्याच्या कारवाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करीत आहे. भाजपशासित राज्य, केंद्रातील मंत्री सांप्रदायिक भाषणे करीत आहेत तर खासदारांची वक्तव्ये वादग्रस्त ठरत आहेत. मोदींनी निवडणूकीपूर्व आश्वासने दिली होती त्यात ते म्हणाले होते की 'विदेश मे जो काला धन है वो खींच के लायेंगे अब्जावधी रुपये सड रहे है, सत्ता मे आने के बाद ये काला धन यहाँ लायेंगे और हिंदुस्थान के हर आदमी के खाते मे 15-15 लाख रुपये चढायेंगे', मोदींच्या या घोषणेला गरीबांनी मोठ्या प्रमाणात टाळ्यांनी प्रतिसाद दिला.
कारण प्रत्येकाला वाटू लागले आपले बँक खात्यात 15 लाख रुपये जमा होतील. पैशाचे अमिष दाखवून मोदींनी मतांची खरेदी केली होती. पण याकडे कुणाचेही लक्ष नव्हते. निवडणूक आयोग आणि प्रसिध्दी माध्यमांनीही मुग गिळून गप्प होती.
मागील वर्षापासुन मोदींनी विदेशातील काळ्या धनाविषयी ब्र शब्दही काढला नाही. अबकी बार मोदी की सरकार या घोषवाक्याने मोदींचे सरकार बनले तर महागाई कमी करु अशा वल्गना भाजपच्या पोपटांनी केल्या होत्या. पण या चार वर्षात महागाई तर कमी झालीच नाही. उलट महागाईने लोक त्रस्त झाले आहेत.
पेट्रोल डिझेलचे दर गगनाला भिडले. सर्वसामान्य त्रस्त झाले आहे. नोटाबंदी मुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले. मात्र मोदी सरकारने या चार वर्षात अनेक निर्णय हे उद्योगपती व भांडवलदार हिताचे घेतले.
मोदी सरकार उद्योगपतीचे संरक्षण, शेतकर्यांची जमीन उद्योगपतींच्या घशात घालणारे कायदे, बिल्डर लॉबीचा कैवार अशा जनविरोधी निर्णयांनी मोदी सरकार बदनाम होत आहे. मोदी सरकारने जी आश्वासने दिली होती ती निदान चार वर्षांत पूर्ण झालेली नाही. आता केवळ एक वर्षांचा कालावधी विद्यमान सरकारकडे उरला आहे. या एका वर्षांत विकासाचा अनुशेष भरून निघणे शक्य नाही.
कारण पुढील लोकसभा निवडणूकांना सामोरे जाण्यासाठी रणनिती आखणे, आणि त्यामुळे पुढील एका वर्षांत देखील विकासाच्या ऐवजी केवळ आश्वासनांची खैरात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा