मराठा आरक्षणासमोरील वास्तव आणि आव्हाने

 

 मराठा आरक्षणासमोरील वास्तव आणि आव्हाने

लाखोंच्या संख्येने शांतीने, संयमाने सरकार दरबारी आपलं मागणं मागणे. तब्बल ५८ मोर्चे शांततेत पार पाडणे. एकिकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे मात्र या मराठा मोर्चाला हिंसक वळण लागले आहे. आंदोलनात काकासाहेब शिंदे या इसमाने मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन कायगाव टोका ( गंगापूर ) येथे जलसमाधी घेतली. घटनेनंतर महराष्ट्रभर ही बातमी पसरली. आणि वातावरण चिघळले. ठिकठिकाणी रास्तारोको, निदर्शने, आंदोलने यातुन सरकारने या मुद्याची गांभीर्याने दखल घ्यावी यासाठी आंदोलकांकडुन प्रयत्न केला जातो आहे.

सातत्याने आरक्षणाची मागणी करुन सुध्दा याची दखल घेतली जात नाही. तर साहजिकच आंदोलनाला हिंसक वळण लागेलचं. पण, तथ्य पाहता घटनेनुसार ५०% टक्क्यांहुन अधिक आरक्षण दिले जावु शकत नाही. अशी स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे एरणीकाळातचं येवुन ठेपलेल्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. अशातच मुख्यमंत्र्यांनी येणार्या ७५,००० पदांच्या मेगा भरतीत मराठा समाजाला १६ % जागा राखीव ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना न्यायालयाचा निर्णय येण्याअगोदरच असे आश्वासन देणे म्हणजे सामाजिक अस्थिरता निर्माणाची पुर्वबांधणी करण्यासारखेच ठरेल.

मुळात मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारची भुमिका शिथिल आहे. २०१४ ते ३० सप्टें २०१६ पर्यंत सरकारने आरक्षणाविषयी कसलीही  हालचाल केली नाही. कोर्टाच्या आदेशावरून मागासवर्ग आयोग स्थापन केला. अध्यक्षांचे निधन झाल्यावर तातडीने नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती केली नाही. त्याचबरोबर मराठा समाजाविषयीचा सरकारकडील डाटाही स्वत: पुढाकार घेत कोर्टाला उपलब्ध करुन दिला नाही. मराठा आरक्षणाविषयी याचिका दाखल करणारे विनोद पाटील यांच्याकडून ही बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. मग कोर्टाच्या आदेशावरुनचं तो डाटा देण्यात आला. एकंदरीतच सरकारच्या अशा कामगिरीमुळे हे प्रकरण प्रलंबित राहिले आहे. त्यामुळे सध्याची आंदोलनाची स्थिती ही सरकारच्या वेळकाढु राजकिय धोरणामुळे निर्माण झाली आहे. से म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

मुंबईत मोर्चासमोर सरकारतर्फे काही घोषणा करण्यात आल्या होत्या. शिष्यवृत्तीसाठी मार्कांची अट कमी करण्याच्या व फीमध्ये सवलती देण्याच्या योजना सरकारकडून त्यावेळी जाहीर करण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात मात्र योजनांचा कसलाही फायदा झाला नाही. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासुन मराठा आरक्षण आंदोलनाने पुन्हा जोर धरला आहे.  दुर्दैवाने यावेळी टोकाची भुमिका घेतली गेली आहे. सरकारने काही चांगल्या योजना मराठा समाजासाठी जाहीर केल्या. पण त्या तरुणापर्यंत पोहोचल्या का? याचा काहीही आढावा घेतला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री घोषणा तर करतात मात्र, त्या वास्तवात उतरत नाही. असा समज तरुणांचा झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांवरचा त्यांचा विश्वास उडाला आहे. याचे कारण असे कि, सरकारी योजना तरुणांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी भाजपचे नेते व कार्यकर्ते काम करताना दिसत नाहीत.

 मुख्यमंत्र्यांकडून मराठा आरक्षण प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे आंदोलकांना सांगितले गेले आहे. याला वेळही लागू शकतो. आणि सध्या मराठा समाजाची स्थिती पाहता शेतीवर भागत नाही. औद्योगिकीकरणाच्या शिथीलतेमुळे नोकर्या नाहीत. आणि आरक्षण नसल्याने व्यावसायिक शिक्षणामध्ये शिरकाव करता येत नाही. अशी  स्थिती निर्माण झाली आहे. तोपर्यंत आर्थिक विकास हेच त्याला उत्तर आहे. पण त्यासाठी काही वर्षे जावे लागतील. तोपर्यंत सरकारने मराठा तरुण-तरुणींना व्यावसायिक क्षेत्रात स्थिरावण्यासाठी कशी मदत करता येइल यावर विचार करायला हवा. याबरोबरच शिक्षणातील खाजगीकरणाचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठीही  कायदेशीररित्या प्रयत्नरत असावे. कारण यातून सुद्धा शैक्षणिक पातळीवरील अनेक समस्या दुर होण्यास मदत होईल.