झुंडशाहीचे भय!

 

 

 

 

झुंडशाहीचे भय!

महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील राईनपाड्यात  जमावाकडुन हिंसाचाराची घटनेनंतर झारखंडमधील पाकुड येथे सामाजिक कार्यकर्ते स्वामी अग्निवेश यांना भाजयुमो, अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली. दोन्ही घटनेतील कारणे नक्कीच वेगळी असतीत पण झुंडशाहीचे विघातक रुप यातुन दिसते. सध्या झुंडशाहीचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. झुंडशाहीच्या आडुन कायदेव्यवस्थेची पायमल्ली केली जाते आहे. अशातच जमावाच्या हिंसेतून सातत्याने होत असलेल्या हत्यांच्या घटना माध्यमांमध्ये झळकतात. खरतरं समाजमाध्यमांतुन पसरविल्या जाणार्या अफवा आणि समाजातील विकृत प्रवृत्ती अशा घटनांना कारणीभुत ठरतात. समाजातील विकृत प्रवृत्ती समाजात तेढ निर्माण करुन राष्ट्रीय शांतता, एकात्मतेला  बाधा पोहचवतात. समाजमाध्यमांतुन अफवेला जाणीवपूर्वक खतपाणी घातले जाते. आपसुकचं मग झुंडशाहीचा उगम होतो. आणि समाजात अनेक अरिष्ट घटना घडतात.

आकडेवारीनुसार पोरधरी असण्याच्या संशयाखातिर १८ महिन्यात जमावाकडुन हत्येच्या ६९ घटना घडल्या. यात ३३ जणांचा मृत्यू झाला. एकट्या महाराष्ट्रात याचे प्रमाण सर्वाधिक ९ इतके आहे. सर्व घटना या समाजमाध्यमांतील अफवेमुळेचं झाल्या आहेत. नागरिकांनी सोशल मिडीयाचा सजकतेने व जागरुकतेने वापर करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही बातमीची खातरजमा करून कायदा हातात न घेता संबंधित प्रशासनाला ही बाब कळविणे महत्वाचे आहे. कारण खटला आणि न्याय रस्त्यावर केला जावू शकत नाही. हिंसाचाराच्या या घटना रोखण्यासाठी सरकारकडूनही प्रयत्नरत असणे आवश्यक आहे. घडलेल्या घटनांमध्ये त्वरित कारवाई करुन हिंसेविरुध्द प्रचार आणि प्रसार करणे गरजेचे आहे. गोरक्षकांच्या बाबतीत विविध राज्यांमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. २०१०-१७ मध्ये ६३ घटनांमध्ये २८ जनांचा मृत्यू झाला आणि १२४ जण जखमी झाले. २०१६ मध्ये ०८, २०१७ मध्ये १० अगदी अशाच पध्दतीने हा आकडा विस्तारत जातो आहे. जमावाकडुन हिंसेमध्ये हत्या होणे म्हणजेच कायदा-सुव्यवस्थेचा अवमान आहे.       दादरी, उना, हापूर येथील   जमावाकडुन हिंसाचाराच्या घटना घडल्यावर संबंधित सरकारी यंत्रणेकडुन हवी तशी न्यायीक कारवाई करण्यात आली नाही. याउलट केंद्रीय मंत्र्यांकडुनच अशा घटनेतील आरोपींच्या जामिनावर हार-फुले देउन स्वागत केले जाते. सत्तेतील महत्वाच्या नेतेमंडळीकडूनच आपले  स्वागत केले जाते तेव्हा हिंसाचाराच्या  घटनांवर सरकारच विकृतांना समंती देते का? हा नागरिकांचा समज होतो. मग झुंडशाहीचे प्रकार थांबण्याएवजी वाढतात. जरी या हिंसाचाराचा वाईट परिणाम होत असेल पण राजकीय  फायदा या घटनांमधून साधला जातो.

सरकारची हिंसाचाराच्या घटनांबद्दलची शिथीलता पाहता सुप्रीम कोर्टानेच केंद्र व राज्य सरकारसाठी मार्गदर्शक तत्व जारी केले आहेत. केंद्र व राज्यांनी आपापसांत समन्वय ठेवून विविध माध्यमांतुन हिंसाचाराविरुध्द प्रचार-प्रसार करावा. अफवेतुन घडणाऱ्या हिंसाचारावर कठोर कारवाई करावी. संवेदनशील भागात पोलिसांनी गस्त वाढवावी. ऱाज्य सरकारने पिडीतांना मोबदला देण्यासाठी योजना आखावी. दुखापतीनुसार उपचारखर्च द्यावा. दरम्यान, याबाबत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र व राज्य सरकारकडुन चार आठवड्यात सविस्तर अहवाल मागवला आहे.

शेवटी निर्णय कितीही चांगला असुदेत त्याची अमंलबजावणी कशी होते? हे महत्वाचे ठरते. सन्मानाने जगण्याचा अधिकारापेक्षा दुसरा उच्च अधिकार नाही. असहिष्णु व खोट्या बातम्या-अफवा वाढल्या तर समाज भडकतो. तेव्हा सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार लोकशाही आणि कायदा सुव्यवस्था राखणे ही संबंधित राज्यांची जबाबदारी आहे. बाकी... सदर झुंडशाही थांबेल अशी फक्त आशाचं आपण करुयात!!!