दलित मुस्लिम ऐक्य कुणाच्या पथ्यावर?

दलित मुस्लिम ऐक्य कुणाच्या पथ्यावर?

गांधी जयंतीच्या निमित्ताने औरंगाबाद येथे एक दलित-मुस्लीम मेळावा झाला. या मेळाव्यामुळे मात्र अनेक राजकारण्यांची झोप उडविली आणि दलित व मुस्लीम एकत्र आले तर त्याचे देशाच्या विशेषतः महाराष्ट्राच्या राजकारणावर भावी काळात काय परिणाम होऊ शकतील यासंबंधीच्या चर्चा सुरू झाल्या. महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंतीचे निमित्त साधून मंगळवारी देशभरात अनेक कार्यक्रम झाले. अर्थात, त्यामुळे सामाजिक अभिसरण कितपत झाले हा वादाचा मुद्दा होऊ शकत असला तरी राजकीय अभिसरण होऊ शकतील असे दोन महत्त्वाचे कार्यक्रम पार पडले. गेली पाच वर्षे सोडली तर त्याआधी अनेक वर्षांपासून दिल्लीत सत्ता असलेल्या कॉंग्रेसला शेवटी वर्ध्याचा आश्रय घ्यावा लागला.

जनतेचा पाठिंबा पुन्हा मिळविण्यासाठी गांधी जयंतीचा मुहूर्त साधून कॉंग्रेस नेत्यांना वर्ध्यातील सेवाग्राम आश्रमात स्वावलंबनाचे धडे घेण्याची वेळ आली आणि गांधी जयंतीला साक्षी ठेवून कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर कडाडून टीका करीत निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले. तर दुसरीकडे मराठवाड्यातील औरंगाबाद येथे दलित आणि मुस्लीम ऐक्‍याचा प्रचंड मोठा मेळावा पार पडला. वास्तविक काही दिवसांपूर्वीच रिपब्लिकन पक्षाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी आगामी निवडणुकीसाठी 'एमआयएम' पक्षाचे नेते खा. असदोद्दीन ओवेसी यांच्याबरोबर 'युती' केल्याची घोषणा केली होती.

या युतीवर शिक्‍कामोर्तब करण्यासाठी मंगळवारी औरंगाबाद येथे दलित आणि मुस्लीम ऐक्‍याचा प्रचंड मोठा मेळावा पार पडला आणि एका नवीन राजकीय अभिसरणाची नांदी झाली. प्रकाश आंबेडकर यांनी यापूर्वीही राजकारणात 'बहुजन विकास आघाडी"सारखे अनेक प्रयोग केले आहेत. मात्र, ते त्या त्या वेळच्या राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून होते. मात्र, त्यांनी यावेळेस प्रथमच 'दलित-मुस्लीम' ऐक्‍याची घोषणा करताना मजलिस-ए-इत्तिहादुल मुसलमीन ('एमआयएम') सारख्या कट्टरपंथीय राजकीय पक्षाचा आधार घेतला आहे.

मधल्या काळात राजकीय विजनवासात असलेले प्रकाश आंबेडकर 'भीमा-कोरेगाव' प्रकरणानंतर एकदम प्रकाशात आले आणि त्यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन राजकारणातील आपले महत्त्व आणखी वाढवले आहे. औरंगाबाद येथील मेळाव्यात प्रकाश आंबेडकर आणि खा. असदोद्दीन ओवेसी यांनी अपेक्षेप्रमाणे परस्परांवर स्तुतीसुमने उधळली. खा.

असदोद्दीन ओवेसी यांनी तर प्रकाश आंबेडकर यांना खासदार करण्याचेही आश्वासन दिले. स्वतःबरोबरच प्रकाश आंबेडकर यांच्यासारखे पाच खासदार राहिले तर आम्ही मोदी सरकारच्या नाकातोंडात दम आणू अशी दर्पोक्‍तीही त्यांनी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ महाराष्ट्रातील नव्हे तर संपूर्ण देशातील दलित जनतेचे श्रद्धास्थान आहेत हे ओळखून त्यांनी डॉ. आंबेडकर यांनी तयार केलेल्या संविधानाचेही भावनिक भांडवल करून दलितांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे आता यापुढे निदान महाराष्ट्रात तरी आगामी निवडणुकीत 'जय भीम-जय मीम' (एमआयम) असा नारा ऐकू आला तरी कोणाला आश्‍चर्य वाटायला नको.

आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रकाश आंबेडकर आणि खा. असदोद्दीन ओवेसी यांनी मोठ्या हुशारीने दलित-मुस्लीम ऐक्‍याचे नवे राजकीय कार्ड खेळल्यामुळे सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांना त्याची गंभीर दाखल घ्यावी लागणार आहे. महाराष्ट्रात अनेक शहरांमध्ये दलित आणि मुस्लिमांची मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या आहे. त्यामुळे दोघांचीही मते एकत्र आली तर त्याचा इतर राजकीय पक्षांच्या मतांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

विशेषतः मराठवाड्यात अनेक शहरात दलित आणि मुस्लीम मते एकत्र आली तर त्याचा फायदा त्यांच्या संयुक्‍त उमेदवाराला होऊ शकतो. मराठवाड्यात 'एमआयएम' पक्षाने आधीच आपली पाळेमुळे रुजवायला सुरुवात केली केली आहे. त्यात त्यांना दलितांची साथ मिळाली तर स्थानिक स्वराज्य संस्था सारख्या निवडणुकांमध्येही त्यांना चांगले यश मिळू शकते त्यामुळे इतर राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने ती डोकेदुखी ठरणार आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर दलितांवर मोठ्या प्रमाणावर झालेले हल्ले तसेच जमावाच्या 'झुंडशाही'च्या नावाखाली घेण्यात आलेले काही बळी यामुळे दलित-मुस्लीम समाज मोदी सरकारवर नाराज असल्याची भावना लक्षात घेऊन त्याचा आपल्याला कसा लाभ करून घेता येईल यासाठी देशातील काही प्रमुख पक्ष प्रयत्नशील असतानाच दलित-मुस्लीम ऐक्‍याची ही तिसरी आघाडी झाल्याने त्यांचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत.

या दलित-मुस्लीम ऐक्‍याचा महाराष्ट्रात तरी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीला चांगलाच फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत दलित-मुस्लीम मतांची पेढी आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी सर्वच पक्षांची कसोटी लागणार आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे दलित-मुस्लीम ऐक्‍य कोणाच्या मुळावर आहे हे मात्र निवडणूक निकालानंतर कळून येईल.

शिवसेनेच्या स्वबळाची संख्या किती?

शिवसेनेच्या स्वबळाची क्षमता किती?

विधानसभा निवडणुका शिवसेनेने स्वबळावर लढविल्या तरी त्यांना पूर्ण बहुमत मिळेल की नाही, याबद्दल पूर्वेतिहास काहीही सांगत नाही. त्यामुळे शिवसेना पुन्हा सत्तेसाठी भाजपचीच साथ घेईल किंवा देईल, अशी शक्‍यता व्यक्त केली जा ते.

गेल्या काही दिवसांतील हालचाली, दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांची वक्‍तव्ये, भाजपने युतीसाठी दाखविलेली उत्सुकता, शिवसेनेच्या विद्यमान खासदारांची चलबिचल आणि एकीकडे भाजप व त्याच्या नेतृत्वाला झोडपून काढत असताना ऐन मोक्‍याच्या वेळी, निर्णायक क्षणी शिवसेनेने भाजपची केलेली पाठराखण पाहता किमान लोकसभा निवडणुकीत तरी शिवसेनेचा स्वबळाचा नारा टिकून राहील की नाही, याबद्दल शंका वाटावी अशीच परिस्थिती आहे.


महाराष्ट्र विधानसभेत 288 जागा आहेत. बहुमतासाठी 145 आमदारांची आवश्‍यकता असते. शिवसेनेने 1990 च्या विधानसभा निवडणुकीपासून आतापर्यंत कमाल 73 जागाच जिंकल्या आहेत. अर्थात 1990 ते 2009 पर्यंत सेनेची भाजपबरोबर युती होती. पण 2014 मध्ये स्वबळावर लढवूनही सेनेला 63 जागाच जिंकता आल्या होत्या.

आगामी निवडणुकीत शिवसेना स्वबळावर लढून जागा दुप्पट कशा करणार हा लाख मोलाचा प्रश्‍न आहे. राज्य व केंद्र सरकारच्या नेतृत्व, धोरणांवर तोंडसुख घ्यायचे आणि सत्तेला चिकटूनही राहायचे या दुटप्पी धोरणामुळे सेनेबद्दल नाही म्हटले तरी मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील मतदार किती प्रमाणात विश्‍वास ठेवून एकहाती सत्ता सोपवतील, याबद्दल शंका घ्यायला भरपूर वाव आहे.

वर्ष 1989 मध्ये शिवसेना-भाजप युती झाली. 1990 ते 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत जागावाटपात सेनेच्या वाट्याला अधिक मतदारसंघ आले होते. तेव्हा सेना "मोठ्या भावा'च्या भूमिकेत होती. परंतु सेनेचा "स्ट्राईक रेट' (उभ्या केलेल्या उमेदवारांच्या तुलनेत विजयी उमेदवारांचे प्रमाण) फार प्रभावी राहिलेला दिसत नाही. 1990 मध्ये 183 जागी उमेदवार उभे करूनही सेनेचे 52 च उमेदवार निवडून येऊ शकले होते. 2009 मध्ये पक्षाच्या 169 उमेदवारांपैकी 44 उमेदवारच विजयी होऊ शकले होते.

वर्ष 2014 च्या गेल्या निवडणुकीत सेनेने स्वबळावर प्रथमच निवडणुका लढविल्या. 288 पैकी 286 जागांवर उमेदवार उभे केले खरे पण 63 जागीच पक्षाला विजय मिळू शकला होता. (मते 19.3 टक्के). वर्ष 1995 मध्ये शिवसेनेला सत्ता मिळाली तेव्हा पक्षाचे आजवरचे सर्वाधिक 73 उमेदवार विजयी झाले होते. तर 96 उमेदवारांना पराभव पत्करावा लागला होता. 1999 मध्ये आमदारांची संख्या सत्ता असूनही चारने कमीच झाली होती.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पश्‍चात सेनेची घसरण होईल असा काहींचा अंदाज होता; परंतु उद्धव यांनी स्वबळावर लढून राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागा (63) जिंकल्या होत्या, हेही लक्षात घ्यायला हवे. वर्ष 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे आजवरचे सर्वाधिक अठरा खासदार निवडून आले. ही मोदी लाट व भारतीय जनता पक्षाबरोबरच्या युतीची किमया होती, हे विसरता कामा नये. शिवसेनेने आतापर्यंत 4 (1991), 15 (1996), 6 (1998), 05 (1999), 12 (2004) व 11 (2009) लोकसभा जागा राज्यात जिंकल्या, त्या भाजपबरोबरच्या साथीमुळेच. 2014 ची 18 पर्यंत वाढलेली संख्या ही मोदी लाटेचीच किमया होती. याची जाणीव विद्यमान खासदारांना असल्याने युती कायम ठेवण्याचाच त्यांचा आग्रह असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

भारतीय जनता पक्ष एवढे दिवस "शत प्रतिशत'ची भाषा करीत होता. पण बदलत्या वातावरणाने भाजपनेही आता युतीसाठी उत्सुक असल्याची भाषा सुरू केली आहे. दिल्लीश्‍वर "मातोश्री'वर भेटायला आले किंवा दिल्लीहून फोन आले की सेनेचे नेतृत्व मवाळ होऊन भाजपला मदत करते असे चित्र वारंवार अनुभवायला आले आहे. त्यामुळे तूर्त लोकसभा निवडणुकीत 29 वर्षांचे हे मित्र पुन्हा हातात हात घालणार याचीच शक्‍यता अधिक वाटते. या निवणुकीचा रागरंग पाहूनच बहुधा विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढायचे की युती करून लढायचे, याचा निर्णय होण्याची चिन्हे आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा व केंद्र-राज्य सरकारची धोरणे यांच्यावर कडाडून हल्ला करूनही सेनेने संधी असतानाही मोदी सरकारवरील अविश्‍वास ठराव, राज्यसभा उपाध्यक्ष निवडणूक, पेट्रोल-डिझेल महागाईविरोधातील 'भारत बंद' यावेळी भाजपला सोयीची अशीच भूमिका घेतली होती. स्वबळावर लढायची घोषणा करूनही सेना केंद्र व राज्यातील मंत्रिपदे सोडण्याचे वा सरकारचा पाठिंबा काढून देण्याचे नाव काढत नाही, हे पुरेसे बोलके आहे. यावरून भाजपबरोबर युतीचे संकेत कायम राहतात.

या पार्श्‍वभूमीवर व 2014 चा आणि आधीच्या निवडणुकीतील अनुभव लक्षात घेऊन सेना अंतिमतः स्वबळावर लढेल की नाही आणि लढली तरी त्यांना खरोखरच एकहाती सत्ता मिळेल की नाही याबद्दल शंका घ्यायला भरपूर वाव आहे.

सागर आणि नदी कथाबोध!

प्राचीन काळची गोष्ट आहे. एका ऋषीच्या आश्रमात अनेक शिष्य ज्ञानग्रहण करीत होते. आचार्यांचे सर्वांकडं सारखंच लक्ष होतं. त्यांचा एक अनुज नावाचा शिष्य होता. बुद्धीनं चमकदार, वाणी खणखणीत. गुरुजी त्याचं कौतुक करीत. पण हळूहळू अनुज बदलू लागला तो इतरांपेक्षा स्वतःला महान समजू लागला. आचार्यांनी ओळखलं की याला अहंकार झाला आहे. पण त्याला त्याच्या अहंकारी स्वभावाबद्दल प्रत्यक्ष जाणीव न देता आचार्यांनी त्याचं वेगळ्या प्रकारे प्रबोधन करायचे ठरवलं. मग एकदा आचार्य निसर्गभ्रमणाला निघाले. त्यांनी अनुजला बरोबर घेतलं. फिरता फिरता ते एका विशाल सागराच्या तीरी आले. आचार्य म्हणाले.

"अनुज तुला आता तहान लागली असेल. इथलं पाणी पी.' आचार्यांची आज्ञा म्हणून अनुज त्या सागराचं ओंजळभर पाणी प्याला. पण त्या अत्यंत खारट पाण्यानं त्याचं तोंड कसंतरी झालं. आचार्य म्हणाले, "बघ अनुज, एवढा मोठा विशाल सागर.

सगळं पोटात घेतो. पण थेंबभर पाणीसुद्धा लोकांची तहान भागवायला उपयोगी पडत नाही.' "खरं आहे आचार्य!' अनुज खाली मान घालून म्हणाला. पुढे ते फिरता-फिरता एका नदीकाठावर आले. नदी संथपणे वाहात होती.

तिचं स्वच्छ आणि नितळ पाणी डोळ्यांनाही सुखावत होतं. "अनुज, आताही तुला तहान लागली असेल. नदीचं पाणी पी.' अनुज आणि आचार्य दोघंही पुढं झाले. ओंजळीत ते अमृत घेतलं.

एक घोट घेताच मन कसं शांत आणि तृप्त झालं. अजून तहान भागेपर्यंत पाणी प्याला. दोघंही पुढं चालत होते. आता आश्रमात परतण्याची वेळ झाली.

आचार्यांनी विचारलं, "अनुज आज आपण दोन जलाशयांवर गेलो. कोणत्या?' "नदी आणि सागर' "यातील मोठं कोण आणि लहान कोण?' "सागर मोठा, नदी लहान.' "पाण्याचा गुणधर्म कोणाचा अधिक उपयुक्‍त?' "नदीचा.' अनुज काय समाजायचं ते समजला त्या दिवसापासून त्याचा अहंकार नाहीसा झाला. *** माणूस आकारानं मोठा की लहान, श्रीमंतीने अधिक की कमी. ज्ञानानं किती समृद्ध यावर त्याचं मोठेपण अवलंबून नसून तो गुणानं किती समृद्ध आहे आणि तो इतरांच्या किती उपयोगी पडतो त्याची महानता अवलंबून असते.

'मी टू' चं वादळ!

'मी टू' चं वादळ!

गेल्या काही दिवसापासून मी-टू' च्या वादळाने देशात थैमान घातले आहे. सोशल मीडियामुळे या वादळाची तीव्रता घराघरात पोहोचली आहे. काही दिवसांपूर्वी बंगाली अभिनेत्री तनुश्री दत्ता हिने तिच्यासंबंधी घडलेल्या एका गैरप्रकाराला वाचा फोडली आणि पाहता पाहता तिच्या या 'ठिणगी'चे रूपांतर वणव्यात झाले. त्यानंतर अनेक क्षेत्रातील महिलांनी या संधीचे निमित्त साधून आपल्याशी झालेल्या गैरवर्तनाच्या अन्यायाच्या तक्रारी जाहीरपणे मांडायला सुरुवात केली त्यामुळे हा वणवा आता भडकतच चालला आहे.

वास्तविक अभिनेत्री तनुश्री दत्ता हिने आरोप केलेले प्रकरण खूप जुने म्हणजे नऊ वर्षांपूर्वीचे आहे.

'हॉर्न ओके प्लिज.' या चित्रपटाच्या एका गाण्याच्या चित्रीकरणादरम्यान अभिनेते नाना पाटेकर यांनी माझ्याशी लगट करून विनयभंग केला असा तिचा आरोप आहे. याप्रसंगी सेटवर उपस्थित असलेले नृत्यदिग्दर्शक गणेश आचार्य, चित्रपटाचे दिग्दर्शक राकेश सारंग (लालन आणि कमलाकर सारंग यांचे चिरंजीव) आणि निर्माते सामी सिद्दीकी यांनी आपल्या तक्रारीची दखल घेतली नाही असाही तिचा आरोप आहे. नाना पाटेकर, गणेश आचार्य, सारंग आणि सामी सिद्दीकी यांनी अर्थातच तनुश्री दत्ता हिचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. "कल का सच, आज भी सच है और कल भी वो सचही रहेगा' असे पाटेकर यांना वाटत आहे तर सिद्दीकी यांनी तर असा काही प्रकार घडलाच नाही. केवळ पब्लिसिटी स्टंटसाठी तनुश्रीने असे आरोप केले आहेत असा उलटा आरोप केला आहे. परंतु हे प्रकरण आता केवळ आरोप-प्रत्यारोपावर थांबले नाही तर याप्रकरणी तनुश्री दत्ता हिने मुंबईतील ओशिवरा पोलीस ठाण्यात चौंघांविरुद्ध तक्रार केली आहे.

काही अभिनेत्रींनीं तनुश्रीच्या पाठीशी उभे राहताना आपल्याला आलेल्या अशाच अनुभवांची उजळणी केली आहे. निर्मात्या विनिता नंदा तसेच अभिनेत्री संध्या मृदुल यांनीही अनेक मालिकांमधून 'संस्कारी बाबूजी' म्हणून आपली प्रतिमा ठसविणारे अभिनेते आलोकनाथ यांच्यावर तर बलात्काराचा गंभीर आरोप केला आहे. याशिवाय चित्रपटसृष्टीतील अशा अनेक पीडित महिलांनी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा पाढा वाचायला सुरुवात केली आहे. निर्माते आणि दिग्दर्शक सुभाष घई, दिग्दर्शक विकास बहल, साजिद खान यांच्यासह चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गजांवर आता असे आरोप व्हायला सुरुवात झाली आहे. मॉडेल-अभिनेत्री असलेल्या अमन संधू हिने तर 'कास्टिंग काऊच'चा आरोप करून दिग्दर्शक दीपक मिश्रा यांचे सर्वांसमोर थोबाड रंगविले. सुप्रसिद्ध निर्माते-दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांच्यावर देखील काही वर्षांपूर्वी एका मॉडेल-अभिनेत्रीने "कास्टिंग काऊच' चा आरोप करून त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती.

केवळ चित्रपटसृष्टीतील नव्हे तर पत्रकारिता, क्रीडा, आणि अन्य क्षेत्रातील अशी प्रकरणेही आता बाहेर येत आहेत. विद्यमान केंद्रीय मंत्री आणि दीर्घकाळ संपादकपद भूषविणारे एकेकाळचे वरिष्ठ पत्रकार एम. जे. अकबर यांच्याविरुद्ध सात महिला पत्रकारांनी लैगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. मनेका गांधी, स्मृती इराणी यांच्यासारख्या महिला मंत्र्यांनीही अकबर यांच्यावरील आरोपाची शहानिशा करण्याची मागणी केली आहे. अकबर यांच्यावरील या आरोपाने मोदी-विरोधकांना मात्र आयतेच कोलीत हातात सापडले आहे. त्यामुळे अकबर यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन मोदी सरकारचीही अब्रू वाचवावी.

अशा प्रकरणाचा मागोवा घेतल्यास यासंदर्भात अनेक प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतात. संबधित अभिनेत्रींनीं असे प्रकार करणाऱ्या संबधित अभिनेत्यांविरुद्ध त्याच वेळेला लगेच का तक्रार केली नाही? तनुश्री दत्ता हिचे प्रकरण तर जवळजवळ नऊ वर्षापूर्वीचे आहे. हा प्रकार घडल्यानंतर ती रागाने सेट सोडून गेली होती हे खरे असले तरी तिने त्याचवेळी नाना पाटेकर आणि अन्य जणांविरुद्ध तक्रार का केली नाही? तिने तक्रार करू नये म्हणून तिच्यावर कोणी दबाव टाकला होता का? तिने केलेल्या आरोपांवर त्यावेळी कोणी विश्‍वास ठेवला नसता का? आणि दहा वर्षांनंतर असे आरोप करून बॉलीवूडमध्ये खळबळ माजविण्याचे नेमके कारण कोणते? या प्रकरणाची वाच्यता करण्यासाठी तिला किंवा अन्य अभिनेत्रींना आत्ताच का जाग यावी? असे काही प्रश्‍न साहजिकच निर्माण होतात अर्थात या प्रश्‍नांना तनुश्री किंवा अन्य अभिनेत्रीच नेमके उत्तर देऊ शकतील. पण पुन्हा त्यांच्याबाबत विश्‍वासार्हतेचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो.
शिवाय अशा प्रकरणाची दुसरी बाजूही लक्षात घेण्याची आवश्‍यकता आहे.

आधुनिकतेच्या नावाखाली चित्रपटसृष्टीतील वातावरण वरचेवर इतके 'खुल्लमखुल्ला' होत आहे की, त्याला कसलाही धरबंद राहिलेला नाही. सेटवरचे वातावरणही अनेकदा खूपच मोकळे असते. एखाद्या चित्रपटाचा 'प्रीमिअर' असो की पुरस्कार सोहळा असो तेथे 'गळामिठी' चे प्रकार इतके कॉमन झाले आहेत की विचारता सोय नाही शिवाय अशा कार्यक्रमांना कमीत कमी तोकड्या कपड्यात उपस्थित राहण्यासाठी अभिनेत्रींमध्ये जणू स्पर्धांचं लागलेली असते. अशा प्रतिष्ठित, वजनदार असामीविरुद्ध तक्रार केल्यास करिअरच्या दृष्टीने आपले चित्रपटसृष्टीत पुढे काय होईल? याचाही त्यांना विचार करावा लागतो.

'मी-टू'च्या वादळाचे रूपांतर चळवळीत झाले तर आगामी काळात गैरवर्तनाचे असे प्रकार निश्‍चितच थांबतील. आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून त्यांच्यासारख्या अभिनेत्रींनीं हा लढा शेवटपर्यंत पुढे न्यावा. सोशल मीडियाद्वारे समाजाची शक्ती त्यांच्या बाजूने उभी राहिल्यास संबंधितांना चांगला धडा मिळून अशा प्रकारांना आळा बसू शकेल. सध्या निर्माण झालेल्या 'मी-टू' च्या वादळाचा हाच अन्वयार्थ आहे.

राजकारणात अभ्यासाला पर्याय नाही

राजकारणात अभ्यासाला पर्याय नाही

राफेलपासूनच आपण त्यांच्या खोटेपणाची उलटी गिनती सुरू करू . राफेल सौद्यात काही घोटाळा झाला आहे, याची शंका येण्याइतपत जरी आधार मिळाला तर त्याची चौकशी व्हावी, हे कुणीही मान्य करील. पण, तो आधार मिळविण्याची जबाबदारी तरी तुम्ही घ्याल की, नाही? पण, अशी जबाबदारी घेण्याची राहुलची वा काँग्रेसची तयारी नाही.

जगातील सर्वाधिक वेगवान म्हणून वर्णन केल्या जाणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शिल्पकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 'चोर' या अत्यंत असभ्य शब्दांत उल्लेख केल्यामुळे काँग्रेसचे स्वनामधन्य अध्यक्ष राहुल गांधी यांची खाज जिरली म्हणून की काय , त्यांनी आता 'आगे आगे देखो'चा पवित्रा घेतलेला दिसतो . त्यांचा 'संयम' किती काळ टिकेल, हा प्रश्नच आहे.

पण, २०१४ नंतरच्या त्यांच्या कारकिर्दीत 'राजकारणात अभ्यासाला पर्याय नाही' एवढे जरी त्यांना कळले तरी त्यांच्या समर्थकांना ते पंतप्रधान होण्याएवढा आनंद होईल. कारण, २०१४ नंतर आणि विशेषत: काँग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांची अवस्था 'चेष्टा बघू किती' सारखी झाली आहे. खोटे बोलण्याचे तर त्यांनी जणू व्रतच घेतले आहे. राजकारणाच्या सभ्य भाषेत त्याचे 'हिट अॅ ण्ड रन ' असे वर्णन केले जाते. त्यांच्या त्या प्रकारच्या वागण्याचा प्रत्यय केवळ राफेल प्रकरणामुळेच येतो, असे नाही, तर मोदी सरकारवर त्यांनी केलेल्या प्रत्येक हल्ल्याच्या वेळी येत आहे. पण, तरीही ते आपली रणनीती बदलायला तयार नाहीत.

राफेलपासूनच आपण त्यांच्या खोटेपणाची उलटी गिनती सुरू करू . राफेल सौद्यात काही घोटाळा झाला आहे, याची शंका येण्याइतपत जरी आधार मिळाला तर त्याची चौकशी व्हावी, हे कुणीही मान्य करील. पण, तो आधार मिळविण्याची जबाबदारी तरी तुम्ही घ्याल की, नाही? पण, अशी जबाबदारी घेण्याची राहुलची वा काँग्रेसची तयारी नाही. आता कुठे त्यांनी हा विषय भारताच्या महालेखाकाराकडे (सीएजी) आणि केंद्रीय सतर्कता आयोगाकडे (सीव्हीसी) नेला आहे. पण, त्यांच्या अभिप्रायाची वाट पाहण्याची मात्र त्यांची तयारी नाही. त्यापूर्वीच ते देशाच्या पंतप्रधानांना 'चोर' म्हणून मोकळे झाले आहेत. अशा सनसनाटी आरोपांच्या बातम्यांमुळे वृत्तवाहिन्यांचा टीआरपी भलेही वाढत असेल, पण त्यांच्या विश्वसनीयतेला मात्र धक्काच बसतो. कारण, सनसनाटी बातम्यांमुळे तयार झालेले 'परसेप्शन' तथ्य समोर येताच विरघळून जाते. म्हणूनच राजकारणात तथ्याला, अभ्यासाला अधिक महत्त्व आहे. त्या मार्गाचा काँग्रेस प्रयत्नच करीत नाही. अल्पकाळ टिकणारी सनसनाटी निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाल्यासारखे दिसतही असतील, पण ती अल्पकाळच असते याचा विसर पडू देता कामा नये.

अभ्यासाचे भान नसले म्हणजे काय होते याचा अनुभव येऊनही ते सुधरायला तयार नाहीत . "राफेल प्रकरण हे बोफोर्ससारखेच आहे," असे म्हणून प्रारंभीच त्यांनी आपल्या पिताश्रींवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करून तोंडघशी पडले. खरेतर राफेल व बोफोर्स यात विदेशातून शस्त्रखरेदी याशिवाय अन्य कोणतेही साम्य नाही. एक तर राफेल हा भारत व फ्रान्स या दोन सरकारांमधील करार आहे. त्यात कुणीही मध्यस्थ नाही. बोफोर्सचा सौदा भारत सरकार व एक खासगी कंपनी यातील होता व त्यात विन चढ्ढासारखे मध्यस्थही होते. बोफोर्सचा गौप्यस्फोट भारतातील कोणत्याही विरोधी पक्षनेत्याने केला नाही, जरी त्यांनी तो विषय तर्कसंगत शेवटापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला असेल. बोफोर्स प्रकरणाची पहिली बातमी स्वीडिश रेडिओने दिली होती. तिची शहानिशा करण्यासाठी तेथील सरकारने त्यांच्या ऑडिट ब्युरोमार्फत चौकशी केली होती. त्यातून मध्यस्थ होते व लाच देण्यात आली होती, हे सिद्ध झाले होते. त्या अहवालावरच झाकपाक करण्यासाठी बी. शंकरानंद या मंत्र्याला राजीनामा द्यायला सांगून त्यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात आली होती. झाकपाक करण्याचेच काम असल्याने ती समितीही लाभधारकापर्यंत पोहोचू शकली नाही. पण, क्वात्रोचीमामाचे बँक ऑफ इंग्लंडमधील खाते सील झाले होते. पुढे भारताच्याच एका मंत्र्याने कुणाच्या तरी दबावाखाली येऊन ते खाते उघडण्यास आणि आपले पैसे घेऊन इंग्लंडमधून पोबारा करण्यास क्वात्रोचीमामाला मदत केली होती. भारतातून बाहेर सटकण्यातही कुणाची तरी मदत मिळाल्यामुळे तो यशस्वी झाला होता. तो 'कुणीतरी' कोण होता, हे एव्हाना सर्वांना कळलेही आहे. राफेलप्रकरणात यापैकी काहीही घडलेले नाही. फ्रान्स सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची भूमिका घेतलेली नाही. राहुल गांधींचा प्रत्येक आरोप किती खोटा आहे, हे सांगण्यास मात्र ते विसरले नाहीत. या प्रकरणात प्रत्येक वेळी ते खोटेच ठरले आहे. तरी जर ते पंतप्रधानांना अर्वाच्य शिवीगाळ करीत असतील तर 'बेशरम' म्हणून उल्लेख झाल्याचा राहुलसमर्थकांना का राग यावा?

राफेलच्या किमतीचाच विषय पाहा . एक तर स्वत: राहुल एक तर स्वत: राहुललाच नेमकी किंमत माहीत नाही. त्यांनी प्रत्येक वेळी वेगवेगळी किंमत सांगितली आहे. "या सौद्यात गुप्ततेचे कलम नाही," असे वाक्य फ्रान्सच्या अध्यक्षांच्या तोंडात त्यांनी लोकसभेत उच्चारले आणि त्या दिवसाचे लोकसभेचे कामकाज संपण्यापूर्वी फ्रान्स सरकारचा खुलासा लोकसभेत येऊन धडकला. कुणाची इज्जत गेली? राहुलची तर गेलीच पण त्याचबरोबर त्यांच्यासारख्या खोटारड्या नेत्यामुळे लोकसभेलाही मान खाली घालावी लागली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची साक्षही कामी आली नाही.

किमतीतही एक फरक आहे . फक्त विमानाची आणि शस्त्रास्त्रांसहित येणाऱ्या विमानाच्या किमतीत फरक राहणे स्वाभाविक आहे, हे कुणालाही कळू शकते. शस्त्रास्त्रेही अतिशय भेदक असल्यामुळे त्या शस्त्रांच्या किमतीत समावेश होणे ओघानेच आले, पण विमानाची किंमत सांगताना राहुल गांधी कधीही हा फरक सांगत नाहीत. एकीकडे ते केवळ विमानाची किंमत सांगतात आणि लगेच वाढलेली किंमत सांगतात. २०१२ मधील रुपयाची किंमत आणि २०१६ मध्ये असणारी रुपयाची किंमत यातील फरक लक्षात घेण्याची तर त्यांची तयारीच नाही. वास्तविक राफेल करारातच अशी तरतूद आहे की, त्या सौद्याच्या निम्मी रक्कम त्या कंपनीला भारतात सुटे भाग तयार करण्यासाठी गुंतवावी लागेल. भारतीय उद्योगांना काम मिळावे, तरुणांना रोजगार मिळावा अशी त्यामागे योजना आहे. पण, अशी संधी केवळ अनिल अंबानी यांनाच मिळाली नाही. अनेक भारतीय कंपन्यांना ती मिळाली. एवढेच काय पण राहुलचे मार्गदर्शक सॅम पिट्रोडा यांच्या कंपनीचाही त्यात समावेश आहे. पण, राहुल गांधी अनिल अंबानींशिवाय कुणाचेही नाव घेत नाहीत. या प्रकरणात अनिल अंबानीही केवळ योगायोगानेच आले. रिलायन्स समूहाच्या अनेक कंपन्या आहेत, याची राहुलला माहिती नाही असे नाही. २०१२ मध्ये फ्रान्सच्या कंपनीने अनेक कंपन्यांबरोबरच रिलायन्सची निवड केली होती, हेही रेकॉर्डवर आहे. त्यावेळी रिलायन्स समूह एकत्र होता. त्यानंतर त्या कंपनीचे वाटे झाले व नेमक्या अनिल अंबानींच्या वाट्याला आलेल्या कंपनीकडेच संबंधित जबाबदारी गेली. पण, हा तपशील राहुल गांधी कधीच सांगत नाहीत. कारण ते सांगितले तर त्यांच्या आरोपांचा डोलाराच कोसळून पडतो.

अगदी परवा परवा ते पुन्हा उघडे पडले . यावेळी त्यांनी फ्रान्सच्या माजी अध्यक्षाला विवादात ओढले. ओलांद नावाच्या त्या माजी अध्यक्षाची एका पत्रकाराने मुलाखत घेतली. मुलाखतीचा विषय होता त्या अध्यक्षाच्या चित्रपटक्षेत्रात काम करणाऱ्या एका नटीचा. ती नटी ओलांद यांची प्रेयसी असल्याची व तिला ओलांदच्या दबावामुळे अनिल अंबानीने मदत केल्याची तक्रार होती. राफेल सौद्याशी तिचा काहीही संबंध नव्हता. पण जणू काय त्यासाठीच ती मुलाखत होती, असा भ्रम राहुलसमर्थकांनी त्यांच्यासोबत असलेल्या मोदीविरोधी वृत्तवाहिन्यांच्या मदतीने निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, पण एकीकडे फ्रान्स सरकारने व दुसरीकडे अनिल अंबानीने आरोपांचा इन्कार केल्याने इथेही महाराज उघडे पडले. ते असे प्रत्येक ठिकाणीच उघडे पडत असल्यामुळे त्यांना विरोधी पक्षाचे कामही धड करता येत नाही, असे मोदींनी म्हटले तर बिघडले कुठे? वास्तविक या प्रकरणात पाकिस्तानला डोकावण्याची संधी मिळायला नको, एवढी तरी काळजी त्यांनी निश्चितच घ्यायला हवी होती. किमान पाकिस्तानने डोकावल्यानंतर तरी त्याचा निषेध करायला हवा होता व आमचे आम्ही पाहून घेऊ, असे ठणकावून सांगायला हवे होते. पण तेही त्यांना करता आले नाही. त्यामुळे त्यांचे पाकिस्तानशी संगनमत तर नाही ना, अशी शंका उत्पन्न करण्याची संधी मोदींना मिळाली.

राहुल व त्यांच्या टीमचा अभ्यासाच्या अभावाचा प्रश्न केवळ राफेलपुरताच मर्यादित नाही . मोदी सरकारला बदनाम करण्यासाठी त्यांनी आतापर्यंत जेवढे हथकंडे वापरले ते सर्व फसले आहेत. भारतीय लष्कराने नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकिस्तानात घुसून केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकविरुद्ध काँग्रेसने काय कमी कलकलाट केला? आपण लष्कराच्या मनोबलाशी खेळतो आहोत, याचेही भान त्यावेळी त्याला राहिले नाही. नोटाबंदीबाबतही त्यापेक्षा वेगळे नाही. नोटाबंदीमुळे लोकांना त्रास होऊ शकतो, हे मोदींनी पहिल्याच दिवशी सांगितले होते. तरीही काँग्रेसने तिच्या विरोधात रान उठविण्याचा प्रयत्न केला. पण, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत लोकांनी तिला परस्पर उत्तर देऊन भाजपला अभूतपूर्व यश मिळवून दिले. जीएसटी हा तर काँग्रेसचाच आवडता विषय. पण, त्यांना तो तडीस नेता आला नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काँग्रेससहित सर्व पक्षांच्या अर्थमंत्र्यांना सोबत घेऊन हा कर लागू केला, पण जणू काय तसे निर्णय घेण्याची ठेकेदारी आपलीच आहे, अशा थाटात काँग्रेसने राहुलच्या नेतृत्वाखाली त्याला विरोध केला. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी तर तो चरमसीमेला नेला. पण तेथेही तो असफल झाला. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी 

उजव्या प्रवाहात डाव्या बाजूने पोहणारा नेता..!

उजव्या प्रवाहात डाव्या बाजूने पोहणारा नेता

कालच्या १६ ऑगस्टला अटलबिहारी वाजपेयी यांचे निधन झाले, ९३ वर्षांचे आयुष्य त्यांना लाभले. मागील दहा वर्षे आजारपणामुळे त्यांचे जगणे पूर्णत: निवृत्तीचे होते. त्याआधीची पन्नास वर्षे (मधला काही काळ अपवाद वगळता) ते संसद सदस्य होते. दहा वेळा लोकसभेवर तर दोन वेळा राज्यसभेवर ते निवडून गेले. बिगरकाँग्रेस प्रवाह केंद्रिय सत्तेच्या मध्यवर्ती पहिल्यांदा आला, तेव्हा ते पंतप्रधान झाले. काँग्रेसमध्ये कधीही नव्हता असा नेता पंतप्रधान होण्याची ती पहिलीच वेळ होती. अशी वेळ देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तब्बल पन्नास वर्षांनी आली. काँग्रेसला कडवा विरोध करणाऱ्या प्रवाहाचे सशक्त प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.

ते ज्या पक्षसंघटनेतून आले, त्या रा.स्व.संघ, जनसंघ व भाजप यांनी कायम काँग्रेसविरोधातील भूमिका घेतल्या.

देशाची समाजरचना कशी असावी, देशाची मूल्यव्यवस्था कशी असावी याबाबतीतच संघ, जनसंघ व भाजप यांची वेगळी धारणा होती, भारताच्या संविधानावरील त्यांची निष्ठा वादातीत नव्हती. काँग्रेस हा मध्यवर्ती व सर्वसमावेशकतेचे प्रतिनिधित्व करणारा प्रवाह, समाजवादी-कम्युनिस्ट हा पुरोगामी व डावा प्रवाह आणि संघ-भाजप हा उजव्या व प्रतिगामी विचारांचा प्रवाह अशी स्थिती भारतीय राजकारणात होती. अर्थातच, प्रत्येक प्रवाहात कमी-अधिक कडवे वा उदारमतवादी नेते राहिले. त्यानुसार त्यांच्यावर कमी-अधिक प्रमाणात टीका होत राहिली आणि त्यामुळे कमी-अधिक कौतुकही त्यांच्या वाट्याला आले. पण सर्वाधिक कौतुक आणि सर्वांत कमी टीका ज्यांच्या वाट्याला आली, असे उजव्या प्रवाहातील नेते म्हणून वाजपेयी यांची ओळख सांगता येते. मध्यवर्ती प्रवाहाच्या (काँग्रेस) थोडे उजवीकडे ते पोहत राहिले. म्हणजे उजव्या प्रवाहात डाव्या बाजूने पोहणारा नेता, असे त्यांच्याबाबत म्हणता येते. आणि म्हणूनच त्यांचा उल्लेख 'राइट पर्सन इन राँग पार्टी' असा केला जात असे. या देशात राष्ट्रीय सरकार (सर्व पक्षांचे मिळून) बनवण्याची वेळ कधी आलीच तर पंतप्रधान म्हणून वाजपेयी निवडले जाऊ शकतात, असेही बोलले जात असे. यातून त्यांची सर्वपक्षीय स्वीकारार्हता लक्षात येते.

मात्र याच वाजपेयींच्या संपूर्ण कारकिर्दीकडे पहिल्या (व मूळ) बाजूने पाहिले तर काय दिसते? १९३९ पासून म्हणजे वयाच्या चौदाव्या वर्षांपासून ते रा.स्व.संघाचे प्रतिनिधित्व करत होते. संघाच्या विचारधारेमध्ये हिंदू राष्ट्राची कल्पना मध्यवर्ती होती. मुस्लिम, ख्रिश्चन व कम्युनिस्ट हे देशाचे प्रमुख शत्रू आहेत अशी त्या विचारप्रवाहाची धारणा होती. त्यांच्यातील देशप्रेमाच्या वा देशभक्तीच्या आड अंध व आक्रमक राष्ट्रवाद कायम दडलेला राहिला. आणि भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या आधुनिक मूल्यांवर आधारलेले राष्ट्रनिर्माण करण्याबाबत संघपरिवार कधीही आग्रही नव्हता. अटलबिहारी वाजपेयी याच प्रवाहात आयुष्यभर राहिले हे वास्तव आहे. त्यांना भाजपचे 'भीष्माचार्य' असे संबोधले गेले. महाभारतातील भीष्म हे पूज्यनीय, आदरणीय होते, त्याग-बुद्धिमत्ता-नीतीमत्ता यांचे प्रतीक होते. पण अनेक बाबतीत पटत नसूनही ते शेवटपर्यंत कौरवांच्या बाजूने राहिले; दुर्योधन, दु:शासन यांची कृत्ये उघड्या डोळ्यांनी हतबलतेने पाहत राहिले. कारण काय तर हस्तिनापूरची गादी सुरक्षित राहिली पाहिजे; तशी प्रतिज्ञा त्यांनी केली होती, तसे वचन त्यांनी दिले होते. या दोन्ही अर्थांनी वाजपेयींना 'भीष्माचार्य' हे संबोधन समर्पक ठरते.


१९५७ मध्ये लोकसभेवर पहिल्यांदा वाजपेयी निवडून गेले. त्यामुळे नेहरू पंतप्रधान असताना सहा-सात वर्षे तरी ते संसदेत वावरले. नेहरूंना वाजपेयींमध्ये भावी पंतप्रधान दिसला. (याचा अर्थ आपण कडवी टीका करतो, तो प्रवाह भविष्यात केंद्रिय सत्तेवर येऊ शकतो, याची जाण नेहरूंना होती? असेलही कदाचित, कारण ते 'डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया' आणि 'ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री' लिहिणारे द्रष्टे होते.) आणि नेहरूंचे निधन झाले तेव्हा वाजपेयींनी संसदेत श्रद्धांजली वाहताना म्हटले होते, 'भारतमातेचा सर्वांत लाडका पुत्र झोपी गेला आहे, स्वप्न अर्धवट राहिले आहे, गाणे मूक झाले आहे.' आता वाजपेयींचे निधन झाल्यावर, 'द हिंदू'ला दिलेल्या छोट्या मुलाखतीत मनमोहनसिंग म्हणाले, "परराष्ट्र धोरणातील नेहरूंची व्हिजन वाजपेयी पुढे घेऊन जाऊ इच्छित होते... आमचे आर्थिक धोरण पुढे घेऊन जाऊ इच्छित होते. १९९२ मध्ये आम्ही खतांच्या किमती वाढवल्या तेव्हा प्रचंड टीका होत होती. त्यावेळी वाजपेयी मला म्हणाले, 'राजकारणात जाड कातडीचे असावे लागते. आम्ही तुमच्या निर्णयाला पाठिंबा देणार नाही, पण तुम्ही ठाम रहा...' राजकारणात एखाद्याचे मूल्यमापन तो काय बोलतो यावरून नाही, तर काय करतो यावरून नाही, तर काय करतो यावरून केले पाहिजे."

अशा या वाजपेयींचे मूल्यमापन कसे करायचे? कारण संघ व भाजपचे एके काळचे मोठे नेते गोविंदाचार्य म्हणाले होते, 'वाजपेयी हा आमचा चेहरा नाही, मुखवटा आहे.' आणि स्वत: वाजपेयींनीच बाबरी विध्वसानंतर पक्षसंघटनेत होत असलेल घुसमटीवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले होते, 'जो तो जाए कहाँ?'

१९५७ ते ७७ या वीस वर्षांत संघ व जनसंघ यांचे संसदेतील प्रमुख प्रतिनिधी अशी ओळख वाजपेयींची होती, सर्व पक्षांतील नेत्यांशी त्यांचे संबंध सौहार्दाचे होते आणि उत्कृष्ठ संसदपटू व फर्डे वक्ते म्हणून ते लोकप्रिय होते. १९७८ मध्ये जनता पार्टीचे सरकार आले, तेव्हा ते परराष्ट्रमंत्री बनले. त्या दोन-अडीच वर्षांच्या काळात त्यांची लोकप्रियता व स्वीकारार्हता अधिक वाढली. जनता पार्टी विसर्जित झाल्यावर पूर्वीचा जनसंघ, भारतीय जनता पक्ष या नव्या रूपात अवतरला. तेव्हा 'गांधीवादी समाजवाद' आम्ही स्वीकारतोय असे म्हणणाऱ्या त्या पक्षाचे अध्यक्ष वाजपेयीच होते. गांधीहत्त्येचे पातक आपल्या विचारधारेच्या माथ्यावर नोंदवले गेले आहे, ती नोंद अस्पष्ट करण्याचा तो प्रयत्न होता. आणि केंद्रिय सत्तेची चव जनता पार्टीच्या काळात चाखलेली असल्याने, अधिक व्यापक स्तरावर मान्यता मिळवण्यासाठीच्या रणनीतीचाही तो भाग होता. पण १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्त्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत सर्व प्रमुख पक्षांची धुळदाण उडाली आणि भाजपला तर केवळ दोन जागा मिळाल्या. स्वत: वाजपेयींनाही (ग्वाल्हेर मतदारसंघात माधवराव सिंधिया यांच्याकडून) पराभव पत्करावा लागला. त्या निवडणुकीतील निकाल म्हणजे वाजपेयींच्या उदारमतवादी नेतृत्वाचा पराभव मानला गेला.

त्यानंतर राजीव गांधी सरकार बोफोर्सच्या भ्रष्टाचारात अडकले, शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल त्या सरकारने फिरवला, राम मंदिर प्रकरण उद्भवण्यासही ते सरकार कारणीभूत ठरले. यातील पहिल्या प्रकरणाचा फायदा विश्‍वनाथ प्रताप सिंग व अन्य पक्षांनी उचलला तर दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रकरणाचा फायदा भाजपने उठवला. त्या परिस्थितीत लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे भाजपचे नेतृत्व आले, त्यांनी पक्षसंघटनेला आक्रमक बनवले आणि बाबरी मशीद पाडून तिथे राम मंदिर उभारले जाणे, हे राष्ट्रनिर्माणाचे कार्य असल्याचे मोठ्या जनमानसावर चांगलेच बिंबवले. त्या सात-आठ वर्षांत भाजपने उग्र रूप धारण केले, देशाच्या कानाकोपऱ्यांतील सर्व लहान-मोठ्या हिंदुत्ववादी संघटना व प्रवृत्ती भाजपभोवती गोळा झाल्या, त्याची परिणती बाबरी मशीद पाडण्यात झाली; देशाची लोकशाही दुसऱ्यांदा रूळावरून घसरली. त्यानंतर भाजपचा विस्तार आणखी वाढला. पण तरीही भाजप हा हिंदीभाषिक पट्ट्यातीलच पक्ष होता. केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि ईशान्य भारत इत्यादी ठिकाणी भाजपचे अस्तित्व निवडणुकीच्या गणितात तरी नगण्यच होते. शिवाय, अडवाणींच्या नेतृत्वामुळे भाजप हा धर्मांध, फॅसिस्ट व म्हणून राजकीय दृष्ट्या अस्पृश्य ठरवला गेला. त्यामुळे केंद्रिय सत्तेचे स्वप्न दृष्टिपथात येऊनही, प्रत्यक्षात येणे अवघड झाले. आणि मग देशभरातील मोठा मतदार वर्ग आपल्या पाठीशी आहे; पण सीमारेषेवर खूप मोठा मतदार वर्ग उभा आहे, अन्य पक्षांचे सहकार्य मिळवल्याशिवाय भाजपला अधिक विस्तार करता येणार नाही, हे वास्तव पुढे आले. त्या वास्तवाला भिडण्यासाठी, अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नेतृत्व पुन्हा पुढे येणे अपरिहार्य बनले.

दरम्यानच्या काळात रथयात्रा व राम मंदिर आंदोलनांपासून काहीसे दूर राहिलेल्या वाजपेयींची भाजपेतर जनमानसातील प्रतिमा मात्र उंचावतच होती. राजीव गांधींची हत्या झाल्यानंतर व सोनियांनी राजकारणात येण्यास नकार दिल्यानंतर काँग्रेसला राष्ट्रीय स्तरावर 'नेता' नव्हता. आणि भ्रष्टाचार व अन्य अनेक आरोप-प्रत्यारोपांमुळे नरसिंह राव सरकार अधिकाधिक बदनाम होत चालले होते. याउलट, 'संसदेतील चार तपे', 'मेरी इक्यावन कविताएँ' या पुस्तकांमुळे सुशिक्षित मध्यमवर्ग व अभिजन वर्ग वाजपेयींवर 'फिदा' होत चालला होता. त्याच वातावरणात संयुक्त राष्ट्र संघात (युनो) भारताकडून जाणाऱ्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली नरसिंहरावांनी पाठवले. त्याचे भारतात व अन्य देशांतही कौतुक झाले. त्यामुळे 'भावी पंतप्रधान वाजपेयी हवेत' असे म्हणणारा फार मोठा जनसमूह त्या काळात आकाराला आला. आणि नेमक्या याच काळात लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वामुळे पक्षांतर्गत गटबाजीही आकार घेऊ लागली. त्याचे सर्वांत मोठे प्रकरण अडवाणी जिथून आले त्या गुजरातमध्येच उद्भवले; मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांच्याविरोधात शंकरसिंह वाघेला यांनी पन्नास आमदारांसह बंड केले. ते सरकार वाचवण्यासाठी अडवाणींनी शर्थीचे प्रयत्न केले, पण ते फोल ठरले. मात्र युनोचा दौरा संपवून आलेल्या वाजपेयींनी शिष्टाई करून गुजरात सरकारला लागलेले 

आतातरी आत्मनिरीक्षण करणार का?

आतातरी आत्मनिरीक्षण करणार का?

 देशात आगामी लोकसभा निवडणूकांचे वातावरण बघायला मिळत असतांनाच राज्यातील विधानसभा निवडणूका झाल्यास काय चित्र असेल? याचा अंदाज घेण्यासाठी भाजपच्या धुरीणांनी नुकताच एक सर्व्हे घेतला. यात राज्यातील भाजपच्या 6 खासदार आणि 45 आमदारांचे पुन्हा निवडून येण्याचे स्वप्न भंगणार आहे. दिल्लीतील चाणक्य नावाच्या संस्थेकडून भाजपाने हा सर्व्हे करून घेतला.

मात्र या सर्व्हेतून भाजप आमदारांची खालावणारी कामगिरी समोर येत असून, त्यामुळे पुन्हा निवडणूका झाल्यास भाजपाला पुन्हा राज्यात निवडून येणे अशक्य असल्याचे चित्र या सर्व्हेतुन मांडण्यात आले आहे. चाणक्य या संस्थेने भाजपाच्या खासदार आणि आमदार मतदारसंघात पाहणी करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्या आधारे प्रत्येक आमदार आणि खासदारांचे रिपोर्ट कार्ड तयार करण्यात आले आहे.
राज्यातच नव्हे तर देशभरात भाजप आमदार व खासदारांच्या विरोधात सर्वसामान्यांची नाराजीची धार तीव्र होतांना दिसून येत आहे. भाजपाच्या नेत्यांचा मतदारसंघात होत नसलेला जनसंपर्क, निर्णय घेण्यात होणारा विलंब, सर्वसामान्य कार्यकर्ते, जनतेची कामे होतांना दिसून येत नाही. राज्य व केंद्र स्तरावर नेतृत्वाकडून जनतेच्या सोयीचे निर्णय घेतले जात नाही. पेट्रोल-डिझेल आणि दरवाढीवर कोणतेही नियत्रंण नाहीत. राज्य आणि केंद्र सरकारने जरी पाच रूपयांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी हा आनंद जास्त दिवस टिकु शकला नाही. कारण राज्य आणि केंद्र सरकारने पाच रूपये कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, देखील दररोज पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सातत्याने वाढत चालल्या आहेत. महागाईमुळे सर्वसामान्य त्रस्त झाले आहेत. मूलभूत सोयी-सुविधा महाग होत आहे. त्यामुळे भाजपाच्या विरोधात सर्वसामान्य जनता रस्त्यावर उतरली असून, त्याला विरोधकाची ताकद मिळतांना दिसून येत आहे. गेल्या चार वर्षांतील विरोधकांचे चित्र आणि आताची विरोधकांची ताकद यात तफावत असून, विरोधकांची ताकद वाढतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे भाजपला होणारा विरोध तीव्र होतांना दिसून येत आहे. राज्यावर कर्जांचा डोंगर उभा राहीला आहे. राज्य कसे चालवायचे हा यक्षप्रश्‍न फडणवीस सरकार समोर निर्माण झाला आहे. राज्य कर्मचार्‍यांचा सातवा वेतन आयोगाचा तिढा, त्यांनतर राज्यावर पडणारा आर्थिक बोझा, राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकर्‍यांची दयनीय स्थिती, या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये बदल करण्यात भाजप सरकारला अपयश आले आहे. भाजपबरोबरच शिवसेनेला देखील निवडणूका झाल्यास मोठा फटका बसू शकतो. शिवसेनेने नेहमीच सत्तेत राहून आव्हानाची भाषा कायम ठेवली असली, तरी ही आव्हानांच्या भाषेची खिल्ली अनेकवेळेस उडवली आहे. त्यामुळे सेना सत्तेतून बाहेर कधी पडणार असा सवाल विचारण्यात येत असला, तरी चार वर्ष झाले तरी सेना भाजपसोबत सत्तेत सहभागी आहे. भाजपवर जनता नाराज आहेत, त्याचबरोबर भाजपसोबत शिवसेना असल्यामुळे येणार्‍या निवडणूकांत दोघांना मोठा फटका बसणार यात शंक नाही. तसेच मंत्रीमंडळाचा विस्तार या शनिवारी आयोजित करण्याची शक्यता आहे. यात अनेक मंत्र्यांना डच्चू देऊन नवीन मंत्र्यांना स्थान देण्यावर भाजप नेतृत्वाचा भर असला तरी, त्यातून येणार्‍या काही दिवसांत भाजपची कामगिरी सुधारेल, अशी कोणतीही शक्यता नाही. त्यामुळे भाजपने केलेला सर्व्हे हा त्यांची झोप उडवणारा आहे. यातून भाजप नेतृत्व व आमदार धडा घेतील, अशी कोणतीही शक्यता सध्यातरी दिसून येत नाही.

मुख्यमंत्र्यांची कृपादृष्टी !

 

 मुख्यमंत्र्यांची कृपादृष्टी !

राज्यात भाजप सरकार सत्तेत येऊन पुढील महिन्यात चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईल. मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी गृहखाते आपल्याकडे ठेवले. या चार वर्षांत गृहखात्याची सुमार कामगिरी अवघ्या महाराष्ट्राने बघितली. जातीय दंगली, खुन, दरोडे, या बाबतीत महाराष्ट्राचा आलेख नेहमी चढताच राहीला आहे. मुख्यमंत्र्याच्या जिल्ह्यातच खुन, दरोडे, या नित्याच्याच बाबी. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. राज्याला गृहमंत्री आहे तरी का? असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना नेहमी पडत असतो. गृहखात्याला पूर्णवेळ मंत्री द्या, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून धुळ खात पडली आहे. कारण गृहखाते आहे ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे. हेच गृहखाते आता वेगळयाच कारणांने चर्चेत आले आहे. संभाजी भिडेसह अनेक राजकीय नेत्यांवरील गंभीर गुन्हे मागे घेण्यात मुख्यमंत्र्यांची अर्थांत त्यांच्या गृहखात्याची कृपादृष्टी पुन्हा चर्चेत आली आहे. वास्तविक पाहता मुख्यमंत्र्यांनी ज्या राजकीय नेत्यांवरील गुन्हे मागे घेतले आहे, ते शिवसेना, भाजपा आणि त्या पक्षांशी संबधित संघटनांचे नेते आहेत हे विशेष.

मुख्यमंत्र्यांची ही कृपादृष्टी माहिती अधिकारांतून समोर आली आहे. भीमा कोरेगाव येथील हल्ल्यामागे मुख्य सुत्रधार म्हणून संभाजी भिडे यांचे नाव नंबर एकवर आहे. असे असतांना भिडेवरील गुन्हे मागे घेण्याचे नेमके काय कारण? याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री मोहदयच देतील. राज्य सरकारने 7 जून 2017 पासून 14 सप्टेंबर 2018 पर्यंत 8 शासन निर्णय आणून 41 दाखल गुन्ह्यांमध्ये हजारो आरोपींचे गुन्हे मागे घेतले आहे. त्यामध्ये संभाजी भिडे आणि भाजप, शिवसेनेच्या नेत्यांवरील दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात आले आहे. गृह विभागाच्या माहितीनुसार, जून 2017 मध्ये संभाजी भिडे आणि त्याच्या साथीदारांवरचे 3 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहे. अर्थांतच हे गुन्हे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या सद्सद्विवेक बुध्दीने घेतले की, संघाचा फतवा निघाला आणि हा निर्णय घेतला, हे अनाकलनीय कोडे आहे. कारण संभाजी भिडेंवर गंभीर असे गुन्हे आहे. ज्यामध्ये दोन समाजामध्ये जातीय तेढ निर्माण करण्याचा गंभीर गुन्हा आहे. संभाजी भिडे ला अटक करण्यासाठी विविध स्तरावरून आंदोलने देखील झाली आहेत. तरी देखील पोलीस त्यांना अटक करू शकली नाही. कारण संभाजी भिंडेवर कुणाचे कृपाछत्र आहे, हे एव्हाणा स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे पोलीस, पुरावे असुन देखील संभाजी भिडेला अटक करू शकली नाही. याचबरोबरच गमतीची बाब म्हणजे 2008 पासून 2014 पर्यंत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार सत्तेवर असताना एकाही व्यक्तीवरील गुन्हे मागे घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे काँगे्रस आणि राष्ट्रवादी काँगे्रसला दुषणे देण्याचा काहीही फायदा होणारा नाही. कारण भाजप सरकारला काही ही झाली की, हे आघाडीच्या काळातील आहे, असे सांगण्याचा प्रघात पडला आहे. त्यामुळे माहितीच्या अधिकारातून काँगे्रस व राष्ट्रवादी काँगे्रसने 2008 ते 2014 या काळात एकही गुन्हा मागे घेतला नसन्याचे स्पष्ट होत आहे. मागे घेण्यात आलेल्या 41 गुन्ह्यांमध्ये दंगल, शासकीय संपत्तीला नुकसान पोहोचवणे, शासकीय कामात अडथळे आणणे आणि शासकीय कर्मचाऱयांवर हल्ले करणे या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

अष्टपैलू व्यक्तिमत्व

 

 

अष्टपैलू व्यक्तिमत्व

हार नही मानूंगा,
रार नही ठानूंगा;
काल के कपाल पर
लिखता मिटाता हूं,
गीत नया गाता हूं

असे म्हणत प्रत्येकवेळेस नवे गीत गाणारा आवाज आज कायमचा शांत झाला आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची मृत्यूसोबतची प्रदीर्घ झुंज संपुष्टात आली आहे. जनसंघ ते सत्तारूढ भाजप असा त्यांचा राजकीय, देदीप्यमान प्रवास थक्क करणारा होता. 25 डिसेंबर 1924 साली तत्कालीन ग्वालियर संस्थानातील (आताच्या मध्यप्रदेश राज्यात आहे) एका प्राथमिक शिक्षकाच्या घरात वाजपेयी यांचा जन्म झाला. त्यांच्या वडीलांचे नाव कृष्णा बिहारी वाजपेयी तर आईचे नाव कृष्णा देवी होते. त्यांचे वडील व्यवसायाने शिक्षक होते. ग्वाल्हेर ही अटल बिहारींची जन्मभूमी तर लखनौ ही कर्मभूमी ठरली. अटलजी राज्यशास्त्र घेऊन एम.ए. होण्यासाठी ग्वाल्हेरहून कानपूरला गेले. ते एमएची परीक्षा पहिल्या वर्गात उत्तीर्ण झाले. अटलबिहारींना कविता करण्याचा छंद होता. मध्यमवर्गीय वातावरणात अटलबिहारींची जडणघडण झाली. अटल बिहारी वाजपेयी यांचा सामाजिक जीवनातील उदय हा भारतीय लोकशाही व त्यांच्या कुशाग्र राजकीय बुद्धिमत्तेचा गौरव आहे. उदारमतवादी जागतिक दृष्टीकोन व लोकशाही तत्वांशी असलेली बांधिलकी यामुळे जनसामान्यांना त्यांच्याबद्दल आदर वाटायचा. त्यांच्या अभ्यासू शैलीने संपूर्ण संसद मोहीत झाली होती. अनेक पंतप्रधानांनी त्यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणांचा गौरव केला होता.
अटलबिारी वाजपेयी यांनी अमोघ वक्तृत्वाच्या जोरावर सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर त्यांनी अधिराज्य गाजविले. जनसंघाचे खासदार असताना अटलबिहारींनी केलेले संसदेतील भाषण ऐकून एक दिवस तू देशाचा पंतप्रधान होशील, असे कौतुक तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केले होते. आणि ते भविष्यात त्यांनी खरे देखील करून दाखवले. अटलबिहारी यांच्या काव्यात्मक भाषणांचा सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांवर विशेष प्रभाव होता. पंडित नेहरू त्यांच्या भाषणाचे चाहते होते. साहित्य ते परराष्ट्र व्यवहार यांसारख्या विषयांवर अटलबिहारींचा दांडगा व्यासंग होता. पोखरण अणुचाचणी, कारगिल युध्द, विश्‍वासदर्शक ठराव यावेळी अटलबिहारींनी केलेली सभागृहातील भाषणे प्रसिद्ध आहेत.
पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींचा विरोध करण्यासाठी अटलजी, बैलगाडीने संसदेत गेले होते. अटलजी केवळ आंदोलने करण्यासोबत त्यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणांनी संसद दणाणून सोडली होती. त्यांच्या भाषणात कुठेही आक्रस्ताळेपणांचा लवलेश दिसून येत नाही. उलट त्यात सर्वसामान्याप्रती असलेली तळमळ दिसून येत होती. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अटलजी यांचा भारतीय राजकारणांचे भीष्म पितामह अशा शब्दांत त्यांचा गौरव केला होता. वाजपेयी यांनी तीनवेळा पंतप्रधानपद भूषवले. मात्र तीनही कारकीर्दीमध्ये त्यांनी घेतलेले निर्णय त्यांच्या दृरदूष्टीची साक्ष देणारे आहे. पंतप्रधान पदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांना प्रादेशिक पक्षाला सोबत घेऊन सरकार चालविण्यासाठी अनेक वेळेस कसरत करावी लागली. मात्र वाजपेयी यांनी कधीही तडजोडीचे राजकारण केले नाही. हिंदुत्ववादी पक्षांना सोबत घेऊन देखील वाजपेयी कधीही हिंदुत्ववादी भूमिकेकडे झुकले नाही. त्यांनी नेहमीच धर्मनिरपेक्षतेची बाजू घेत, आपल्या उमद्या व्यक्तिमत्वाची ओळख या देशाला करून दिली. त्यामुळेच त्यांना त्यामुळेच त्यांना 'राईट मॅन इन राँग पार्टी' असे म्हटले जायचे. राजकारणात वावरत असतांना त्यांच्या संवेदनशील व्यक्तिमत्वाचा अनेक वेळेस परिचय आला आहे. तीन वेळेस पंतप्रधान असतांना देखील त्यांनी विरोधकांच्या प्रती असलेले खिलाडूवृत्तीचे नाते अनेकवेळस जोपासतांना दिसून आले. केवळ विरोध करायचा म्हणून करायचा असे त्यांनी कधी केले नाही. विरोधकांना अनेकवेळेस सुनावले, तर त्यांच्या चांगल्या कामांची प्रशंसा देखील केली. त्यामुळे अनेक राजकीय पक्षासोबत त्यांचे राजकारणापलीकडेच मैत्रीपूर्ण संबध होते. जिंदादिल राजकारणी, हळूवार मनाचा कवी, सेवाभावी माणूस, सौम्य हिंदुत्त्ववादी म्हणून आपल्याला अटलजी यांची ओळख करून देता येईल. लोकनेते असा नावलौकिक असलेले अटल बिहारी वाजपेयी हे राजकीय वचनबद्ध्तेसाठी ओळखले जातात. 13 ऑक्टोबर 1999 रोजी त्यांनी सलग दुसर्‍यांदा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधान पदाची सूत्रे स्विकारली. 1996 साली थोड्या कालावधीसाठी त्यांनी पंतप्रधान म्हणून काम पहिले होते. पंडित नेहरुनंतर सलग दोनदा पंतप्रधान होणारे ते पहिले पंतप्रधान ठरले. ज्येष्ठ संसदपटू असलेले अटल बिहारी वाजपेयी राजकारणात चार दशक सक्रीय होते. वाजपेयी नऊ वेळा लोकसभेवर तर दोनवेळा राज्यसभेवर निवडून आले होते हाही एक प्रकारचा विक्रमच आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताचे अंतर्गत व परकीय धोरणास आकार देण्यात एक पंतप्रधान, परराष्ट्र मंत्री, विविध स्थायी समित्यांचे अध्यक्ष व एक विरोधी पक्ष नेते म्हणून त्यांनी समर्थपणे भूमिका बजावली. त्यांच्या पंतप्रधान पदांच्या कारकीर्दीमध्ये कारगील युध्द असेल, संसदेवर दहशतवाद्यांचा हल्ला असेल, विमान अपहरण अशा अनेक प्रसगांना त्यांनी धीराने आणि तितक्याच सक्षमतेने उत्तर दिले. अटल बिहारी वाजपेयी नावाप्रमाणेच एक ज्येष्ठ भारतीय नेते, निष्णात राजकारणी, निस्पृह सामाजिक कार्यकर्ते, बलवान वक्ते, कवी, साहित्यिक, पत्रकार व खर्‍या अर्थाने बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व आहेत. जनसामान्यांच्या आशा आकांक्षा वाजपेयी यांनी पूर्ण केल्या. त्यांच्या कार्यातून आजही त्यांची राष्ट्राप्रती असलेली निष्ठा प्रतीत होते.

झुंडशाहीचे भय!

 

 

 

 

झुंडशाहीचे भय!

महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील राईनपाड्यात  जमावाकडुन हिंसाचाराची घटनेनंतर झारखंडमधील पाकुड येथे सामाजिक कार्यकर्ते स्वामी अग्निवेश यांना भाजयुमो, अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली. दोन्ही घटनेतील कारणे नक्कीच वेगळी असतीत पण झुंडशाहीचे विघातक रुप यातुन दिसते. सध्या झुंडशाहीचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. झुंडशाहीच्या आडुन कायदेव्यवस्थेची पायमल्ली केली जाते आहे. अशातच जमावाच्या हिंसेतून सातत्याने होत असलेल्या हत्यांच्या घटना माध्यमांमध्ये झळकतात. खरतरं समाजमाध्यमांतुन पसरविल्या जाणार्या अफवा आणि समाजातील विकृत प्रवृत्ती अशा घटनांना कारणीभुत ठरतात. समाजातील विकृत प्रवृत्ती समाजात तेढ निर्माण करुन राष्ट्रीय शांतता, एकात्मतेला  बाधा पोहचवतात. समाजमाध्यमांतुन अफवेला जाणीवपूर्वक खतपाणी घातले जाते. आपसुकचं मग झुंडशाहीचा उगम होतो. आणि समाजात अनेक अरिष्ट घटना घडतात.

आकडेवारीनुसार पोरधरी असण्याच्या संशयाखातिर १८ महिन्यात जमावाकडुन हत्येच्या ६९ घटना घडल्या. यात ३३ जणांचा मृत्यू झाला. एकट्या महाराष्ट्रात याचे प्रमाण सर्वाधिक ९ इतके आहे. सर्व घटना या समाजमाध्यमांतील अफवेमुळेचं झाल्या आहेत. नागरिकांनी सोशल मिडीयाचा सजकतेने व जागरुकतेने वापर करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही बातमीची खातरजमा करून कायदा हातात न घेता संबंधित प्रशासनाला ही बाब कळविणे महत्वाचे आहे. कारण खटला आणि न्याय रस्त्यावर केला जावू शकत नाही. हिंसाचाराच्या या घटना रोखण्यासाठी सरकारकडूनही प्रयत्नरत असणे आवश्यक आहे. घडलेल्या घटनांमध्ये त्वरित कारवाई करुन हिंसेविरुध्द प्रचार आणि प्रसार करणे गरजेचे आहे. गोरक्षकांच्या बाबतीत विविध राज्यांमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. २०१०-१७ मध्ये ६३ घटनांमध्ये २८ जनांचा मृत्यू झाला आणि १२४ जण जखमी झाले. २०१६ मध्ये ०८, २०१७ मध्ये १० अगदी अशाच पध्दतीने हा आकडा विस्तारत जातो आहे. जमावाकडुन हिंसेमध्ये हत्या होणे म्हणजेच कायदा-सुव्यवस्थेचा अवमान आहे.       दादरी, उना, हापूर येथील   जमावाकडुन हिंसाचाराच्या घटना घडल्यावर संबंधित सरकारी यंत्रणेकडुन हवी तशी न्यायीक कारवाई करण्यात आली नाही. याउलट केंद्रीय मंत्र्यांकडुनच अशा घटनेतील आरोपींच्या जामिनावर हार-फुले देउन स्वागत केले जाते. सत्तेतील महत्वाच्या नेतेमंडळीकडूनच आपले  स्वागत केले जाते तेव्हा हिंसाचाराच्या  घटनांवर सरकारच विकृतांना समंती देते का? हा नागरिकांचा समज होतो. मग झुंडशाहीचे प्रकार थांबण्याएवजी वाढतात. जरी या हिंसाचाराचा वाईट परिणाम होत असेल पण राजकीय  फायदा या घटनांमधून साधला जातो.

सरकारची हिंसाचाराच्या घटनांबद्दलची शिथीलता पाहता सुप्रीम कोर्टानेच केंद्र व राज्य सरकारसाठी मार्गदर्शक तत्व जारी केले आहेत. केंद्र व राज्यांनी आपापसांत समन्वय ठेवून विविध माध्यमांतुन हिंसाचाराविरुध्द प्रचार-प्रसार करावा. अफवेतुन घडणाऱ्या हिंसाचारावर कठोर कारवाई करावी. संवेदनशील भागात पोलिसांनी गस्त वाढवावी. ऱाज्य सरकारने पिडीतांना मोबदला देण्यासाठी योजना आखावी. दुखापतीनुसार उपचारखर्च द्यावा. दरम्यान, याबाबत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र व राज्य सरकारकडुन चार आठवड्यात सविस्तर अहवाल मागवला आहे.

शेवटी निर्णय कितीही चांगला असुदेत त्याची अमंलबजावणी कशी होते? हे महत्वाचे ठरते. सन्मानाने जगण्याचा अधिकारापेक्षा दुसरा उच्च अधिकार नाही. असहिष्णु व खोट्या बातम्या-अफवा वाढल्या तर समाज भडकतो. तेव्हा सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार लोकशाही आणि कायदा सुव्यवस्था राखणे ही संबंधित राज्यांची जबाबदारी आहे. बाकी... सदर झुंडशाही थांबेल अशी फक्त आशाचं आपण करुयात!!!

मराठा आरक्षणासमोरील वास्तव आणि आव्हाने

 

 मराठा आरक्षणासमोरील वास्तव आणि आव्हाने

लाखोंच्या संख्येने शांतीने, संयमाने सरकार दरबारी आपलं मागणं मागणे. तब्बल ५८ मोर्चे शांततेत पार पाडणे. एकिकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे मात्र या मराठा मोर्चाला हिंसक वळण लागले आहे. आंदोलनात काकासाहेब शिंदे या इसमाने मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन कायगाव टोका ( गंगापूर ) येथे जलसमाधी घेतली. घटनेनंतर महराष्ट्रभर ही बातमी पसरली. आणि वातावरण चिघळले. ठिकठिकाणी रास्तारोको, निदर्शने, आंदोलने यातुन सरकारने या मुद्याची गांभीर्याने दखल घ्यावी यासाठी आंदोलकांकडुन प्रयत्न केला जातो आहे.

सातत्याने आरक्षणाची मागणी करुन सुध्दा याची दखल घेतली जात नाही. तर साहजिकच आंदोलनाला हिंसक वळण लागेलचं. पण, तथ्य पाहता घटनेनुसार ५०% टक्क्यांहुन अधिक आरक्षण दिले जावु शकत नाही. अशी स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे एरणीकाळातचं येवुन ठेपलेल्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. अशातच मुख्यमंत्र्यांनी येणार्या ७५,००० पदांच्या मेगा भरतीत मराठा समाजाला १६ % जागा राखीव ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना न्यायालयाचा निर्णय येण्याअगोदरच असे आश्वासन देणे म्हणजे सामाजिक अस्थिरता निर्माणाची पुर्वबांधणी करण्यासारखेच ठरेल.

मुळात मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारची भुमिका शिथिल आहे. २०१४ ते ३० सप्टें २०१६ पर्यंत सरकारने आरक्षणाविषयी कसलीही  हालचाल केली नाही. कोर्टाच्या आदेशावरून मागासवर्ग आयोग स्थापन केला. अध्यक्षांचे निधन झाल्यावर तातडीने नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती केली नाही. त्याचबरोबर मराठा समाजाविषयीचा सरकारकडील डाटाही स्वत: पुढाकार घेत कोर्टाला उपलब्ध करुन दिला नाही. मराठा आरक्षणाविषयी याचिका दाखल करणारे विनोद पाटील यांच्याकडून ही बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. मग कोर्टाच्या आदेशावरुनचं तो डाटा देण्यात आला. एकंदरीतच सरकारच्या अशा कामगिरीमुळे हे प्रकरण प्रलंबित राहिले आहे. त्यामुळे सध्याची आंदोलनाची स्थिती ही सरकारच्या वेळकाढु राजकिय धोरणामुळे निर्माण झाली आहे. से म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

मुंबईत मोर्चासमोर सरकारतर्फे काही घोषणा करण्यात आल्या होत्या. शिष्यवृत्तीसाठी मार्कांची अट कमी करण्याच्या व फीमध्ये सवलती देण्याच्या योजना सरकारकडून त्यावेळी जाहीर करण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात मात्र योजनांचा कसलाही फायदा झाला नाही. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासुन मराठा आरक्षण आंदोलनाने पुन्हा जोर धरला आहे.  दुर्दैवाने यावेळी टोकाची भुमिका घेतली गेली आहे. सरकारने काही चांगल्या योजना मराठा समाजासाठी जाहीर केल्या. पण त्या तरुणापर्यंत पोहोचल्या का? याचा काहीही आढावा घेतला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री घोषणा तर करतात मात्र, त्या वास्तवात उतरत नाही. असा समज तरुणांचा झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांवरचा त्यांचा विश्वास उडाला आहे. याचे कारण असे कि, सरकारी योजना तरुणांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी भाजपचे नेते व कार्यकर्ते काम करताना दिसत नाहीत.

 मुख्यमंत्र्यांकडून मराठा आरक्षण प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे आंदोलकांना सांगितले गेले आहे. याला वेळही लागू शकतो. आणि सध्या मराठा समाजाची स्थिती पाहता शेतीवर भागत नाही. औद्योगिकीकरणाच्या शिथीलतेमुळे नोकर्या नाहीत. आणि आरक्षण नसल्याने व्यावसायिक शिक्षणामध्ये शिरकाव करता येत नाही. अशी  स्थिती निर्माण झाली आहे. तोपर्यंत आर्थिक विकास हेच त्याला उत्तर आहे. पण त्यासाठी काही वर्षे जावे लागतील. तोपर्यंत सरकारने मराठा तरुण-तरुणींना व्यावसायिक क्षेत्रात स्थिरावण्यासाठी कशी मदत करता येइल यावर विचार करायला हवा. याबरोबरच शिक्षणातील खाजगीकरणाचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठीही  कायदेशीररित्या प्रयत्नरत असावे. कारण यातून सुद्धा शैक्षणिक पातळीवरील अनेक समस्या दुर होण्यास मदत होईल.

सरकार पूरस्कृत इंधनदरवाढ..?

सरकार पुरस्कृत इंधनदरवाढ..?

गेल्या दोन दिवसात इंधनाच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे पुन्हा एकदा सामान्य माणसाचे महिनाभराच्या आर्थिक गणित कोलमडले आहे. पेट्रोलने तर सध्याला नव्वदी गाठली आहे. देशातील सर्वाधिक महाग पेट्रोल परभणीत..! दुर्दैवाने हासुद्धा बहुमान राज्यसरकारने मिळविला आहे. मागील चौदा महिन्यापासून टप्याटप्याने ही दरवाढ उच्चांक गाठते आहे. अशात सरकारकडून दिलासा मिळण्याची जनता चातकाप्रमाणे वाट पाहतेय. पण ती आशा काही पूर्णत्वास येत नाही.  विकासाच्या नावावर करकपात किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाची दरवाढ हीच कारणे जनतेच्या पदरात पडतात. दुसरीकडे जनतेची यातना जाणली जात नाही. सरकारकडून यावर गांभीर्याने पावले उचलली जात नाहीत.

इंधन दरवाढ ही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्या तेलाच्या वाढत्या दरावरच विसंबून नाही, तर त्यामागे रुपयांची घसरण हासुद्धा मुख्य मुद्दा आहे. सध्या कच्या तेलाचा सरासरी दर 75 डॉलर प्रति बॅरल आहे. भारतात रुपयाचे 72.74 इतकी नीचांकी गाठली असल्याने साहजिकच एका डॉलरचे मूल्य हे 72 रुपये राहील. त्यामुळे रुपयाची घसरण ही इंधनदरवाढीचा फटका तीव्र करते. रुपया जेव्हा गडगडतो तेव्हा इंधनाबरोबरच जीवनावश्यक वस्तूंवर त्याचा प्रभाव पडतो परिणामी किमतीत वाढ होते. रुपयाचे अवमूल्यन आणि इंधनदरवाढ झाल्याने साबण, पेस्ट, टीव्ही, फ्रीजसारख्या ग्राहपयोगी वस्तूंच्या किमती काही कंपन्यांनी वाढवल्या आहेत. एकूणच वाहतुकीचा खर्च वाढल्याने दैनंदिन वापराच्या वास्तूंसह फळे, भाजीपाला महागण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

अर्थव्यवस्थेला आणखी एक मोठे आव्हान म्हणून सध्या सेन्सेक्स मागील दहा दिवसात 1,483 अंकांनी घसरला आहे. सहा महिन्यातील ही सर्वात मोठी घसरण आहे. या स्थितीत अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी ही आव्हाने पुरेशी आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकारने या संकटाची पूर्वकल्पना लक्षात घेता रुपयाचे उच्चांक मूल्यन आणि त्याची स्थिरता कायम कशी ठेवता येईल ? यावर परिणामकारक उपाययोजना करणे गरजेचे  आहे. सरकारकडून वेळीच यावर पावलं उचलली गेली नाही तर मोठ्या प्रमाणावर महागाईचा उद्रेक होऊ शकतो. जनतेत मात्र या महागाईवर प्रचंड संताप व्यक्त केला जातो आहे. नुकतेच इंधनदरवाढी विरुध्द राष्ट्रवादी-काँग्रेस किंवा तथाकथित विरोधी पक्षांनी ' भारत बंद ' च्या हाकेतून जनतेतल्या संतापाला वाट करून दिली. परंतु  राज्यसरकारवर तेवढ्या प्रमाणावर दबाव निर्माण करन्याचा प्रयत्न अपयशी ठरला आहे.  2019 ला मात्र सरकारंसमोर हे मुद्दे  आवाहन असेंन हे विसरूनही चालणार नाही.

मग अशा स्थितीत नेमका अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल का? तर... होईल, परंतु मोठ्या प्रमाणावर नाही. कारण, सलग 27 व्या दिवशी पेट्रोल-डिझेलचे दर 14 पैशांनी वाढले आहे. यामुळे जनता जरी नाराज असेल,  तरीही राज्यसरकारच्या तिजोरीत मात्र भरभराट आहे. एसबीआयच्या एका अहवालानुसार, वाढलेल्या दरांमुळे 19 प्रमुख राज्यांना 2018-19 वर्षांमध्ये 22,702 कोटी इतकी अधिकची कमाई झाली आहे. त्यामुळे पेट्रोलचे दर सरासरी 3.20 रुपये आणि डिझेलचे दर 2.30 रुपयांनी कमी केले तरीही राज्यांना महसूल हा अंदाजपत्रकाइतकाच असेल. कारण, राज्ये इंधन दरासोबत डीलर कमिशनवर व्हॅट घेतात. महाराष्ट्र राज्यात पेट्रोलवर 24% ते 39% आणि डिझेलवर 17% ते 28% व्हॅट आहे. एकूणच गेल्या तीन वर्षांत राज्य, केंद्राला याचा फायदाच झालेला आहे. 2014-15 मध्ये 1.37 लाख कोटी तर 2017-18 मध्ये 1.84 लाख कोटी, म्हणजेच राज्याला व्हॅट वसुली 34 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. सोबटाच केंद्राची एकसाईज ड्युटी 2014-15 मध्ये 99 हजार कोटी तर 2017-18 मध्ये 2.29 लाख कोटी म्हणजेच 130% वाढली आहे. एकट्या महाराष्ट्रातून 3,389 कोटींचा अतिरिक्त कर तिजोरीत जमा होतो आहे.

एकीकडे इंधनाच्या कराची राज्य,केंद्रसरकाराची तिजोरीची आकडेवारी पाहता रुपयाच्या घसरणीवर उपाययोजना आखून महागाई आणि सेन्सेक्सची अचानक 1,483 अंकांनी घसरण विद्यमान सरकारला आटोक्यात आणता येईल. परंतु तितक्या प्रामाणिकपणे हा निधी समाजहिताच्या दृष्टीकोनातून वापरात आणला गेला आणि परिणामकारक उपाययोजना आखल्या तरंच...

तूर्तास मात्र सरकार इंधनावरील कर कमी करणार नाही. असे अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी जाहीर केले आहे. असाच वक्तव्य अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही केले आहे. सोबतच इंधन जीएसटीत आणण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यासाठी आगामी 28 सप्टेंबर च्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेऊ असा शाब्दिक दिलासा मात्र त्यांच्याकडून मिळाला आहे. सरतेशेवटी इंधनदरवाढीवर नियंत्रण आणणे हे सरकारच्या ईच्छाशक्तीवरच अवलंबून आहे हे मात्र ' अटल ' आहे.

सरकारचा नवा उच्चशिक्षण आयोग 'अपारदर्शक'

सरकारचा नवा उच्चशिक्षण आयोग 'अपारदर्शक'...

सरकारने हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया ऍक्ट 2018 ( एच.ई. सी.आय ) हे नवीन ड्रॅफ्ट बिल तयार केले असून लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये ते सादर केले जाणार आहे. या ऍक्टमध्ये कलम 15 नुसार, शिक्षणाचा दर्जा, गुणवत्ता उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये एकसारखी वाढवण्यासाठी  तसेच उच्चशिक्षणातील बदलत्या अग्रक्रमांची पुनर्निश्चीती व्हावी, यासाठी एच.ई. सी.आय या कायद्याची गरज निर्माण झाली आहे असे ड्रॅफ्ट बिलामध्ये म्हटले आहे. बदलते अग्रक्रम वगैरे याचा मोघमच उल्लेख आहे. परंतु मुद्दा हा आहे की, 62 वर्षांचा विकसनशील असा युसीजी कायदा 1956, हा रद्द करण्यामागे नेमके काय कारण तथा उणिवा आहेत याचे कोणतेही स्पष्टीकरण ड्रॅफ्ट बिलात नमूद नाही. किंवा सरकारने तसे केले नाही.


1956 चा युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशन 'युजीसी' च्या स्थापनेचा स्वातंत्र्य चळवळीनंतरचा काळ होता. विज्ञाननिष्ठ आणि आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठीचे कार्य युसीजीच्या माध्यमातून पार पडले. राजेंद्र प्रसाद, वल्लभभाई पटेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडीत नेहरू, मौलाना आझाद यांसारखे महनीय व्यक्तींचा यामध्ये सहभाग होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे संशोधन, उदयोग, वैद्यकिय क्षेत्र, कृषीशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये क्रांतीची गरज होती. त्यासाठी शिक्षण, उच्चशिक्षणात प्रबोधनाची अत्यंत गरज होती. याच पार्श्वभूमीवर युजीसी ची स्थापना करण्यात आली होती. त्याकाळी देशात केवळ 20 युनिव्हर्सिटी, आणि 500 कॉलेजेस होती. आज युजीसीच्या कारकिर्दीत 378 युनिव्हर्सिटी आणि 18,064 कॉलेजेस आहेत. ( संदर्भ - इंडियन इकॉनॉमी :- रुडार दत्त - सुंदरम, 71 वी आवृत्ती )

युजीसीने आजपर्यंत शैक्षणिक क्रांतीबरोबरच, निरनिराळी उद्दिष्टे तसेच महत्वाच्या विषयांसाठी एकूण 23 अधिसूचना काढल्या आहेत. ' अँटम इन दि सर्व्हिस ऑफ नेशन ' हे ध्येय असलेले भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर 1954,  आणि जागतिक स्तरावर विक्रमी ख्याती स्थापन करणारी ' मानवी सेवेसाठी अंतराळ तंत्रज्ञान ' हे ब्रीदवाक्य असलेली ISRO संस्था 1969, या महान संस्थांची स्थापना देखील याच काळातील आहे. अशाप्रकारे 62 वर्षांमध्ये इतकी विक्रमी कारकीर्द असूनही सदर ड्रॅफ्ट बिल सरकार कशासाठी आणते आहे ?  युजीसी कायद्यात काय उणिवा आहेत ?  हे मात्र सरकारतर्फे सर्वंकष स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे या युजीसीने कोठारी कमिशन म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या कमिशनची स्थापना केली होती. युजीसीचे अध्यक्ष दौलतसिंग कोठारी हेच या कोठारी कमिशनचे अध्यक्ष होते. उच्चशिक्षणात कायम सुधारणा तसेच दर्जाचे जतन करण्यासाठी या कमिशनने इतर ' 18 टाक्सफोर्सची '  रचना केली होती. त्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील प्राविण्य, तथा तज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करण्यात आली होती.  कोठारी कमिशन हे इतके  आदर्श मॉडेल होते की, आजपर्यंतची अनेक सरकारे, शिक्षणातज्ञ, बुद्धिजीवी याचा संदर्भ देतात. असे असूनही सरकार युजीसी कायद्यातील उणिवा स्पष्ट न करता नवीन उच्चशिक्षण आयोग स्थापन करण्यासाठी प्रयत्नरत आहे.


ड्रॅफ्ट बिल 15-1 म्हणते, विद्यापीठातील शिकवण्याचे, गुणवत्तेचे संवर्धन करण्यासाठी त्यांच्या दर्जाचे जतन करण्यासाठी नवीन कायदा पावले उचलेल. वास्तविक पाहता युजीसीने या मुद्याची समर्पक काळजी घेतली आहे.


युजीसी कायद्याचा चँप्टर 3-12 म्हणते, युजीसी विद्यापीठांशी सल्लामसलत करून विद्यापीठ-शिक्षणाचे संवर्धन करेल, शिक्षण व विद्यापीठ दर्जाचे जातं करेल, युनिव्हर्सिटीचे राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करत कटाक्षाने परीक्षा, संशोधही करेल. या कामाकडे युजीसी कटाक्षाने बघेल व निधी देईल. उपरोक्त कार्यप्रणालीमध्ये काही उल्लंघन झाल्यास युसीजी संबंधीत विद्यापीठावर कारवाई करेल.


नवीन उच्चशिक्षण आयोगाच्या ड्रॅफ्ट बिलात सामाजिक न्याय, एससी, एसटी, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय दुर्बल घटकांच्या संदर्भात काहीच उल्लेख नाही. याउलट मात्र,  युजीसीचे ' कोठारी कमिशन ' मध्ये एससी, एसटी, आदिवासी, मागासवर्गीय दुर्बल घटकांचे आरक्षण आणि त्यांच्या उत्थानावावर कटाक्षाने तरतुदी करते. यामुळे सरकारचा हा नवीन आयोग अनुसूचित तसेच मागासवर्गीय दुर्बल घटकांचे शिक्षणहक्क हिरावून घेणारा आहे का ? अशी साशंकता निर्माण होते.



भारतरत्न. डॉ बाबासाहेब यांनी घटनेमध्ये शेड्युल कास्ट, शेड्युल ट्राईब्ज, इतर दुर्बल घटकांच्या संवर्धनासाठी मार्गदर्शक तत्वे आर्टिकल (46), शिक्षण हक्क (41), मोफत व सक्तीचे मुलांना शिक्षण (45) अशी घटनेत तरतूद आहे. असे असतानाही या ड्रॅफ्ट बिलात या दुर्बल घटकांचा उल्लेख नाही. स्वातंत्र, समता, बंधुता, समाजवाद, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता या घटनेच्या तरतुदीना कोठारी कमिशनने मान्यता दिली आहे. जीडीपीचा सहा टक्के शिक्षणावर खर्च व्हावा. या मुद्याचा पुरस्कार करून घटनेला अत्युच्च स्थान दिले. याउलट एस.ई. सी.आय च्या विधेयकात मात्र या मुल्यांना काहीच स्थान नाही. तरीसुद्धा ते लोकसभेत सादर होत आहे.


युजीसी ऍक्ट चँप्टर 2, कलाम 5(2) हे युजीसीला स्वायत्तता प्रदान करते. कायदा स्पष्टपणे सांगतो की, युजीसीचा चेअरमन हा केंद्र- राज्यसरकार मधील अधिकारी किंवा मंत्री असणार नाही. नव्या विधेयकात चँप्टर 3, कलम 6  मध्ये मात्र अशी अट घालण्यात आलेली नाही. म्हणजेच या माध्यमातून देशातील उच्चशिक्षण ताब्यात घेण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन अगदी स्पष्ट होतो. याही पुढे जाऊन परदेशस्थित नागरिकही चेअरमन पदासाठी चालेल. आणि नामांकित विद्यापीठातील 10 वर्षे अनुभव असलेला प्राध्यापक, विचारवंत असा नागरिक असला म्हणजे पुरे. अशा तरतुदी या विधेयकात करण्यात आल्या आहेत.


या विधेयकातील तरतुदीप्रमाणे ' अडव्हाईझरी कौन्सिल ' स्थापन करण्यात येईल. आणि त्याचे अध्यक्ष हे केंद्रीय मनुष्यबळ विभागाचे मंत्री असतील. यातूनच मग शिक्षण ही कुण्याएका सरकारची मक्तेदारी होवू शकते. त्यामुळे सरकारचे नवीन विधेयक हे उच्चशिक्षणावरील संकटच आहे. नवीन विधेयकाच्या आडून स्वकीय राजकीय शक्तींना पाठबळ देऊन उच्चशिक्षण व्यवस्था काबीज करायची, हा यामागचा हेतू तर नाही ना ? असा प्रश्न पडतो. कारण युजीसी कायदा रद्द करून नवीन उच्चशिक्षण विधेयक लागू करताना सरकारने युजीसी कायद्यातील उणिवा स्पष्ट केल्या नाहीत. कसलीही चर्चा घडवून आणली नाही. त्यामुळे सरकारच्या हेतूबद्दल वरील मुद्दे स्वयंस्पष्ट आहेत. यामुळे देशातील शिक्षणतज्ञ, जेष्ठ प्राध्यापक, प्राचार्य यांच्यामार्फत नवीन विधेयकावर चर्चा सरकारने घडवून आणायला हवी. तरंच पारदर्शक व्यवस्थेचं हे एक उत्तम उदाहरण होईल.

एककलमी गठबंधन फसणार?

एककलमी गठबंधन फसणार?

पाच राज्यांतील निवडणुकांसाठी सर्वच पक्षांचा प्रचार सुरू असला तरी प्रचारात भाजपने आघाडी घेतल्याचे दिसते . भाजप विरुद्ध सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचे विरोधकांचे स्वप्न या निवडणुकीवेळी तरी स्वप्नच राहणार. कारण कोणताही कार्यक्रम वा धोरणे नाहीत केवळ भाजपला हटविणे या एककलमी कार्यक्रमासाठी विरोधकांची मोट कशी बांधणार? अन लोकसभा निवडणुकांसाठी 'महागठबंधन' कसे काय अस्तित्वात येणार?

पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याची घोषणा निवडणूक आयोगाने केल्यानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे . . .त्यातच जनमत चाचण्यांमध्ये मध्य प्रदेश ., .राजस्थान आणि छत्तीसगढ या राज्यात सत्तापरिवर्तन होईल ., .असा अंदाज व्यक्त करण्यात आल्याने विरोधक आत्ताच जिंकल्याच्या थाटात वावरू लागले आहेत .. .तसेच पाच राज्यांत होत असलेला उपांत्य सामना जिंकला की ., .२०१९ साली ज्या लोकसभा निवडणुका होत आहेत ., .त्यामध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा पराभव होणार आणि विरोधकांचे सरकार येणार ., असे अनेकांना वाटू लागले आहे.

पण या जनमत चाचण्या किती विश्वासार्ह असतात, ते वेळोवेळी झालेल्या निवडणुकांमधून दिसून आले आहे. त्यामुळे त्यावर विश्वासून आताच 'जितं मया' म्हणत आनंदाने उड्या मारण्यात काही अर्थ नाही, हे विरोधकांना कोणी तरी सांगायला हवे! राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला हरविण्यासाठी सर्व विरोधकांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न गेल्या कित्येक महिन्यांपासून चाललेले असताना त्यामध्ये यश येत नसल्याचे दिसून येऊ लागले आहे . पंतप्रधान कोणी व्हायचे यावर विरोधकांमध्ये एकमत होताना दिसत नाही. कोणाला मायावती पंतप्रधान व्हाव्यात, असे वाटते तर कोणाला ममता बॅनर्जी व्हाव्यात, असे वाटते. राहुल गांधी यांनी तर आपणच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहोत, असे म्हटले होते पण आता एकूण रागरंग पाहून त्यांनी दोन पावले माघार घेतल्याचे दिसून येत आहे. तर काही विरोधकांचे म्हणणे, आधी भाजपला हरविणे, हे आमचे प्रमुख ध्येय आहे. ते साध्य झाले की, पंतप्रधान कोण होणार, हा प्रश्न एवढा महत्त्वाचा असणार नाही! हे सर्व पाहता विरोधकांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचेच दिसून येते. कर्नाटकमध्ये कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी समारंभास सरकारी खर्चाने हजेरी लावलेल्या विविध नेत्यांनी जो ऐक्याचा आव आणला होता, तो केवळ भ्रमाचा भोपळा होता, हे आता ज्या घटना घडत आहेत त्यावरून दिसते.

विरोधक एकत्र येणे खूप कठीण असल्याचे प्रत्यंतर बसप सर्वेसर्वा मायावती यांनी राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात स्वत :च्या बळावर निवडणूक लढविण्याची जी घोषणा केली आहे त्यावरून दिसून येते. केवळ मायावती यांनीच आपली वेगळी चूल मांडलेली नाही तर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही आता आपण काँग्रेसची फार काळ वाट पाहू शकत नसल्याचे स्पष्ट करून, युतीसाठी मायावती यांच्या पक्षाशी बोलणी करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. ''काँग्रेसची आम्ही खूप वाट पाहिली, त्या पक्षाने आम्हाला खूप वाट पाहावयास लावली. आणखी किती वाट पाहायची? आता वाट पाहणे बस झाले," असे सांगून अखिलेश यादव यांनी, "आपण मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ निवडणुकीच्या दृष्टीने गोंडवाना गणतंत्र पक्ष आणि आता बसप यांच्याशी बोलणी सुरू करीत आहोत," असे स्पष्ट केले आहे. या घडामोडी घडल्या असतानाही, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी, मायावती यांनी जो निर्णय घेतला आहे, त्याचा काँग्रेसच्या निवडणूक भवितव्यावर काही परिणाम होणार नाही, असे म्हटले आहे. मायावती आणि त्यापाठोपाठ अखिलेश यादव यांनी काँग्रेसला दोन हात दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला असूनही मध्य प्रदेशात आपल्या पक्षाला चांगले भवितव्य आहे, असे राहुल गांधी कशाच्या बळावर म्हणत आहेत? विरोधकांच्या ऐक्याबद्दलचे चित्र अजून खूपच धूसर असताना 'बहन मायावती' यांना आपण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर पंतप्रधानपदावर बसवू, अशी घोषणा भारतीय लोकदलाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला यांनी केली आहे. गोहाना येथे आयोजित 'सम्मान दिवस' मेळाव्यात बोलताना, "आपला पक्ष काँग्रेस सोडून अन्य विरोधी पक्षांना एका व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न करील," असे त्यांनी म्हटले आहे. "मायावती यांना पंतप्रधानपदी बसविण्यासाठी विरोधकांना संघटित करण्याचे कार्य आपण करीत आहोत," असे त्यांनी म्हटले आहे. येथे एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे. देवीलाल यांचे पुत्र असलेले ओमप्रकाश चौटाला हे तिहार मध्यवर्ती कारागृहातून दोन आठवड्यांच्या पॅरोलवर बाहेर आले असून त्या दरम्यान आयोजित सभेत त्यांनी मायावती यांना पंतप्रधानपदी बसविणार असल्याची घोषणा केली. ओमप्रकाश चौटाला यांनी या आधी, २५ सप्टेंबर २०१४ रोजी जिंदमध्ये आयोजित सभेत भाषण केले होते. त्यानंतर कालच्या रविवारी झालेले त्यांचे पहिलेच जाहीर भाषण होते!
पार्श्वभूमीवर भाजपचा प्रचार जोरदार चालू असल्याचे दिसून येत आहे . भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांची नुकतीच मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे जाहीर सभा झाली. त्या सभेत बोलताना, "भाजपकडे गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये काय केले?, याचा हिशोब मागणार्‍या राहुल गांधी यांनी, त्यांच्या चार पिढ्यांनी देशासाठी काय केले? याचा हिशोब द्यावा," अशी मागणी अमित शाह यांनी केली. "राहुल गांधी यांनी आपल्या डोळ्यांवर इटालियन चष्मा चढविला असल्याने त्यांना सर्जिकल स्ट्राईकचे महत्त्व दिसून येत नाही," अशी टीका त्यांनी केली. "काँग्रेसने घुसखोरी होऊ दिली, आधी घुसखोरीला विरोध करणार्‍या तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी आता घुसखोरांच्या बाजूने बोलू लागल्या आहेत पण भाजप एकूण एक घुसखोरांना देशाबाहेर हाकलल्याशिवाय राहणार नाही," असे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले. पाच राज्यांतील निवडणुकांसाठी सर्वच पक्षांचा प्रचार सुरू असला तरी प्रचारात भाजपने आघाडी घेतल्याचे दिसून येत आहे . भाजप विरुद्ध सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचे विरोधकांचे स्वप्न या निवडणुकीच्या दरम्यान तरी स्वप्नच राहणार, असे दिसून येऊ लागले आहे. कोणताही कार्यक्रम नाही, धोरणे नाहीत केवळ भाजपला सत्तेवरून हटविणे या एककलमी कार्यक्रमासाठी विरोधकांची मोट कशी बांधली जाणार? मग लोकसभा निवडणुकांसाठी 'महागठबंधन' कसे काय अस्तित्वात येणार?

केंद्रीय अर्थमंत्री आणि भाजप नेते अरुण जेटली यांनी , गठबंधनाचा विचार याआधीही मांडण्यात आला होता, त्या दिशेने पावले टाकण्यात आली होती, पण हे सर्व प्रयोग फसले असल्याचे जनतेच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. चंद्रशेखर... विश्वनाथ प्रतापसिंह... चरणसिंह... इंद्रकुमार गुजराल आणि देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखाली असे प्रयोग करण्यात आले. त्यांच्या कारकिर्दीत धोरणांची हत्या झाली आणि ती सरकारे काही महिनेच टिकली. हे सर्व पाहता 'महागठबंधना' चे जे प्रयोग करण्यात आले, त्यातील अपयश देशाने अनुभवले असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे असे कोणतेही गठबंधन यशस्वी होणार नसल्याचेच त्यांनी लक्षात आणून दिले. भाजपला सत्तेवरून हटविण्याचा जंगजंग प्रयत्न विरोधक आगामी काळात करणार, हे उघड आहे पण त्यात विरोधक यशस्वी होणार का? आधी त्यांचे गठबंधन तरी अस्तित्वात येते का आणि आले तर ते किती काळ टिकणार हा खरा प्रश्न आहे. भाजपला हरविणे ही त्यानंतरची 'दूर की बात' आहे!

शरद पवारांची नवे राजकीय वळण?

शरद पवारांची नवे राजकीय वळण?

सोनियाजींच्या विदेशातील जन्माचा मुद्दा बनवून राष्ट्रवादीची शरद पवारांनी स्थापना केली . पण, त्या पक्षाची स्थितीही वाईट झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर नव्या वळणावर उभे राहण्याची पाळी आली असेल, तर त्यासाठी तेच जबाबदार आहेत असे म्हणावे लागेल.


राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील हालचाली व स्थिती पाहता ते पुन्हा एकदा नव्या वळणावर येऊन उभे आहेत , असे म्हणावेसे वाटते. त्यांचा पक्ष तसा महाराष्ट्राच्या बाहेर फोफावणे तर दूरच राहिले, मूळही धरू शकला नाही.

महाराष्ट्रातही एकहाती सत्ता मिळविण्याच्या लायकीचा राहिलेला नाही. महाराष्ट्राव्यतिरिक्त बिहारमधून अन्वर तारिक यांच्या रुपाने मिळालेला एक खासदारही आता पक्ष सोडून गेला आहे. 'अमर, अकबर, अॅन्थोनी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या त्रिकुटापैकी पी. ए. संगमा यांनी पूर्वीच त्यांची साथ सोडली. आता राष्ट्रवादीच्या संस्थापकांपैकी फक्त अमर म्हणजे शरद पवार हे एकटेच त्या पक्षात उरले आहेत. सोनिया गांधींच्या विदेशी जन्माच्या मुद्यावर काँग्रेस सोडून ते बाहेर पडले असले तरी, त्याच सोनिया गांधींचे नेतृत्व स्वीकारून त्यांनी दहा वर्षे संपुआमध्ये सत्ता उपभोगली. त्यामुळे तो मुद्दाही निकालात निघाला आहे. २०१४ नंतर त्यांनी अल्पकाळ मोदींशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण मोदींचे व त्यांचे आकडे जुळले नाहीत म्हणून की काय, त्यांनी मोदीविरोधकांबरोबर राहण्याचा निर्णय घेतला. राहुल गांधींच्या अपरिपक्व नेतृत्वामुळे आपल्याला काँग्रेससहीत मोदीविरोधकांचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळेल, या अपेक्षेने त्यांनी पुन्हा एकदा कंबर कसली होती. पण एक तर सगळे मोदीविरोधक राष्ट्रीय पातळीवरून एकत्र येण्याची शक्यता जवळपास संपली आहे. राहुल गांधीही चार पावले पुढे सरकले आहेत. त्यामुळे आता राष्ट्रवादीचे वेगळे राहण्याचे प्रयोजन काय? असा प्रश्न जर त्यांच्यासमोर उभा राहिला असेल, तर तो स्वाभाविकच आहे. त्यांची अशीच स्थिती १९८६ मध्ये राजीव गांधींच्या काळातही झाली होती. त्यावेळी त्यांनी सन्मानपूर्वक काँग्रेसप्रवेशही केला होता. पण, ते त्या पक्षात टिकले नाहीत. म्हणून त्यांनी सोनियाजींच्या विदेशातील जन्माचा मुद्दा बनवून राष्ट्रवादीची स्थापना केली. पण, त्या पक्षाची स्थितीही वाईट झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर नव्या वळणावर उभे राहण्याची पाळी आली असेल, तर त्यासाठी तेच जबाबदार आहेत असे म्हणावे लागेल. वस्तुत : शरद पवार हे अतिशय मुरब्बी राजकारणी म्हणून देशात ओळखले जातात. सर्व पक्षांमध्ये त्यांचे मित्र आहेत असे म्हटले जाते व ते खरेही आहे. साधनसामुग्री गोळा करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेबद्दलही प्रश्न नाही. अशा नेत्यावर अशी पाळी यावी, ही त्यांची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. एखाद्या मुरब्बी नेत्याचा एक निर्णय चुकला व तरीही त्याने तीच चूक पुन्हा केली तर त्याची कशी स्थिती होते, हे सांगण्यासाठी आता शरद पवारांचेच नाव घ्यावे लागेल. १९६९ पर्यंत ते काँग्रेस पक्षात घट्ट पाय रोवून उभे होते. महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांच्याएवढा समर्थ नेता कुणीही नव्हता. पण, यशवंतराव चव्हाण यांचे नेतृत्व त्यांनी स्वीकारल्यामुळे १९६९च्या काँग्रेसफुटीच्या वेळी त्यांना त्यांच्याबरोबरच राहावे लागले. पुढे इंदिराजींनी यशवंतरावांच्या केलेल्या अवहेलनेचे चटके त्यांनाही बसले, अन्यथा वसंतराव नाईकांनंतर तेच शंकररावांऐवजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होऊ शकले असते. पुढे आणीबाणीनंतर त्यांनी 'अर्स काँग्रेस', 'रेड्डी काँग्रेस' असा प्रवास करीत १९७८ मध्ये महाराष्ट्रात 'पुलोद'ची स्थापना करून मुख्यमंत्रिपद मिळविले. पण, त्या पक्षांबरोबरही ते टिकले नाहीत. १९८६ नंतरचा प्रवास वर दिलाच आहे. आता त्यांची स्थिती १९८६ पेक्षाही वाईट झाली आहे. त्यामुळे आता ते कोणते वळण घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शरद पवारांचे राजकारण हे कात्रजच्या घाटाचे राजकारण आहे , असे म्हटले जाते. त्यांच्या मनात काय चालले आहे ते कुणालाही कळू शकत नाही. फक्त अंदाज तेवढा बांधता येतो. पण, तो बरोबरच ठरेल याची शाश्वती कुणीही देऊ शकत नाही. गेल्या आठवड्यात हल्ली गाजत असलेल्या राफेल विवादावर त्यांनी एक वक्तव्य दिले. एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना त्यांनी मोदी सरकारला अनुकूल असे वाटू शकेल असे ते वक्तव्य होते. त्यामुळे त्यावर भरपूर चर्चा झाली. मी ती मुलाखत पाहिली. खरे तर मोदी सरकारची भलावण करणारे त्यात काहीही नव्हते. पण, राहुल गांधी ज्या त्वेषाने मोदींवर तुटून पडण्याचा आव आणतात, तसेही काही त्यात नव्हते. उलट बोटचेपी भूमिकाच सूचित होत होती. देशाच्या संरक्षणाबाबत व विशेषत: शस्त्रास्त्र खरेदीच्या बाबतीत आपल्या प्रतिस्पर्धी देशाला फायदेशीर होईल अशी चर्चा व्हायला नको, असे ते त्यांना विचार करावा लागणार आहे.

खरे तर पंतप्रधानपदावर दावा सांगण्यासाठी त्यांना यावेळी चांगली संधी मिळाली होती . नितीशकुमार भाजपसोबत गेल्यानंतर आणि राहुलने स्वत:ची उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर काँग्रेस हा भाजप वगळून बनू शकणाऱ्या तिसऱ्या आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार त्यांच्याशिवाय कुणीही नव्हते. प्रादेशिक पक्षांच्या 'फेडरल फ्रंट'च्या प्रयत्नांना त्यांनी बळ दिले असते, तर तिसरी आघाडी मोठ्या संख्येने लोकसभेत पोहोचू शकली असती व कदाचित काँग्रेसच्या बाहेरून पाठिंब्याच्या आधारे सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्नही करू शकली असती. पण, बहुधा वय, प्रकृतीच्या मर्यादा आणि अनिश्चितता यामुळे ते योग्य निर्णय घेऊ शकले नसतील. पण आता त्याबद्दल पश्चाताप करण्याशिवाय त्यांच्याजवळ काहीही उरलेले दिसत नाही. खा. तारिक अन्वर यांच्या लक्षात ही स्थिती आली असेल व त्यामुळेच त्यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला असू शकतो. शरदरावांचे ते वक्तव्य हे त्यांच्या राजीनाम्याचे कारण असूच शकत नाही. 'पळत्या'ने त्याचा आधार घेतला एवढेच! आज त्यांची महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय स्थिती आहे ? काँग्रेस पक्ष त्यांचे नेतृत्व मान्य करायला तयार नाही. शिवसेना आपल्या सोबत असावी, असे त्यांना जरूर वाटले असेल. त्यादृष्टीने मध्यंतरी त्यांनी प्रयत्नही केले. पण, उद्धव ठाकरे यांनी आदरपूर्वक नकार दिलेला दिसतो. त्यानंतर मनसे नेते राज ठाकरे यांना जाहीर मुलाखत देऊन स्वत:बरोबरच राजचेही रिलाँचिंग करण्याचा प्रयत्न त्यांनी करून पाहिला. पण ती तीन पायांची शर्यत तेवढी ठरली. एक तर राजसारख्या पार्टटाईम नेत्याबरोबर जाण्याचा प्रयत्नच त्यांनी केला कसा? हा प्रश्न आहे. कारण त्यांनी स्वत:च 'राजकारणात काम करायचे म्हणजे सकाळी लवकर उठावे लागते,' असा अनाहूत सल्ला राजला दिला होता. आजही ते आघाडीसाठी मनसेला सोबत घेण्याचा आग्रह करीत आहेत व काँग्रेस तो निर्दयी होऊन फेटाळत आहे. प्रकाश आंबेडकर एमआयएमशी युती करून मोकळे झाले आहेत. शेकापही त्यांच्यासोबत जाण्याच्या तयारीत आहे. डाव्यांना तर तिकडे जाण्याशिवाय पर्यायच नाही. यावरून सद्यस्थितीत शरदरावांची महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय स्थिती झाली हे स्पष्ट व्हावे. अशा वेळी ते नव्या वळणावर उभे आहेत असे नाही, तर काय म्हणावे? राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कायम ठेवून काँग्रेसच्या ताटाखालचे मांजर बनायचे की, स्वत:हून आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करण्याचा सन्मानपूर्ण मार्ग निवडायचा, हे दोनच पर्याय त्यांच्याकडे आहेत. त्यातील ते कोणता पर्याय निवडतात, हे भविष्यकाळच सांगू शकेल.

चिंता आणि बळी

चिंता आणि बळी

महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते आहे. ती चिंताजनक बाब आहेच. शेतकऱ्यांना शाश्‍वत उत्पन्न नसल्याने त्यांच्यावर ही वेळ आली आहे. त्या तुलनेत नोकरदार व असंघटित क्षेत्रातील लोकांचे जीवनमान चांगले असेल आणि त्यांच्यात आत्महत्यांचे प्रमाण कमी असेल, असा अंदाज होता; परंतु मानसिक आरोग्य दिनाच्या दिवशीच आलेली बातमी चिंता वाढवणारी आहे. बदलती गतिमान जीवनशैली, वाढती जीवघेणी स्पर्धा आणि त्यात टिकून राहण्याचे आव्हान सर्वांसमोर आहे. लहान मुले, तरुण ते ज्येष्ठांपर्यंत सर्वच वयोगटांतील लोक ताणतणावाला बळी पडत आहेत. दिवसेंदिवस मानसिक रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. मानसिक आजारी रुग्णांत नोकरदारवर्ग व महिला आघाडीवर आहेत.

सर्वंच क्षेत्रांतील नोकरदार मानसिक रोगांना बळी पडत आहेत. कमी पगार हेच केवळ आत्महत्यांचे कारण नाही, तर अतिताण हे ही आत्महत्यांचे कारण आहे. अत्यावश्‍यक सेवेत मोडणाऱ्या डॉक्‍टरांना तणावाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे डॉक्‍टर ही आत्महत्या करायला लागले आहेत.

नोकरदार डॉक्‍टरवर्ग भीतीच्या छायेत आहेत. सेल्स, मार्केटिंग, वितरण तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोकरदारांना ठराविक उद्दिष्ठे वेळेत गाठण्याचे दडपण असते. सर्वांधिक तणावाखाली असलेला वर्ग पोलिसांचा आहे. त्यांना चोवीस तास सतर्क राहावे लागते.

आरोग्याच्या तक्रारी, वरिष्ठांकडूनचे असहकार्य अशा अनेक बाबींना सामोरे जावे लागते. मानसिक आजाराला सामोरे जावे लागणाऱ्यांत नोकरदार महिलांची संख्या वाढत असून, घर आणि नोकरी यात समन्वय साधताना त्यांना तणाव व नैराश्‍याला तोंड द्यावे लागते आहे. नोकरीतील अनिश्‍चितता, सततची चिंता, अपुरा पगार, कामातील टार्गेट्‌स पूर्ण झाली नाही, तर कारवाईची चिंता, दडपण, वैयक्तिक राजकारणाचा बळी पडू अशी भीती, व्यसनाधीनता, जीवनशैलीतील बदल, स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी धावपळ अशी प्रमुख कारणे आहेत. मिटींग, प्रेझेंटेशन, डेडलाइन यामुळे कामाच्या ठिकाणी अधिक तणाव वाढतो.

या सर्व कारणांमुळे नोकरदारांचे मानसिक स्वास्थ्य धोक्‍यात आले आहे. त्यातही उच्च शिक्षण घेऊनही मनासारखी नोकरी मिळत नाही, म्हणून आत्महत्यांचा मार्ग अनुसरणारे अनेक आहेत. देशात उच्चशिक्षित तरुण, तरुणींमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणजे 16 टक्के आहे. तलाठी, कारकून किंवा पोलीस कॉंस्टेबल पदासाठी इंजिनिअरींगच्या पदवीधारकांचे अर्ज येतात.

दहावी, बारावीची आवश्‍यक पात्रता असलेल्या जागांसाठी द्विपदवीधर, पीएच. डी.धारकांचे अर्ज येतात. रोजगार मिळवण्याच्या या स्पर्धेत तरुणांची मने कोमजली आहेत. गेल्या दोन-तीन दशकांत देशाची आर्थिक प्रगती झपाट्याने झाली; पण त्या तुलनेत देशातल्या नोकऱ्यांचे प्रमाण मात्र कमी झाले आहे.

1970 आणि 1980च्या दशकांत देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर दर 3 ते 4 टक्के असतानाही रोजगार निर्मितीचा दर दोन टक्के होता; पण 1990 नंतर आणि विशेषत: गेल्या दशकात आर्थिक विकासाचा दर सात टक्‍क्‍यांच्या पुढे असताना रोजगार निर्मितीचा दर घसरून एक टक्‍क्‍यावर आला आहे, असे एका अहवालात म्हटले आहे. देशाची आर्थिक प्रगती झपाट्याने होत गेली; पण ही प्रगती अर्थव्यवस्थेतल्या काही ठराविक क्षेत्रांतच झाली. वित्तीय सेवा, बांधकाम आदी क्षेत्रांपुरती ही वाढ मर्यादित राहिली; परंतु या क्षेत्रात नोकरीच्या संधी पुरेशा उपलब्ध झाल्या नाहीत. देशात 92 टक्के महिला कामगार आणि 82 टक्के पुरुष कामगार महिन्याला 10 हजार रुपयांहून कमी कमावतात.

सातव्या वेतन आयोगानुसार किमान वेतन हे 18 हजार रुपये आहे; परंतु 59 टक्‍क्‍यांहून अधिक लोकांना दहा हजारांच्या आत पगार आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्यांना तर फारच कमी पगार दिला जातो. गेल्या काही वर्षांत सगळ्याच राज्यांत विशेषत: उत्तर भारत, केरळ, पूर्व भारतात बेरोजगारी वाढली आहे. आतापर्यंत दरवर्षी पगारात जेमतेम तीन टक्के वाढ होत आली आहे; पण या कामगारांचे दरमहा वेतन 10 हजार किंवा त्याहून कमी असल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण हे त्यांच्यापुढील एक आव्हान आहे.

त्यातूनही आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये श्रमिक उत्पादकता सहा पटीने वाढली; पण पगारात केवळ दीड टक्केच वाढ झाली आहे. सरकारी कर्मचारीच फक्त त्याला अपवाद असतील. महिन्याला 50 हजार रुपयांहून अधिक पगार घेणारे नोकरदार देशात केवळ एक टक्काच आहेत.

एकसमान कामासाठी महिला आणि पुरुषांच्या पगारात बरीच तफावत आहे. महिला आणि पुरुषांच्या वेतनातील तफावत ही 35 टक्क्‌यांपासून 85 टक्के इतकी आहे. कमी पगाराच्या क्षेत्रात दलित आणि आदिवासी लोक सगळ्यांत जास्त काम करताना दिसतात. जास्त पगाराच्या क्षेत्रात इतर जातींच्या लोकांचा दबदबा असल्याचे हा अहवालसांगतो.

एकीकडे सरासरी दहा टक्के वेतनवाढ होईल, अशा बातम्या माध्यमांतून येत असताना दुसरीकडे प्रत्यक्षात इतकी वेतनवाढ होणारा वर्ग हा अतिशय अल्प असतो. वाढती महागाई आणि त्या तुलनेत वेतनात न होणारी वाढ हे ही नैराश्‍यवाढीचे एक कारण आहे. कुटुंबाच्या भल्याची चिंता असणे स्वाभावीक असले, तरी त्यातूनही मार्ग काढला पाहिजे. आत्महत्या किंवा मानसिक आजार बळावू देणे हे चांगले नाही.

नैराश्‍यातून नोकरदारांना बाहेर काढणे हेच आता मोठे आव्हान बनले आहे.

अच्छे दिनाची क्षितीजे..!

अच्छे दिनाची क्षितीजे..!

भाजपाकडून लोकसभा निवडणूकांच्या अगोदर भरमसाट आश्‍वासने दिली. मात्र भाजपाला चार वर्षांच्या काळात ही आश्‍वासने पूर्ण करता आलेली नाही. त्या आश्‍वासनाजवळ देखील पोहचण्याचा प्रयत्न भाजपाने केलेला नाही. परवाच एका कार्यक्रमात ना. नितीन गडकरी यांनी भाजपाच्या आश्‍वासनाबद्दल जाहीर वक्तव्य केले. आमची सत्ता येईल याची कोणतीही खात्री नसल्यामुळे आमच्याकडून आश्‍वासने देण्यात आली. मात्र सत्ता आल्यानंतर आश्‍वासनपूर्तींच्या दिशेने भाजपने कोणतीही पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे एकदाच देशातील समस्या प्रश्‍न तुंबल्यासारखे झाले आहेत. त्यामुळे सरकार कोंडीत सापडले नाही तरच नवल. देशातील दुष्काळ, शेतकर्‍यांचे गंभीर प्रश्‍न, पेट्रोल डिझेलचे वाढते दर, अन्नधान्याची येणार्‍या काळातील टंचाई, पिण्याचा पाण्याचा प्रश्‍न, सरकारी कर्मचार्‍यांचे प्रश्‍न, यासह अनेक प्रश्‍नांची धार तीव्र झाली आहे.

कारण हे प्रश्‍न तुंबवण्यात आले. एका-एका समस्यांचा निपटारा केला असता तर कदाचित हे प्रश्‍न आज उफाळून आले नसते. मात्र समस्यांवर मौन साधण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सवय, या संपूर्ण समस्या तुंबण्याला कारणीभूत आहेत. 'अच्छे दिन आयेंगे' या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोष वाक्याला साथ देवून भारतीय मतदारांनी नरेंद्र मोदी यांना सत्तेत आणले.

त्याला आता चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. काही महिन्यावर लोकसभेच्या निवडणूका येऊन ठेपल्या आहेत. जनतेच्या जीवनात अच्छे दिन आले की नाही हा संशोधनाचा विषय असला तरी भाजप आणि त्या पक्षाची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अच्छे दिन आले आहेत. युपीए सरकारच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या भारतीय मतदारांनी मोठ्या अपेक्षेने भाजपला स्पष्ट बहुमताने निवडून दिले होते.

पण या चार वर्षात मोदी सरकारनेजी निवडणूकपूर्व आश्‍वासने दिली होती त्याला स्पर्श सुध्दा केला नाही. या उलट आपण आश्‍वासने दिलीच नाही असेही मोदी भक्त सांगत आहेत.तत्कालीन विरोधीपक्ष नेत्या सुषमा स्वराज डॉ. मनमोहन सिंग सरकार विरोधात लोकसभेत आरोपांच्या फैरी झाडत होत्या. त्या मोदी सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री असुनही बिन खात्याच्या मंत्री राहिल्या आहेत.

कारण पंतप्रधान मोदी हेच परराष्ट्र दौरे करुन आपली स्वत:चीच प्रतिमा उजळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तर मोदी यांच्या परराष्ट्रीय दौर्‍यांना मुकसंमती सुषमा स्वराज देत आहेत. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हिंदूत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. त्यातूनच अल्पसंख्यांकांच्या प्रार्थना स्थळाबाबत मोठ्या प्रमाणात हल्ले होत आहेत.

त्यामुळे अल्पसंख्यांक समाज मोदी सरकारच्या काळात स्वत:ला असुरक्षित समजत आहेत. घर वापसीत 'लव जिहाद' या सारख्या समाजाचे ध्रुवीकरण करणार्‍या मोहीम राबवून भारताच्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताकास आपल्या कल्पनेतील हिंदू राष्ट्राचे स्वरुप देण्याच्या कारवाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करीत आहे. भाजपशासित राज्य, केंद्रातील मंत्री सांप्रदायिक भाषणे करीत आहेत तर खासदारांची वक्तव्ये वादग्रस्त ठरत आहेत. मोदींनी निवडणूकीपूर्व आश्‍वासने दिली होती त्यात ते म्हणाले होते की 'विदेश मे जो काला धन है वो खींच के लायेंगे अब्जावधी रुपये सड रहे है, सत्ता मे आने के बाद ये काला धन यहाँ लायेंगे और हिंदुस्थान के हर आदमी के खाते मे 15-15 लाख रुपये चढायेंगे', मोदींच्या या घोषणेला गरीबांनी मोठ्या प्रमाणात टाळ्यांनी प्रतिसाद दिला.

कारण प्रत्येकाला वाटू लागले आपले बँक खात्यात 15 लाख रुपये जमा होतील. पैशाचे अमिष दाखवून मोदींनी मतांची खरेदी केली होती. पण याकडे कुणाचेही लक्ष नव्हते. निवडणूक आयोग आणि प्रसिध्दी माध्यमांनीही मुग गिळून गप्प होती.

मागील वर्षापासुन मोदींनी विदेशातील काळ्या धनाविषयी ब्र शब्दही काढला नाही. अबकी बार मोदी की सरकार या घोषवाक्याने मोदींचे सरकार बनले तर महागाई कमी करु अशा वल्गना भाजपच्या पोपटांनी केल्या होत्या. पण या चार वर्षात महागाई तर कमी झालीच नाही. उलट महागाईने लोक त्रस्त झाले आहेत.

पेट्रोल डिझेलचे दर गगनाला भिडले. सर्वसामान्य त्रस्त झाले आहे. नोटाबंदी मुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले. मात्र मोदी सरकारने या चार वर्षात अनेक निर्णय हे उद्योगपती व भांडवलदार हिताचे घेतले.

मोदी सरकार उद्योगपतीचे संरक्षण, शेतकर्‍यांची जमीन उद्योगपतींच्या घशात घालणारे कायदे, बिल्डर लॉबीचा कैवार अशा जनविरोधी निर्णयांनी मोदी सरकार बदनाम होत आहे. मोदी सरकारने जी आश्‍वासने दिली होती ती निदान चार वर्षांत पूर्ण झालेली नाही. आता केवळ एक वर्षांचा कालावधी विद्यमान सरकारकडे उरला आहे. या एका वर्षांत विकासाचा अनुशेष भरून निघणे शक्य नाही.

कारण पुढील लोकसभा निवडणूकांना सामोरे जाण्यासाठी रणनिती आखणे, आणि त्यामुळे पुढील एका वर्षांत देखील विकासाच्या ऐवजी केवळ आश्‍वासनांची खैरात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.